बिहारच्या बेतियामध्ये आजही होत आहे ब्रिटीश कायद्याद्वारे मंदिरांचे शोषण !

बिहारमधील बेतियाचे महाराज हरेंद्र किशोर सिंह बहादूर यांचे २६ मार्च १८९३ या दिवशी अकाली निधन झाले. त्यानंतर २४ मार्च १८९६ या दिवशी त्यांच्या विधवा पत्नीचेही निधन झाले. वर्ष १८९७ मध्ये ‘दुसरी महाराणी जानकी कुंवर या त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम नाही’, असे म्हणत ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने त्यांच्या संपत्तीच्या रक्षणासाठी ‘कोर्ट ऑफ वॉर्ड’ कायदा लागू केला. वर्ष १५६० ते १६६० पर्यंत इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात असलेल्या ‘कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अँड लिव्हरीज’च्या आधारावर ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतात ‘कोर्ट ऑफ वॉर्ड’ बनवला होता. वारस नसेल किंवा तो अल्पवयीन असेल, तर वारसाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे, हा या कायद्याचा उद्देश होता; परंतु या कायद्याच्या जोरावर ब्रिटिशांनी बेतिया राजाची भूमी हडपली.

आश्चर्याची गोष्ट, म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरही साम्राज्यामध्ये ‘कोर्ट ऑफ वॉर्ड’ कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार बेतिया साम्राज्याच्या भूमीच्या व्यवस्थापनाचा प्रतिवर्षी लिलाव केला जातो. या कायद्याद्वारे इंग्रजांनी बेतिया साम्राज्याच्या भूमी बळकावून शेतकर्‍यांना शेती करायला लावली होती. तेव्हा चंपारण सत्याग्रहाच्या वेळी गांधींजींनी शेतकर्‍यांना नीळ लागवडीपासून मुक्त केले; पण दुर्दैवाने हा कायदा आजही बेतियामध्ये कायम आहे. शेतभूमीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी बोली लावावी लागते. अनेक वेळा त्यांची सिद्ध शेतभूमी अधिक बोली लावून इतरांकडून बळकावली जाते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना हानी सहन करावी लागत आहे.

१. बेतिया साम्राज्यातील मंदिरांची दुरवस्था

बेतिया साम्राज्यात स्थापन केलेली अनेक मंदिरे देखभालीच्या अभावी मोडकळीस आली आहेत. त्यातील काही मंदिरे कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत. स्थानिक लोकांनी सांगितल्यानुसार त्यांचे पूर्वज म्हणायचे की, जेव्हाही महाराज किंवा राणी दक्षिण दिशेला जात असत, तेव्हा ते जगदीशपूरमध्ये बांधलेल्या शिवमंदिरात थांबायचे आणि प्रार्थना केल्यानंतरच पुढील प्रवास चालू करायचे. परतीच्या वेळीही ते मंदिरात पूजा करायचे; पण हे मंदिर भग्नावस्थेत आहे. काही वर्षांपूर्वी मंदिराच्या व्हरांड्याच्या नूतनीकरणासाठी स्थानिक लोकांनी पुढाकार घेतला होता. उत्तरवाहिनी शिवमंदिराचे ‘प्लास्टर’ अनेक ठिकाणी कोसळले आहे, तर अनेक ठिकाणी फरशा उखडल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बाजार समितीचा परिसर निवडणुकीच्या कामासाठी वापरण्यात येणार होता. त्यामुळे भाजी मार्केट ऐतिहासिक हरिवाटिका शिव मंदिर परिसरात स्थलांतरित करण्यात आले. ‘निवडणुका संपल्यानंतर हा बाजार जुन्या जागेवर स्थलांतरित केला जाईल’, असे आश्वासन मंदिर व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले होते; परंतु विधानसभा निवडणुका होऊन अनेक मास उलटले, तरी भाजी मंडई स्थलांतरित झालेली नाही.

२. राजघराण्यातील मंदिरांसाठी प्रतिदिन केवळ १० रुपयांचे साहाय्य

बेतिया साम्राज्याच्या महाराजांनी जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेर विविध देवीदेवतांची ५६ भव्य मंदिरे स्थापन केली होती. आज परिस्थिती अशी आहे की, आर्थिक संकटातून जात असलेल्या या मंदिरांचा कारभार अनियंत्रित असून येथील पुजार्‍यांची उपेक्षा होत आहे. विविध मंदिरांमध्ये स्थापित देवतांना नैवेद्य दाखवण्यासाठी प्रतिदिन केवळ १० रुपये साहाय्य मिळते. मंदिराच्या पुजार्‍यांना केवळ ९०० रुपये आणि साहाय्यक पुजार्‍यांना ६०० रुपये मासिक वेतन मिळते. स्थानिक पुजार्‍यांचे म्हणणे आहे की, आज एका लाडूचे मूल्य किमान ५ रुपये आहे, तर प्रतिदिन १० रुपये नैवेद्यासाठी मिळतात. ज्यामध्ये विधीवत् पूजा करणे कठीण आहे. त्यामुळे पूजेच्या वेळी मन व्यथित होते. अनेक वेळा भक्तांच्या अर्पणातून देवाला प्रसाद दाखवावा लागतो. पूर्वी याहून अल्प रक्कम प्रसादासाठी दिली जात होती. वर्ष २०१३ मध्ये ती प्रतिमास ३०० रुपये करण्यात आली.

३. बिहारमध्ये नमाज सांगणार्‍यांना १५ सहस्र रुपये, तर हिंदु पुरोहितांकडे मात्र दुर्लक्ष !

पुरोहितांनी प्रसादाची रक्कम वाढवण्याची प्रशासनाला अनेक वेळा विनंती केली; मात्र आजतागायत याविषयी ठोस पाऊले उचलण्यात आलेली नाहीत. दुसरीकडे बिहारमध्ये नमाज सांगणार्‍यांना १५ सहस्र रुपये आणि अजान (मुसलमानांना मोठ्या आवाजात नमाजासाठी आमंत्रित करणे) देणार्‍यांना १० सहस्र रुपये प्रतिमास वेतन दिले जाते. स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५६ मंदिरांतून अनुमाने ३ कोटी रुपये गोळा होतात; मात्र यातून मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला जात नाही. स्थानिक लोक अर्पण गोळा करून मंदिरांची देखभाल करतात. अनेक मंदिरांच्या भूमीही संपादित करून विकल्या गेल्या आहेत. सर्व मंदिरांकडून प्रति मास कर वसूल केला जातो.

– श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी, उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती. (९.१.२०२४)