संपादकीय : सीमाबंदी अत्यावश्यक !

भारताच्या आजूबाजूला असलेले देश आणि त्या देशांमधून भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये होणारी घुसखोरी हा भारताची सुरक्षा, तसेच इतर अनेक कारणांसाठी अत्यंत संवेदनशील अन् चिंताजनक विषय आहे. हे लक्षात घेऊनच म्यानमारमधून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच म्यानमारच्या सीमेवर १ सहस्र ६४३ किलोमीटरचे कुंपण उभारण्याचा स्तुत्य असा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे कुंपण केवळ म्यानमारच नाही, तर अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणीपूर या राज्यांच्या सीमेबाहेरही घातले जाणार आहे. या कुंपणामुळे दोन्ही देशांमधील ‘मुक्त संचार करार’ अर्थात् ‘फ्री मूव्हमेंट रेजिम’ संपुष्टात येणार आहे. यामुळे घुसखोरांसाठी  ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’, अशी मोकळीक आता रहाणार नाही.

म्यानमारमधील सत्तापालटानंतर घुसखोरीत वाढ !

म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी २०२१ मध्ये गृहयुद्ध चालू झाले. या कालावधीतच तेथील लष्कराने देश कह्यात घेऊन देशावर लष्करशाही लादली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ पासून तेथील बंडखोर गटाने लष्करावर आक्रमणे करणे चालू केले आणि परिस्थिती आणखीनच चिघळली. याचा परिणाम असा झाला की, मोठ्या संख्येने तेथील नागरिक सुरक्षित असलेल्या भारतात म्हणजे सीमेलगत असलेल्या मणीपूर आणि मिझोराम अशा सीमावर्ती राज्यांमध्ये येऊन राहू लागले. या निर्वासितांची संख्या पुष्कळ असून एकट्या मिझोरामध्ये सुमारे ३० सहस्र निर्वासित शिबिरांमध्ये रहात आहेत. केवळ सामान्य लोकच नाहीत, तर बंडखोर सैनिकांनी छावणी कह्यात घेतल्यानंतर म्यानमारच्या लष्कराचे काही सैनिक आणि अधिकारीही सीमा ओलांडून भारतात येत आहेत. नोव्हेंबरपासून म्यानमारचे ६३५ सैनिक भारतात आले असून बहुतांश सैनिकांना परत पाठवण्यात आले आहे.

तुलनेत अगोदरच दुर्गम असलेल्या आणि अविकसित भागांमध्ये जेव्हा ३० सहस्र लोक येऊन रहात असतील, तेव्हा त्याचा ताण तेथील सरकारी व्यवस्थेवर किती पडत असेल ? याचा आपण विचारच करू शकत नाही. वर्ष २०२३ पासून मणीपूर राज्यात सातत्याने ज्या दंगली होत आहेत, त्यांना बहुतांश हेच घुसखोर उत्तरदायी आहेत. मणीपूरचे मुख्यमंत्री एन्. बिरेन सिंह यांनीही मणीपूर राज्यातील हिंसाचारास म्यानमारमधून येणारे कुकी, चिनी आणि झो निर्वासितांना उत्तरदायी ठरवले आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून येणार्‍या घुसखोरांना रोखण्यासाठी कुंपण ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे.

कुवेतचा १ लाख लोकांना परत पाठण्याचा निर्णय !

कुवेत देशाने वर्ष २०२० पूर्वी देशात आलेल्या अवैध स्थलांतरितांना विशिष्ट दंड भरून देशात रहाण्याचा कायदा सध्या स्थगित केला असून त्यांच्या देशात अवैधरित्या रहाणार्‍या सुमारे १ लाख लोकांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच वर्षी कुवेतने निवासी आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ४२ सहस्र प्रवासी लोकांना देशाच्या बाहेर हाकलले आहे. कुवेतच्या एकूण लोकसंख्येपैकी परदेशातून आलेल्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे त्यांच्याच देशातील नागरिकांना रोजगार मिळण्यात येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि ‘कुवेती संस्कृती’ जपण्यासाठी तेथील सरकारने कठोर निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. जर कुवेतसारखा छोटासा देश त्यांच्या देशातील नागरिकांच्या हितासाठी लाखापेक्षा अधिक नागरिकांना देशाबाहेर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, तर भारतासाख्या मोठ्या देशात ही समस्या किती मोठ्या प्रमाणात असेल आणि किती कठोर निर्णयांची आवश्यकता आहे, हेच लक्षात येते !

भारताला वाळवीसारखी पोखरणारी सीमेलगतच्या देशांमधून होणारी घुसखोरी !

भारतात सर्वाधिक घुसखोरी ही बांगलादेशातून होते. त्यानंतर पाकिस्तान आणि अन्य अनेक देश यांमधून रस्ते, समुद्र अशा मार्गांनी हे घुसखोर भारतात येतात. एका अहवालानुसार बांगलादेश सीमेवरून येणार्‍या-जाणार्‍या लोकांवर सरकारने लक्ष ठेवले, तेव्हा असे आढळून आले की, प्रतिदिन बांगलादेशातून अनुमाने ५ सहस्र लोक भारतात येतात. म्हणजे प्रत्येक मासात दीड लाख लोक भारतात येतात. त्यामुळे इतक्या वर्षांत किती घुसखोर भारतात आले असतील, याचा विचारही आपण करू शकत नाही. सध्या ५ कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर देशातील विविध राज्यांमध्ये रहात आहेत. हे घुसखोर भारतीय लोकांसारखीच भाषा बोलतात, भारतीय नागरिकांसारखेच दिसतात आणि त्यांच्याकडे मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड यांसारखी सर्व कागदपत्रे आहेत.

हे घुसखोर भारतीय नागरिकांना मिळणार्‍या सर्व विनामूल्य सुविधांचा लाभ घेतात, तसेच सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थांचाही लाभ घेतात. यामुळे देशावर आर्थिक भार पडतच आहे, त्याखेरीज ते इस्लामी आतंकवाद्यांसाठी ‘स्लीपर सेल’ म्हणून काम करतात. या घुसखोरांमुळे भारतीय नागरिकांच्या नोकर्‍या आणि त्यांचे व्यवसाय नष्ट होत आहेत. हे घुसखोर बनावट चलनाची तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी यांसह जवळपास प्रत्येक अवैध कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत.

द्रष्ट्या स्वातंत्र्यविरांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने गंभीर परिणाम !

वर्ष १९४१ मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी जेव्हा आसामचा दौरा केला होता, तेव्हा आसाममध्ये बांगलादेशी मुसलमान पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात आले होते. या घटनेकडे त्यांनी जवाहरलाल नेहरू यांचे लक्ष वेधल्यावर नेहरूंनी ‘चालायचेच, निसर्गाला पोकळी सहन होत नाही’, असे दायित्वशून्य उत्तर दिले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून घुसखोरांच्या समस्येविषयी आपण किती सतर्क असले पाहिजे, याचे दिशादर्शन स्वातंत्र्यवीर सावरकर करत असत; मात्र अल्पसंख्यांकांचे लांगलूचालन करण्यात मग्न असलेले गांधी-नेहरू यांनी त्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. देश स्वतंत्र झाल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी सर्वप्रथम ‘देशाच्या सीमा निश्चित करा’, असे अनेकदा सांगितले; मात्र त्याची कार्यवाही काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी कधीच केली नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावरच जर देशाच्या सीमा निश्चित करून त्यांना तारांचे कुंपण घातले असते, तर चीनच्या नांग्याही आपोआपच ठेचल्या गेल्या असत्या आणि देशभरात बांगलादेशी घुसखोरांसह अन्य घुसखोरांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या निर्माण झाल्या नसत्या. त्यामुळे यापुढील काळात सीमेवर काटेरी कुंपण उभारणे, सीमाभागांत मोठे दिवे लावणे यांसह सर्व अत्यावश्यक उपाययोजना केल्या, तरच सातत्याने होणार्‍या या घुसखोरीला आळा बसू शकेल. त्या दृष्टीने म्यानमारच्या सीमेवर उभारण्यात येणारे कुंपण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याकडेच सरकारने पाहिले पाहिजे !