अर्थसंकल्पातील संरक्षणाची वाटचाल ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने…

शत्रूराष्ट्रांच्या कारवाया बघता संरक्षणासाठी देशाला आत्मनिर्भर करण्यासह भरीव आर्थिक प्रावधान आणि त्याची कार्यवाही करायला हवी !

‘डीप टेक’च्या (संरक्षण क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विकसित  करणे ) निधीसाठी १ लाख कोटी रुपये सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे ‘डीप टेक’च्या निधीसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या नवीन निधीची निर्मिती करणे आहे. हा निधी संरक्षण क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाचा लाभ घेऊ शकतील, अशी आस्थापने अन् व्यक्ती यांना उपलब्ध असेल. ‘डीप टेक’ तंत्रज्ञान निधी जाणकार तरुण आणि आस्थापने यांना शून्य किंवा अगदी अल्प व्याजावर उपलब्ध करून दिला जाईल. ‘डीप टेक’मध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), डाटा स्वायत्तता, क्वांटम-सक्षम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, हायपरसोनिक तंत्रज्ञान, अंतराळ, उत्पादन, आणि ऊर्जा यांचा समावेश आहे. विशिष्ट तंत्रज्ञान, व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, क्वांटम संगणक, ड्रोन तंत्रज्ञान यांमुळे युद्धपद्धतीत क्रांती होत आहे आणि अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान रशिया, युक्रेन, हमास, इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे, ज्यामुळे पारंपरिक शस्त्रे, म्हणजे लढाऊ विमाने, मोठ्या लढाऊ बोटी, रणगाडे त्यांची मोठी शिकार बनत आहेत. अत्यंत अल्प व्ययामध्ये जुन्या महागड्या शस्त्रांची अत्यंत अल्प किमतीमध्ये शिकार करण्यात येत आहे; परंतु या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्याचा भारतीय सैन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर करणे यांसाठी आपल्याला पुष्कळ संशोधन करावे लागेल. हे संशोधन खर्चिक असते आणि याकरता सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषित झालेला निधी सरकारी अन् खासगी आस्थापनांमध्ये वापरला जाईल. यामुळे खासगी आस्थापनांनाही अल्प व्ययामध्ये भांडवल मिळू शकेल आणि भारताच्या तंत्रज्ञानाचा विकास हा अधिक वेगाने होईल. – ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाचा संरक्षणविषयक अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षी ५.९३ सहस्र कोटी रुपये होता. आता तो ६.२२ सहस्र कोटी इतका वाढला आहे. देशाच्या ‘देशांतर्गत सकल उत्पन्ना’च्या (‘जीडीपी’च्या) मापदंडावर संरक्षण अर्थसंकल्प १.३९ टक्के आहे. वर्ष २०२४-२५चा संरक्षण अर्थसंकल्प एकूण सरकारी व्ययाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा न्यून आहे. त्याचे या लेखात केलेले सविस्तर विश्लेषण…

१. अर्थसंकल्पातील ‘बजेटेड एस्टिमेट’ (संकल्पित अंदाज) आणि ‘रिव्हाईज्ड् एस्टिमेट’ (सुधारित अंदाज)

मागच्या वर्षीचे ‘रिव्हाईज्ड् एस्टिमेट’ (प्रत्यक्षात सैन्याने केलेला व्यय) हे ४.५६ सहस्र कोटी रुपये एवढे होते किंवा ‘जीडीपी’च्या १.५४ टक्के होते, म्हणजेच मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये अर्थसंकल्पाची वाढ न्यून झाली आहे. मागच्या वर्षीच्या १.६२ सहस्र कोटी रुपयांच्या तुलनेमध्ये ‘कॅपिटल बजेट’ (भांडवली खर्च) १.७२ सहस्र कोटी इतके आहे, म्हणजेच सैन्याचे ‘कॅपिटल बजेट’ वाढले आहे. त्यामुळे सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यामध्ये साहाय्य मिळेल. भांडवली प्रावधानांतील (तरतुदींमधील) वाढ १३.०८ टक्के आहे. आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ करण्यासाठी भांडवली प्रावधान वाढवले आहे. ९२ सहस्र ८८ कोटी रुपयांची रक्कम वेतनेतर महसुली खर्चासाठी (रेव्हेन्यू बजेट) राखून ठेवली आहे. ती दुरुस्ती, सैन्याची देखभाल, दारुगोळा साठा इत्यादींसाठी आहे. संरक्षण निवृत्तीवेतन आणि वेतन हे अनुक्रमे १ लाख ४१ सहस्र २०५ कोटी आणि १९० सहस्र कोटी रुपये आहे. माजी सैनिक कल्याण योजनाही ५ सहस्र ४३१.५६ कोटी रुपयांवरून ६ सहस्र ९६८ कोटी रुपयांवर गेली आहे.

२. ‘आत्मनिर्भर भारता’करता भांडवली प्रावधान…

भांडवली प्रावधानांपैकी ७० टक्के हिस्सा ‘आत्मनिर्भर भारता’करता वापरला जाईल. येणार्‍या काळामध्ये परदेशातून आयात होणार्‍या आपल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत न्यून होईल, अधिक शस्त्रे भारतात सिद्ध होतील. सैन्याची शस्त्रे आयात टक्केवारी ७० वरून ३८ टक्क्यांवर आलेली आहे, म्हणजे आता अधिक शस्त्रे भारतातच बनवली जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. सरकार आता ‘डी.आर्.डी.ओ.’ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था), खासगी क्षेत्र, स्टार्टअप कंपन्या आणि अकॅडेमिक (शैक्षणिक) वर्ग या सगळ्यांना एकत्र आणून संशोधन करू इच्छिते. त्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये लढाऊ विमान ‘सुपर सुखोई’ आणि नवीन इंजिनांसह ‘मिग २९’ लढाऊ विमान यांच्या आणखी अद्ययावतीकरणासह वाढीव निधी देण्यात आला आहे. आधीच मागणी केलेल्या विमानांसाठीसह वर्ष २०२४-२५ मध्ये अतिरिक्त विमाने खरेदी करण्याचेही नियोजन आहे. आता तिन्ही सैन्यदलांचे प्रावधान (बजेट) एकत्रित केल्यामुळे आधुनिकीकरण आणि वेग वाढत आहे.

३. चिनी सीमेवरील वाढलेल्या तैनातीमुळे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ (महसुली प्रावधान) वाढले !

९२ सहस्र ८८ कोटी रुपयांचे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ देण्यात आले आहे. यामध्ये लडाखमधील न्योमा एअरफिल्ड, हिमाचल प्रदेशातील सिंकूला बोगदा आणि अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगदा यांच्या विकासाचा उल्लेख केला आहे. यामुळे सीमेवरील रस्ते, शस्त्रे, उपकरणे आणि माणसे स्थलांतरित करण्यास साहाय्य करतील. ‘रेव्हेन्यू बजेट’ वाढले आहे; कारण भारतीय सैन्याची चिनी सीमेवर तैनाती वाढलेली आहे. वर्ष २०२० नंतर चीनने केलेल्या अतिक्रमणामुळे आपण मोठ्या संख्येमध्ये आपल्या सैन्याला भारत-चीन सीमेवर तैनात केलेले आहे. बाकीचे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ हे निवृत्तीवेतन आणि काही इतर खर्चाकरता वापरले जात आहे. असे म्हटले जाते की, जेवढे शक्य असेल, तेवढे महसुली प्रावधान न्यून करावे आणि भांडवली प्रावधान वाढवावे, ज्यामुळे आपले आधुनिकीकरण वेगाने होऊ शकेल; परंतु चीन सीमेवरच्या तैनातीमुळे ते शक्य नाही. ‘अग्नीवीरांची भरती योजना’ केल्यामुळे आता निवृत्तीवेतनासाठीचे प्रावधान वर्ष २०२५ पासून न्यून होण्यामध्ये नक्कीच साहाय्य मिळेल.

भारतीय तटरक्षक दलाला (‘कोस्ट गार्ड’ला) दिलेला निधी ६.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. यापैकी जवळपास अर्धा निधी नवीन अधिग्रहणांसाठी समर्पित केला जाईल. ‘कोस्ट गार्ड’ने गेल्या ६ मासांत एक प्रशिक्षण जहाज, ६ नवीन ‘ऑफशोर पेट्रोल व्हेसल्स’ (गस्ती जहाजाचा प्रकार) आणि १४ नवीन ‘फास्ट पेट्रोल व्हेसल्स’ची (वेगवान गस्ती जहाजाचा प्रकार) ऑर्डर दिली आहे. ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’शी आणखी ८ वेगवान गस्ती जहाजांसाठी अतिरिक्त ऑर्डरवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होईल. ‘डी.आर्.डी.ओ.’ला वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत किंचित् वाढ संमत करण्यात आली असून २३ सहस्र ८५५ कोटी रुपये त्यांच्याकडे आले आहेत. यामध्ये ‘भांडवली प्रावधान’ म्हणून १३ सहस्र २०८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ज्याचा उपयोग विद्यमान सुविधा अद्ययावत आणि नवीन नियोजित सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल. ‘डी.आर्.डी.ओ.’, सीमा रस्ते बांधणी आणि ‘कोस्ट गार्ड’ या सर्वांच्या अर्थसंकल्पाच्या वाटपांमध्ये माफक प्रमाणात वाढ केली आहे.

४. भारतीय सैन्याला रेल्वे, विमानतळे, रस्ते, मोठे पूल यांचा लाभ

सीमेवरील पायाभूत सोयीसुविधांवर होणारा व्यय हा ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे सैन्याच्या हालचालींचा वेग वाढवण्यामध्ये साहाय्य मिळेल. भारताचे सैन्य पाकिस्तान किंवा चीन सीमेवर डोंगराळ भागात तैनात असते. अशा वेळी चांगले रस्ते असतील, तर सैन्यदलांची लढण्याची क्षमता वाढते. याचा सैन्याला पुष्कळच लाभ होईल. विशेषकरून जेव्हा काश्मीर, भारत-चीन सीमा आणि ईशान्य भारतामधील सुरक्षेविषयी आपण बोलतो, त्या वेळी केवळ संरक्षण अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता तर ‘सेंट्रल आर्म पोलीस’चे (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे) प्रावधान हे ५ टक्क्यांनी वाढलेले आहे, ज्यामुळे देशाची अंतर्गंत सुरक्षा मजबूत करण्यात नक्कीच यश मिळेल.

५. संरक्षण क्षेत्रासाठीचे प्रावधान वाढवणे आवश्यक !

सरकारने संरक्षणावरील स्थायी समितीची शिफारस पूर्ण केली नाही. ज्याने संरक्षण अर्थसंकल्प ‘जीडीपी’च्या ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची शिफारस केली होती. सध्याचे अर्थसंकल्पातील प्रावधान ‘जीडीपी’च्या १.९ टक्के आहे. ‘विकसित भारत’ हे सरकारचे घोषित उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये जगात मंदीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध यांचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. असे असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे संरक्षणासाठी प्रावधान करण्यात वाढ करणे शक्य झाले आहे. आपण भारताच्या शत्रूंकडे पाहिले, तर चीन आणि पाकिस्तान त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या ३ ते ३.५ टक्के पैसा संरक्षणावर व्यय करतात. चीनची संरक्षणासाठीचे प्रावधान भारतापेक्षा ३ पटींनी अधिक आहे. सध्या भारत-चीन सीमेवर अशांतता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेले प्रावधान आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. संरक्षणासाठीच्या प्रावधानात प्रतिवर्षी २० ते २५ टक्के वाढ केली, तर पुढच्या १० ते १५ वर्षांत सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवू शकतो. त्यामुळे देशाची सुरक्षा अधिक भक्कम होईल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे
(साभार : दैनिक ‘तरुण भारत, मुंबई’, १०.२.२०२४)