मुंबई – अद्ययावत् मराठी भाषा धोरणाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर, संभाषण आणि दर्शनी भागात मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठीत संभाषण न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
१. महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका यांमध्ये सूचनाफलक, अर्ज नमुने मराठीत ठेवणे बंधनकारक असेल.
२. म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज आस्थापने यांना सर्व व्यवहार मराठीतूनच करावे लागतील.
३. शासकीय कार्यालयांमध्ये परदेशी नागरिक किंवा बाहेरच्या राज्यातील नागरिक वगळता अन्य नागरिकांना, तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मराठीतूनच संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसे न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रार करता येईल.
४. खासगी कारखान्यांमध्ये भरतीच्या वेळी इंग्रजीसह मराठीतूनही मुलाखत घेतली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
इफ्तार पार्ट्यांवर खर्च करण्याऐवजी तो पैसा समाजातील मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करा ! – असिफ हुसेन, अध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी, गोवा
देवगड (सिंधुदुर्ग) : नळपाणीपुरवठा योजनेचे काम चालू न केल्याने साळशी येथे पाणीटंचाई !
काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची सूची लांबलचक आहे ! – छ. उदयनराजे भोसले
सलमान खान याच्या इमारतीवर गोळीबार केलेली पिस्तुले बिश्नोईच्या गावातीलच !
चोरीच्या वृत्तानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ४७ लाख रुपयांची भरपाई !
अमरावती, हिंगोली, बुलढाणा जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी मतदान यंत्रांत तांत्रिक बिघाड; मतदार ताटकळले !