संपादकीय : निवडणुकीत आश्वासने नकोत ! 

लोकसभा निवडणूक घोषित झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षातील उमेदवाराने निवडून येण्याचा चंग बांधला आहे. प्रत्येकाला खासदार होऊन देहली येथे जाण्याची ओढ लागली आहे. निवडणुका म्हटले की, प्रचंड पैसा व्यय करावा लागतो. सभा, वाहने, प्रचार आणि कार्यकर्त्यांची जेवणावळ, नेत्यांच्या सभा यांवर अवाढव्य पैसा व्यय करण्यात येतो. त्यासह मतदार हा निवडणुकीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याला भुलवण्यासाठी आणि स्वतःकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी अनेक प्रलोभने दाखवली जातात. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या अखिल भारतीय मानवता पक्षाच्या उमेदवार वनिता राऊत यांनी शिधा म्हणून व्हिस्की आणि बिअर देण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले आहे. ‘देशी दारू पिणार्‍या गरिबांनाही चांगल्या दर्जाचे मद्य मिळावे’, यासाठी त्यांनी असे आश्वासन दिले आहे. वर्ष २०१९ मध्ये राऊत यांनी चिमूर विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. त्या वेळी त्यांनी ‘गाव तिथे मद्याचे दुकान’ असे आश्वासन दिले होते; मात्र चंद्रपूरकरांनी त्यांच्या या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यांचा पराभव झाला. चंद्रपूरसह संपूर्ण देशात मद्यामुळे संपूर्ण कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. मद्यप्रेमींमुळे चंद्रपूरमधील स्थितीही भयावह आहे. हे ठाऊक असतांनाही अशी आश्वासने देऊन राऊत यांनी यातून काय साध्य केले ? हा प्रश्न आहे. असे उमेदवार निवडून आल्यानंतर समाजाच्या विकासाऐवजी समाजाची अधोगतीच होईल. याप्रमाणेच माढा लोकसभा मतदारसंघातील वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार श्रीमान बारस्कर यांनी मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्यासंबंधी वचन देऊन त्यासमवेत ग्रामीण भागांतील ज्या तरुणांचा विवाह होत नाही, त्यांचा विवाहही लावून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ग्रामीण भागांत तरुणांचे विवाह न होण्याची अनेक कारणे आहेत. ज्यांचे विवाह जुळत नाहीत, त्यांचे विवाह सदर उमेदवार हा खासदार झाल्यानंतर कशा पद्धतीने जुळवणार ? याविषयी कुठलीही स्पष्टता नाही. विवाह जुळवून देण्याचे आश्वासन ही कल्पकताच म्हणावी लागेल. यामुळे प्रत्येक गावात काही नाही, तरी किमान ५० अविवाहित तरुणांची मते मिळतील आणि अविवाहित तरुणांचे विवाह होणार असतील, तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यही या उमेदवाराला उत्साहाने मतदान करतील, अशी अपेक्षा उमेदवाराकडून केली जाते. मुळात प्रत्येकाच्या प्रारब्धानुसार विवाह आदी घडामोडी व्यक्तीच्या जीवनात घडत असतात. त्यामुळे याचा काडीमात्र अभ्यास न करता केवळ मते मिळवण्यासाठी अविवाहित तरुणांना असे आश्वासन देणे उमेदवारांना शोभत नाही.

जनतेची दिशाभूल !

वर्ष २००६ मध्ये तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकने मतदारांना विनामूल्य रंगीत दूरदर्शन संच (टीव्ही) देण्याचे आश्वासन दिले होते. वर्ष २०१५ मध्ये देहली येथील ‘आप’ पक्षाने विशिष्ट युनिटपर्यंत विनामूल्य वीज आणि पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. (त्यानुसार निवडून आल्यावर त्यांनी नागरिकांना विनामूल्य वीज दिली.) वर्ष २०२१ मध्ये तमिळनाडू निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवाराने जो त्याला मतदान करील, त्याला हेलिकॉप्टर, कार, १ कोटी रुपये प्रति कुटुंब, सोने, १०० दिवसांची चंद्रावरील सहल आणि थंड रहाण्यासाठी कृत्रिम बर्फ पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस्. जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या सरकारने लोककल्याणकारी योजनांसाठी १.६२ लाख कोटी रुपये व्यय केल्याचे सांगितले होते. अशा प्रकारे निवडणुकीच्या वेळी अशी आश्वासने देऊन मतदारांची मते लाटली जातात. यामध्ये राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊन केवळ उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षाचा लाभ होतो, हे जनतेच्या अजूनही लक्षात येत नाही, हे देशाचे दुर्दैव !

कठोर कायद्याची आवश्यकता !

देशात यापुढे होणार्‍या लोकसभा आणि अन्य निवडणुकांच्या वेळी आश्वासने दिल्यास ती पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक प्रावधानाची सत्य माहिती मतदारांना देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सिद्ध केला होता. निवडणुकीच्या घोषणापत्रात विविध पक्षांकडून आश्वासनांची खैरात मतदारांवर केली जाते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मतदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवी नियमावली सिद्ध केली आहे. याची माहिती देणारे पत्र आयोगाने पक्षांना पाठवले आहे. ‘आश्वासनांवरील व्यय आणि त्यासाठी लागणारा पैसा कसा अन् कुठून उभारणार ? याची माहिती पक्षांनी मतदारांना द्यावी’, अशी सूचना त्यात केली आहे. ‘ज्या आश्वासनांची पूर्तता करणे शक्य आहे, अशीच आश्वासने दिल्यास मतदारांचा विश्वास संपादन करता येईल. पोकळ निवडणूक आश्वासनांचे दूरगामी परिणाम होतात’, असे पत्रात आयोगाने नमूद केले आहे. निवडणूक घोषणापत्र सिद्ध करणे हा राजकीय पक्षांचा अधिकार आहे, हे आयोगाने मान्य केले; पण तरीही मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी अन् निवडणूक लढवणार्‍या सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांसाठी समान संधी देण्यासाठी काही आश्वासने अन् योजनांच्या अनिष्ट परिणामाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी देहली येथे ‘आप’ पक्षाचे सरकार आल्यानंतर नागरिकांना विनामूल्य आरोग्य सुविधा, शिक्षण, वीज, पाणी देऊनही देहलीचा अर्थसंकल्प फायद्यात आहे’, असे म्हटले होते. येथे अशी आश्वासने देऊन आपण जनतेला स्वार्थी बनवत आहोत, याचे भान केजरीवाल यांना नाही. ‘निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने नेहमी अपूर्ण रहात आहेत. निवडणूक घोषणापत्रे हे केवळ कागदाचे तुकडे बनत असून राजकीय पक्षांना यासाठी उत्तरदायी धरण्याची आवश्यकता आहे’, असे मत सरन्यायाधीश जे.एस्. खेहर यांनी व्यक्त केले होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाने घोषित केलेले निवडणूक घोषणापत्र त्यांचे धोरण, दृष्टीकोन आणि निवडणूक काळात दिलेले वचन असते. त्याची कार्यवाही करणे कायद्यानुसार बंधनकारक नसते. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी मोठी आश्वासने देतात; पण त्यांची पूर्तता होतांना दिसत नाही; पण निवडणूक घोषणापत्रात दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास राजकीय पक्षांना दंड आकारता येणार नाही’, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वर्ष २०२२ मध्ये नोंदवले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक पक्ष निवडणुकीत वाटेल ती आश्वासने देत आहे. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत निवडून येणार्‍या उमेदवारांना जनतेची विकासकामे करणे, हे त्यांचे कर्तव्य असून ते काही उपकार करत नाहीत. आश्वासने न देता विजयी झाल्यावर उमेदवारांना विकासकामे करता येतात. त्यामुळे संसदेत निवडणुकीतील आश्वासनांच्या विरोधात कायदा करून त्याची कठोर कार्यवाही केली पाहिजे. तरच निवडणुकीतील वारेमाप देण्यात येणारी आश्वासने आणि घोषणा थांबतील.