अमली पदार्थांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याचे गृहमंत्र्यांचे सुतोवाच !
नागपूर, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – कायद्यातील काही अडचणींमुळे अमली पदार्थविरोधी कारवायांना मर्यादा पडतात. यामध्ये गुन्हा सिद्ध झाला, तरच आपल्याला कारवाई करता येते. त्यामुळे अमली पदार्थविरोधी कारवायांसाठी आवश्यकता वाटल्यास महाराष्ट्रात विशेष कायदा करू, असे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. १५ डिसेंबर या दिवशी अमली पदार्थविरोधी कारवायांविषयी एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली. यापूर्वी राज्यातील महत्त्वाच्या पोलीस ठाण्यांत
अमली पदार्थविरोधी शीघ्र कृतीदल (ॲन्टी नार्काेटिक टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आले होते. याची व्याप्ती आपण वाढवत आहेत. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थविरोधी शीघ्र कृतीदल स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,‘‘अमली पदार्थविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्यासमवेत बैठक घेतली. अमली पदार्थविरोधी कारवायासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रित लढा देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. अमली पदार्थविरोधी कारवायांना गती मिळण्यासाठी महाराष्ट्रात जिल्हाधिकार्यांच्या अंतर्गत एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील अमली पदार्थविरोधी कारवायांमध्येही वाढ झाली आहे. मागील वर्षभरात राज्यात ५० सहस्र कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थांची साखळी तोडण्यासाठी त्याविषयीच्या माहितीची आपण अन्य राज्यांशी देवाणघेवाण करत आहोत. मागील वर्षभर महाविद्यालयांच्या परिसरात असलेल्या २ सहस्र २०० पानपट्टी टपर्यांवर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. आता कारवाई करतांना केवळ पुरवठादारावर नव्हे, तर या साखळीतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोलीस पोचत आहेत.’’
बंद कारखान्यांवरही कारवाई !
बंद कारखान्यांमध्ये रसायनांचा उपयोग करून अमली पदार्थ सिद्ध करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. हे रोखण्यासाठी ‘केमिकल’च्या आयातीवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. बंद कारखान्यांवरही कारवाई करण्यात येत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘कमर्शिअल क्वाँटीटी’ (व्यावसायिक प्रमाण) अल्प करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव !
अमली पदार्थांची ‘कमर्शिअल क्वाँटीटी’ अधिक असल्यामुळे कारवाई करायला अडचण येते. त्यामुळे ‘कमर्शिअल क्वाँटीटी’ अल्प करण्यासाठी आपण केंद्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी या वेळी सभागृहात दिली.