गोव्यातील घटस्फोट कायद्यांमध्ये पालट अत्यावश्यक !

‘विवाह आणि घटस्फोट या दोन टोकाच्या गोष्टी आहेत. एकात जोडणे, तर एकात तोडणे अभिप्रेत असते. दोन्ही गोष्टी अत्यंत बेभरवशाच्या झालेल्या आहेत; कारण या दोन गोष्टींमधील अंतर ही अल्प होत चालले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास कुटुंबव्यवस्था बिघडत चालली आहे. लग्नात एकदम गोड वागणारी मंडळी घटस्फोटाच्या वेळेस एकदम शत्रूसारखी वागतात. दोन्ही बाजूचा विवेक नाहीसा झाल्यासारखा वाटतो. कोणतीच व्यक्ती समजूतदार का असू नये ? हे पुष्कळ मोठे न सुटणारे कोडे आहे. आता असे वाटू लागले आहे की, घरटी जवळपास एकतरी घटस्फोट हा या युगात ठरलेला आहे. दिवस किती पालटले, ते बघा; परंतु ही वस्तूस्थितीही स्वीकारणे आवश्यकच आहे.

१. गोव्यात घटस्फोट घेण्याविषयी पोर्तुगीज कायदा लागू असणे आणि त्यातील गुंतागुंत

गोव्यात राज्य आणि केंद्र सरकार या दोन्हींचा कायदा लागू पडतो. पोर्तुगीज काळात ‘कोम्युनियन ऑफ ॲसेट’ (मालमत्तेमधील सहभाग) या मथळ्याखाली अचल वस्तू, म्हणजे भूमी, घर, कार्यालय जागा या सर्व हलवता न येणार्‍या संपत्तीमध्ये ५० टक्के समसमान अधिकार नवरा-बायको यांना दिलेला आहे. दोघेही मालक बरोबरीचे म्हणून गंमतीने असे म्हटले जाते की, ‘गोव्यातील मुलगा होण्यापेक्षा गोव्यात जावई म्हणून यावे, म्हणजे लाभच होतो लग्नातही आणि घटस्फोटामध्येही ! गंमतीचा भाग सोडला, तर ‘कोम्युनियन’ प्रकाराने अधिक गुंतागुंतच वाढलेली दिसते. सर्व जणांना समसमान मिळण्याच्या फंदात ‘तंगड्यात तंगडी’ अडकल्याने जे सोपे सुटसुटीतपणे करता येईल, ते अधिकच किचकट करून ठेवलेले आहे. दोघांचा समसमान अधिकार आणि त्यात भरीसभर म्हणजे ‘डिस्पोझेबल’ अन् ‘नॉन डिस्पोझेबल शेअर’. हा अजूनच गोंधळात गोंधळ वाढवणारा प्रकार आहे. एका मालमत्तेचे दोन सरळ भाग केल्यास इकडच्या भागाचे तिकडच्या भागात अधिकार देऊन ठेवल्याने अजूनच तंगड्यात तंगड्या अडकलेल्या आहेत. या सगळ्याचा फटका घटस्फोटाच्या वेळेस होतो आणि दोघेही वधू अन् वरपक्ष याचा अपलाभ घेतात.

२. घटस्फोट म्हणजे विश्वास आणि विश्वासार्हतेला तडा जाणे !

गोव्यातील ‘पोर्तुगीज मॅरेज ॲक्ट’प्रमाणे लग्नाला जर ५ वर्षे पूर्ण झाली असतील, तर आणि तरच ‘कन्सेंट डिव्होर्स’ (परस्पर संमतीने घटस्फोट) मिळतो, म्हणजे ५ वर्षे थांबायचे. घटस्फोट, म्हणजे काचेला एक जर तडा गेला, तर जशी काच जुळत नाही, तसे विश्वास आणि विश्वासार्हतेला तडा जाणे. कौटुंबिकदृष्ट्या बघायचे झाल्यास न्यायालयीन हेलपाटे आणि पोलीस चौकशा झाल्या की, परत कुटुंब जुळणे अन् मनोमिलन होणे अवघड असते. त्यामुळे ओढून ताणून आणि खोटेपणाने संसार करणे योग्य नव्हे. खोट्या मुखवट्याने पुढे कपाळ फुटण्याची शक्यता ठरलेली आहे. त्यापेक्षा आपल्या भविष्याची काळजीपूर्वक वाटचाल करतांना स्वतःचे अत्यंत महत्त्वाचे असे मौल्यवान आयुष्य या पती-पत्नींना का बरे महत्त्वाचे वाटत नसावे ? याचे आश्चर्य वाटते.

३. गोव्यातील पोर्तुगीज कायदे अद्याप का पालटले गेले नाहीत ?

घटस्फोटाचे कायदे आणि कलमे सुटसुटीत होण्यापेक्षा गोव्यात ते अजूनच किचकट आहेत. त्यात ‘सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी’ (मालमत्तेचे वर्गीकरण) हा असा दावा आहे, ज्यात घटस्फोट घेतल्यानंतरही बायकोला नवर्‍याच्या मालमत्तेचा वाटा दिला जातो. तो तिचा हक्क असतो; परंतु तिने जर पुनर्विवाह केला, तर तो हक्क जातो. ही एक प्रकारची ‘इन्व्हेंटरी’च (मालमत्तेची सूची) असते. हे सर्व पालटायला पाहिजे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. ‘सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी’ची काही न्यायालयीन प्रकरणे १५ वर्षेही चालू असतात. आश्चर्य, म्हणजे ५० वर्षांनंतरही असे पोर्तुगीज कायदे जे किचकट आहेत, ते का बरे पालटले किंवा सुधारले गेले नाहीत ? हे एक कोडेच आहे. सरकारलाही असे का वाटले नाही ? जे काही चांगले आहे, ते स्विकारतांनाच जे टाकाऊ आणि कुचकामी आहे, ते पालटायला हवे होते.

४. घटस्फोविषयीचा पोर्तुगीज कायदा पालटण्याविषयी सरकारने करावयाचा प्रयत्न

‘हिंदु विवाह कायदा’ हा त्या मानाने जरा सुटसुटीत आहे. सरकारने या विषयावर सर्व जनता, अधिवक्त्यांची संघटना, नोंदणी निबंधक (रजिस्ट्रेशन) आणि शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी वर्ग, न्यायाधीश, स्वयंसेवी संस्था (एन्.जी.ओ.), महिला आयोग आणि समाजसेवक यांची एक परिषद भरवून या विषयावर सुटसुटीत मसुदा करावा अन् तो ४० आमदारांच्या विधानसभेमध्ये संमत करावा. कायद्यान्वये कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे; म्हणूनच गोव्यामध्ये विवाहविषयक कायदे आणि कलम यांमध्ये पालट अत्यंत आवश्यकच आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.