संपादकीय : प्रभावशाली देशातील हिंसाचार !

पापुआ न्यू गिनी म्हणजे तसा दुर्लक्षित किंवा अनेकांना ठाऊकही नसणारा बेट देश आहे; पण तो प्रशांत महासागरातील ‘अत्यंत प्रभावशाली देश’ म्हणूनही गणला जातो. येथील लोकसंख्या १ कोटीहून अधिक आहे. या देशाची राजधानी असणार्‍या पोर्ट मोरेस्बी येथे १० जानेवारी या दिवशी पोलिसांनी संप केला होता. त्यांच्या वेतनात वाढ न करता ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने संतप्त पोलिसांनी संसदेच्या बाहेर संप पुकारून निदर्शने केली. पोलीस, कारागृह कर्मचारी, सैनिक आणि नागरी सेवक यांनी नोकरी सोडली. पोलीस संपावर गेल्यामुळे लोकांना रान मोकळे झाले. त्यामुळे तेथील लोकांनी आक्रमक होऊन दंगल घडवली. शहरातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. लुटालूट चालू झाली. मोठमोठ्या दुकानांमध्ये घुसून तोडफोड करून वस्तू पळवून नेल्या. खाद्यपदार्थ, फर्निचर यांचीही मोठ्या प्रमाणात चोरी झाली. काहींनी तर रस्त्यावर उभी असलेली वाहने आणि छोटी दुकाने पेटवली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आवारात उभ्या असलेल्या वाहनांनाही आग लावण्यात आली. काही लोकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्वच चित्र भयानक आणि विदारक होते. राजधानीसारख्या अतीमहत्त्वाच्या संवेदनशील ठिकाणी अशा स्वरूपाचे अराजक निर्माण होणे चिंताजनक आहे. या हिंसाचारात एकूण १५ जणांचा मृत्यू झाला. पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी घडलेल्या प्रकाराविषयी देशवासियांची क्षमा मागितली. ते म्हणाले, ‘‘असे यापूर्वी कधीच झालेले नाही. पोलीस नसल्याचा अपलाभ जनतेने घेऊन हिंसाचार घडवला. यातील संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.’’ पोलिसांच्या वेतनात ५० टक्के कपात झाल्याने त्यांनी संप पुकारल्याविषयी पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘संगणकातील तांत्रिक बिघाडामुळे आणि प्रशासकीय त्रुटीमुळे यात गडबड झाली. प्रत्यक्षात पोलिसांचे वेतन न्यून झालेले नाही. तांत्रिक बिघाड लवकरच दुरुस्त करून पुढील मासातील सर्वांचे वेतन मागील थकबाकीसह मिळेल.’’ वेतनावरून उसळलेल्या दंगलीवर प्रतिबंध आणण्यासाठी येथे १४ दिवसांची राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून लष्कर तैनात करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तेथे अजूनही तणाव आहे.

देशांतर्गत झालेली वाताहात रोखा !

लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कायदा हातात घेणे, विध्वंस घडवणे, हे कोणत्याही देशासाठी हानीकारक आहे. कुठल्याही देशात जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अराजक माजत असेल आणि राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ उद्भवत असेल, तर हे निश्चितच सरकारचे अपयशच ठरते. यामुळे सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून पुढील पावले उचलायला हवीत. पुन्हा असे घडू नये, यासाठी उपाययोजना काढणे क्रमप्राप्त आहे. चीनने मध्यंतरी पापुआ न्यू गिनी या देशाला तेथील बेटांवरील विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला होता; पण चीनची कटकारस्थाने वेळीच ओळखल्याने पापुआ न्यू गिनीने प्रस्ताव नाकारला. लहानसे बेट राष्ट्र असले, तरी चीनच्या विळख्यात न अडकता परराष्ट्रनीती अवलंबणार्‍या देशाचा हा बाणेदारपणा निश्चितच स्तुत्य आहे. शत्रूराष्ट्रांपासून सावधगिरी कशी बाळगावी ? आणि कुणाला मित्र म्हणून जवळ करावे ? याचे तंत्र देशाला आत्मसात झालेले आहे. त्यामुळेच हा देश भारताला नेता मानून त्याच्याकडून मित्रत्वाची अपेक्षा करतो. अशा प्रकारे सजग असणार्‍या पापुआ न्यू गिनीने देशांतर्गत झालेली वाताहात, कलह, तसेच माजलेले अराजक थांबवण्यासाठी स्वतःच प्रयत्न करायला हवेत.

कायदा-सुव्यवस्था खालावली ! 

पापुआ न्यू गिनीमध्ये बेरोजगारी आणि महागाई यांचे प्रमाण वाढत असल्याने तेथील लोकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. गरिबीमुळे शिक्षणाअभावी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. या देशात आरोग्य सुविधाही अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहेत. वारंवार औषधांची टंचाई भासते. पापुआ न्यू गिनीमध्ये काही दशकांपूर्वी चिनी समुदायांची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे तेथे चिनी लोकांचे वास्तव्य अधिक झाले. मे २००९ मध्ये चीनविरोधी दंगली होऊ लागल्या. व्यवसायांमध्ये चिनी लोकांचा अधिक भरणा झाल्याने त्यांची मक्तेदारी वाढू लागली. त्यामुळे स्वदेशी कामगारांचा संताप अनावर झाला. याची परिणती दंगलीत झाली. आता येथे कॅथॉलिक लोकांचे प्रमाण अधिक आहे.

पापुआ न्यू गिनी देशात गुन्हेगारीचे प्रमाणही येथे अधिक असल्याचे सांगितले जाते. अनेक क्षेत्रांत केले जाणारे राजकीय हस्तक्षेप, तसेच भ्रष्टाचार यांनीही हा देश ग्रासलेला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत केवळ तेथे राष्ट्रीय पोलीस दलच कार्यरत आहे. एकटे पोलीसदल देशात कायदा-सुव्यवस्था कशी अबाधित ठेवू शकणार ? त्याला बर्‍याच मर्यादा आहेत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा कार्यरत ठेवणे आवश्यक आहे; परंतु तेथे तसे नसल्याने वातावरण अस्थिर आहे. अस्तित्वात असणारी पोलीस यंत्रणाही कमकुवत आहे. त्यांच्या कामाचा दर्जा खालावलेला आहे. मध्यंतरी पोर्ट मोरेस्बी येथील पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याच निवृत्त अधिकार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या निधीतून (‘पेन्शन फंडा’तून) चोरी करत असल्याचे उघड झाले होते. त्यांचा गुन्हेगारीतही सहभाग आढळून आला. अमली पदार्थ, तसेच बंदुका यांची तस्करी करणे, इंधनाची चोरी करणे, विमा घोटाळे करणे आणि पोलीस भत्त्यांचा अपवापर करणे असे प्रकारही त्यांच्याकडून केले जात होते. थोडक्यात काय, तर ‘गणवेश पोलिसांचा; पण आतमध्ये लुटारू’, अशी स्थिती झाली आहे. अशा पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव कशी असणार ? ज्यांना आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्यांची जाण असते, त्यांच्याकडूनच संप किंवा सामूहिक रजा अशी समाजविघातक पावले उचलली जात नाहीत किंवा त्यासाठी आटापिटाही केला जात नाही. ते आपल्या जाणिवा जपत कार्यरत रहातात. अडचणी, मागण्या किंवा समस्या यांतून बाहेर पडण्यासाठी क्षमतेचा पूर्ण वापर करतात. ‘भारताने आपल्या समस्या मांडाव्यात आणि सोडवाव्यात’, अशी पापुआ न्यू गिनी देशाची अपेक्षा आहे. भारत साहाय्य करीलच; पण या समस्यांमागील पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन स्थिती सुधारण्यासाठी देशाने प्रथम प्रयत्न करणे हितावह ठरेल !

भारताची भूमिका !

पापुआ न्यू गिनी देशासमवेत भारताचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार झालेला आहे.  तेथे भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले होते. ही पार्श्वभूमी आणि तेथील सद्यःस्थिती लक्षात घेता भारतानेही सावधपणे पावले उचलायला हवीत. भारत आता तिसर्‍या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्थेचे शिखर गाठण्यासाठी वाटचाल करत आहे. असे असले, तरी या मार्गात अनेक अडथळे येतच रहाणार आहेत; पण त्यांना न जुमानता भारताने त्यातून मार्गक्रमण करत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकवून ठेवावेत. हे साध्य झाल्यास भारत लवकरच ‘महासत्ता’ होईल, हे निश्चित !