समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आसामधील भाजप सरकारची वाटचाल !
गौहत्ती (आसाम) – आसाम सरकारने ‘मुसलमान विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५’ रहित केला आहे. ‘आता राज्यातील सर्व विवाह ‘विशेष विवाह कायद्यां’तर्गत होतील. हा निर्णय बालविवाह बंद करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे’ असे सरकारचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कायदा रहित करण्याच्या प्रस्तावाला संमती देण्यात आली.
On 23.22024, the Assam cabinet made a significant decision to repeal the age-old Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act. This act contained provisions allowing marriage registration even if the bride and groom had not reached the legal ages of 18 and 21, as required…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 23, 2024
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देतांना मंत्री जयंत मल्लबरुआ यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, ‘आम्ही समान नागरी संहितेचे पालन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेला ‘मुसलमान विवाह आणि घटस्फोट कायदा’ आज कालबाह्य झाला आहे. हा कायदा रहित झाल्यामुळे बालविवाहावर बंदी येणार असून २१ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले पुरुष आणि १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना विवाह करण्याची अनुमती मिळणार आहे.’
'Muslim Marriage and Divorce Act 1935' repealed in Assam !
Assam BJP goverment's steps in the direction of #UniformCivilCode !
Hindus feel that whatever the BJP government in Assam is able to do, the BJP ruled Centre and other states should also be able to do !… pic.twitter.com/EWmBVt0Sx0
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 24, 2024
संपादकीय भूमिकाजे आसाममधील भाजप सरकारला जमते, ते भाजप शासित केंद्र आणि अन्य राज्ये यांनाही जमले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते ! |