मुंबई – अद्ययावत् मराठी भाषा धोरणाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर, संभाषण आणि दर्शनी भागात मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठीत संभाषण न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
१. महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका यांमध्ये सूचनाफलक, अर्ज नमुने मराठीत ठेवणे बंधनकारक असेल.
२. म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज आस्थापने यांना सर्व व्यवहार मराठीतूनच करावे लागतील.
३. शासकीय कार्यालयांमध्ये परदेशी नागरिक किंवा बाहेरच्या राज्यातील नागरिक वगळता अन्य नागरिकांना, तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मराठीतूनच संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसे न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रार करता येईल.
४. खासगी कारखान्यांमध्ये भरतीच्या वेळी इंग्रजीसह मराठीतूनही मुलाखत घेतली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
हिंदूविरोधी कारवाया करणार्यांना मंदिरांतील उत्सवांमध्ये व्यवसाय करू देणार नाही !
बांगलादेशी हिंदूंवरील अत्याचार पाहून जागा होत नाही, तो हिंदु नव्हे ! – नवनीत राणा, माजी खासदार
‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे गोव्याचा विकास शक्य ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा ! – अधिवक्ता संघटनेची केंद्राकडे मागणी
कोकण रेल्वेस्थानकांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यांसह अन्य कामांसाठी अनुदान द्या !
जगामध्ये शांती ठेवण्यासाठी भारताची आवश्यकता आहे ! – प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत