महिलांना सैन्याप्रमाणे तटरक्षक दलात पुरुषांच्या बरोबरीने का मानले जात नाही ? – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – भारतीय तटरक्षक दलात महिलांना ‘कमिशन्ड ऑफीसर’ पद न दिल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. कमिशन्ड ऑफिसर हा सशस्त्र पदाचा सदस्य असतो. त्याला काही महत्त्वाचे अधिकार असतात. महिलांना तटरक्षक दलात हे पद न मिळाल्याने या अधिकारांना ते मुकतात. या भेदभावाच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर तुम्ही महिला शक्तीविषयी बोलत असाल, तर ती येथेही दाखवा. तुम्ही इतके पितृसत्ताक का आहात की, तुम्हाला महिलांना तटरक्षक दलात पहायचे नाही ? भारतीय तटरक्षक दलातील अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महिलांना तटरक्षक दलात कायमस्वरूपी ‘कमिशन’ देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपिठासमोर यावर सुनावणी झाली.

सौजन्य डीनए इंडिया न्यूज 

१. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, तटरक्षक दलाविषयी सरकारची उदासीन वृत्ती का ? सैन्य आणि नौदल यांनी महिला अधिकार्‍यांसाठी कायमस्वरूपी ‘कमिशन’ धोरण लागू केले असतांना तटरक्षक दल वेगळे का ? केंद्र सरकार तटरक्षक दलात महिलांना सैन्य आणि नौदल यांप्रमाणे पुरुषांच्या बरोबरीने का मानू शकत नाही ?

२. अतिरिक्त महाधिवक्ता विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याच्या संदर्भात ते म्हणाले की, तटरक्षक दल सैन्य आणि नौदल यांच्या तुलनेत वेगळ्या क्षेत्रात काम करते.

३. प्रियंका त्यागी या १४ वर्षांपासून साहाय्यक कमांडंट पदावर ‘शॉर्ट सर्व्हिस अपॉइंटमेंट ऑफिसर’ म्हणून वैमानिक आहेत. आपल्या सेवेच्या वेळी त्यागी यांनी समुद्रात ३०० हून अधिक लोकांचे प्राण वाचवले. ४ सहस्र ५०० घंटे उड्डाण केलेल्या प्रियांका या सशस्त्र दलातील पुरुष आणि महिला यांच्यामध्ये सर्वाधिक उड्डाण केलेल्या अधिकारी आहेत. त्यांच्या या यशानंतरही त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन्ड पद नाकारण्यात आले. त्यांची सेवा डिसेंबर २०२३ मध्ये संपुष्टात आली.

४. वर्ष २०२० पर्यंत महिला भारतीय सैन्यात अधिकाधिक १४ वर्षेच सेवा करू शकत होत्या. सर्वाच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी दिलेल्या निकालामुळे सैन्यात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन्ड पद मिळू लागले. हवाई दल आणि नौदल यांतील महिला अधिकार्‍यांना आधीपासूनच कायमस्वरूपी कमिशन्ड पद मिळत आहे.