‘ड्रग्ज’विरोधी (अमली पदार्थविरोधी) कारवाया आणि कायद्यातील सुधारणा !

विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात आवर्जून चर्चेला येणार्‍या काही विषयांमध्ये ‘अमली पदार्थांची तस्करी’ हा एक विषय आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय पुन्हा चर्चेला आला. या वेळीही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर दिले; परंतु या वेळी राज्यातील अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचा उपयोग आणि अमली पदार्थविरोधी कारवायांतील कच्चे दुवे यांविषयी गृहमंत्र्यांनी राज्यात लागू केलेल्या उपाययोजना या महत्त्वाच्या होत्या. येत्या काही कालावधीमध्ये राज्यात या उपाययोजना चालू होतील. यामुळे अमली पदार्थांच्या तस्करीला किती आळा बसेल ? हे येणार्‍या काळातच समजेल. राज्यातील अमली पदार्थांचा वाढता प्रभाव आणि गृह विभागाने लागू केलेल्या उपाययोजना या लेखाद्वारे पाहूया !

१. अमली पदार्थ ‘ऑनलाईन’ मागवणार्‍यांवर कारवाईची मर्यादा !

यापूर्वी प्रत्यक्ष व्यक्तीद्वारे होणारे अमली पदार्थांचे वितरण सद्यःस्थितीत ‘इन्स्टाग्राम’सारख्या ‘ॲप’च्या माध्यमाद्वारे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने चालू आहे. त्यासाठी सांकेतिक भाषेचा उपयोग केला जातो आणि कुरिअरद्वारे त्यांचे वितरण होते. यामुळे पुरवठादाराचा शोध घेणे, हे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कुरिअरद्वारे होणारे अमली पदार्थ वितरण झाल्याचे आढळल्यास ‘कुरिअरची सेवा देणार्‍यांनाही उत्तरदायी ठरवण्यात येणार आहे’, अशी तंबीही देण्यात आली आहे. असे असले, तरी ‘ऑनलाईन’ बुकींगद्वारे अमली पदार्थ पाठवणार्‍यांवर कारवाई करण्यास पोलिसांना मर्यादा येत आहेत.

२. ‘ॲप’ची माहिती (डेटा) मिळण्यासाठी कायद्यात प्रावधान (तरतूद) करण्याची मागणी !

कुरिअरमध्ये अमली पदार्थ सापडल्यास ते कुणाचे आहेत ? याचा शोध ते मागवणार्‍याकडून घेता येईल; परंतु त्याचा पुरवठादार कोण आहे ? हे कळत नाही. हे कळण्यासाठी ज्या ‘ॲप’वर मागणी करण्यात आली आहे, त्याचा ‘डेटा’ आवश्यक आहे; मात्र ‘खासगी माहिती असल्याच्या कारणास्तव’ या ‘ॲप’वरील ‘डेटा’ पोलिसांना घेता येत नाही. अमली पदार्थांच्या विरोधात ठोस कारवाई करता यावी, यासाठी या ‘ॲप’चा ‘डेटा’ कायदेशीररित्या मिळावा, यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक तो पालट करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा पालट करण्याची विनंती महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्रशासनाला करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात कायद्यात त्याप्रमाणे प्रावधान होण्याची शक्यता आहे.

३. ‘कमर्शिअल क्वाँटीटी’ची (व्यावसायिक मर्यादेची) मर्यादा न्यून करणे आवश्यक !

खासगी वापरासाठी अमली पदार्थ कुणी घेतल्यास त्यावर कारवाई करता येत नाही. वेगवेगळ्या अमली पदार्थांनुसार खासगी वापरासाठीची मर्यादा वेगवेगळी आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती त्या मर्यादेपेक्षा अधिक अमली पदार्थ घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कारवाई करता येत नाही. कायद्यातील या प्रावधानाचा अपलाभ पुरवठादार घेतात आणि अमली पदार्थ खरेदी करतांना व्यावसायिक मर्यादेत (‘कमर्शिअल क्वाँटीटी’मध्ये) न घेता खासगी वापराच्या मर्यादेत घेतात. अमली पदार्थ ग्रॅममध्ये असूनही त्यांचे मूल्य सहस्रो रुपयांचे असते. त्यामुळे खासगी आणि व्यावसायिक वापराचे संख्यात्मक प्रमाण न्यून करण्याची मागणीही महाराष्ट्र शासनाने केंद्रशासनाकडे केली आहे. त्यामुळे अमली पदार्थांच्या वितरणाला आळा बसेल.

४. गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध होईपर्यंत कारवाईस अडचण !

अमली पदार्थाच्या पुरवठादारावर लक्ष ठेवून कारवाई केल्यास अमली पदार्थाच्या साखळीतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचता येते; परंतु कायद्यानुसार गुन्ह्यातील ठोस सहभाग सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत पोलिसांना कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे पुरवठादारावर पाळत ठेवणे आणि त्याची चौकशी करणे यांसाठी कायद्यामध्ये आवश्यक पालट करायला हवेत. ही सूचनाही महाराष्ट्र शासनाने केंद्रशासनाकडे केली आहे.

५. घरच्या घरी अमली पदार्थ बनवणे, ही आणखी एक समस्या !

पूर्वी शेतामध्ये ऊस लागला की, घरच्या घरी ऊसापासून गूळ केला जायचा. त्याप्रमाणे सध्या रसायनांचा (केमिकल) उपयोग करून अमली पदार्थ बनवले जात असल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. अशा प्रकारे अमली पदार्थ करण्यासाठी बंद कारखान्यांचा उपयोग केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांनी अशा बंद कारखान्यांची पडताळणी आणि रसायनांची मागणी करणार्‍यांवर पोलीस लक्ष ठेवून आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितली.

६. एवढे अमली पदार्थ येतात कुठून ?

गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील वर्षभरात महाराष्ट्रात ५० सहस्र कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी केलेली कारवाई निश्चितच कौतुकास्पद आहे; परंतु ‘इतके अमली पदार्थ येतात कुठून ?’, हा प्रश्न आहे. ही रक्कम केवळ कारवाईची आहे. यावरून कारवाई न झालेले किती अमली पदार्थ राज्यात वितरीत होत असतील ? याची संख्या किती असेल, याची कल्पना येते. मागील वर्षभरात शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरातील २ सहस्र २०० टपर्‍यांवर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. यातून राज्यातील अमली पदार्थांचा आवाका केवढा असेल ? याची कल्पना येते.

७. पोलिसांची प्रामाणिक कार्यवाहीही तितकीच महत्त्वाची !

‘अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये थेट संबंध आढळल्यास पोलिसांना बडतर्फ करण्यात येईल’, असे गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले; मात्र याच अधिवशनात ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभु यांनी मुंबईमध्ये वारंवार तक्रार करूनही अमली पदार्थांच्या विरोधात ठोस कारवाई होत नसल्याचे सूत्र उपस्थित केले. पोलिसांना बडतर्फ करण्याची कारवाई थेट संबंध आढळल्यास करणे हे ठीक आहे; परंतु अमली पदार्थांची वाढती तस्करी ही पोलिसांच्या सहकार्याविना शक्यही नाही. त्यामुळे अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचा उपयोग, कायद्यातील पळवाटांना चाप यांसह राजकीय इच्छाशक्ती आणि पोलिसांची प्रामाणिक कार्यवाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर (१९.१२.२०२३)