‘चोपडा (जळगाव) येथे २१ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या वतीने होणार्या हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेसाठीची अनुमती पोलिसांनी नाकारली होती. ‘तेलंगाणातील भाजपचे आमदार श्री. टी. राजासिंह हे प्रक्षोभक आणि द्वेषमूलक वक्तव्य करतात’, असे कारण देत पोलिसांनी अनुमती नाकारली. या सभेची अनुमती घेण्यासाठी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेने २५ जानेवारी २०२४ या दिवशी, म्हणजे सभेच्या २७ दिवस आधीच पोलिसांकडे निवेदन दिले होते; परंतु पोलिसांनी सभेच्या २ दिवस आधी अनुमती नाकारली. याविषयी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या वतीने सर्वश्री अनिल वानखेडे आणि राजाराम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट केली. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपिठाने अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद लक्षात घेऊन २१ फेब्रुवारी या दिवशी होणार्या सभेला अनुमती नाकारणारा आदेश रहित केला आणि ‘सभेस अनुमती द्या’, असा लिखित आदेश पोलीस अधिकार्यांना दिला.’ (२१.२.२०२४)
पोलीस काही कृती करत नसल्यानेच जनतेला कृती करावी लागते !
पोलीस काही कृती करत नसल्यानेच जनतेला कृती करावी लागते !
शोभायात्रा काढतांना त्यात सहभागी महिला आणि मुले यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना हवी !
‘नेटफ्लिक्स’वर भारतात बंदी का घातली जात नाही ? आणखी किती वर्षे वेब सिरीजच्या माध्यमांतून भारतीय संस्कृती, हिंदु धर्म आदींचा होणारा अवमान सहन करायचा ?
साधू आणि दुर्जन कुणाला म्हणावे ?
भारतात आपली उपनिषदे, पुराणे आणि धर्मशास्त्रे यांचा विस्तृत प्रमाणावर प्रचार व्हायला हवा !