‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील धर्मांधाला जामीन देण्यास मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा नकार !

‘मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील हाशिम नावाच्या धर्मांधाचा जामीन अर्ज असंमत केला. त्यामुळे तो कारागृहात आहे.

१. धर्मांधाच्या तावडीतून हिंदु मुलीने करून घेतली सुटका

हाशिम या तरुणाने एका अनुसूचित जातीच्या तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्याने तिला तो हिंदु असल्याचे खोटे भासवले. आपली मुलगी धर्मांधाच्या जाळ्यात ओढली गेल्याचे समजल्यावर तिच्या कुटुंबात गोंधळ निर्माण झाला. त्यांनी मुलीला धर्मांधाशी भेटण्यास विरोध केला. मुलीने २७.८.२०२२ या दिवशी तिच्या प्रियकराला याविषयीची माहिती दिली. तेव्हा धर्मांधाने तिला ‘देहलीला पळून जाऊन लग्न करू’, असे सांगितले. प्रियकर हिंदु असल्याचे समजून तरुणी त्याच्या समवेत देहलीला पळून गेली. तेथे त्याने मुलीशी बलपूर्वक शारीरिक संबंध ठेवले. (बलात्कार केला.)

लग्न करण्यासाठी तो तिला दर्ग्यामध्ये घेऊन गेला. तेव्हा मुलीला समजले की, तिचा प्रियकर मुसलमान असून त्याने तिचा विश्वासघात केला आहे. तो तिच्यावर मुसलमान होण्यासाठी बळजोरी करू लागला. तिने त्याच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून घेतली. तिने देहलीहून थेट इंदूर गाठले. तेथे तिने एम्.जी. मार्ग पोलीस ठाण्यात फौजदारी तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली. पोलिसांनी मुलावर ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’, ‘भारतीय दंड विधान ७७६’ आणि कलम ५ ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजिअस ॲक्ट’ या कायद्यांखाली गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर धर्मांधाला २ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी अटक झाली. त्याचा जामीन अर्ज खालच्या न्यायालयाने असंमत केला.

२. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून धर्मांधाचा जामीन असंमत

खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात हाशिम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये गेला. त्याने उच्च न्यायालयात सांगितले की, तो इंदूरचा मूळ रहिवासी आहे. तो तिच्याशी लग्न करण्यास सिद्ध होता. त्यासाठी तो देहलीला गेला होता आणि आजही मुलीशी लग्न करण्यास तो सिद्ध आहे. शारीरिक संबंध ठेवतांना मुलीचा पाठिंबा होता, असा कुठलाही उल्लेख त्याच्या जामीन अर्जात नव्हता. त्याच्या जामीन अर्जाला सरकारी अधिवक्त्याने विरोध केला. त्याने सांगितले की, धर्मांधांकडून हिंदु असल्याचे भासवून हिंदु मुली आणि महिला यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले जातात, त्यांचे बलपूर्वक धर्मांतर केले जाते, तसेच त्यासाठी त्यांना धमक्याही दिल्या जातात. त्यामुळे पीडितेला धमक्या देणे आणि कटकारस्थान रचणे, अशा प्रकारची कलमे गुन्हा नोंदवतांना घेतली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीला जामीन देऊ नये.

दोन्ही बाजूंचा प्रतिवाद ऐकल्यावर हा ‘लव्ह जिहाद’चा प्रकार असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. मध्यप्रदेश सरकारने ‘धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा’ कार्यवाहीत आणलेला आहे. हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने धर्मांधाचा जामीन अर्ज नाकारला.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ‘हिंदूंना कृतज्ञता वाटेल’, असा निवाडा दिला. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय किंवा अन्य उच्च न्यायालये येथे ‘प्रेम करतांना धर्म आणि जात बघावी का ?’, असा विचार केला जातो. हिंदु मुलींना जाणीवपूर्वक प्रेमाच्या खोट्या जाळ्यात ओढून ‘लव्ह जिहाद’ करणे, हे धर्मांधांचे षड्यंत्र आहे, हे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला समजेल, तो सुदिन समजावा आणि तो दिवस लवकरच यावा, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना !’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१.२.२०२३)