नवी मुंबई, ५ नोव्हेंबर (वार्ता.) – नवी मुंबईत मागील काही दिवसांपासून धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. याला काही प्रमाणात शहरातील बांधकामे कारणीभूत आहेत. सध्याचा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक १५० ते २००, तर कधी २५० पर्यंत ‘एक्यूआय’ इतका आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून वायू प्रदूषणाविषयी वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने धूळशमन यंत्राद्वारे (‘एअर प्युरिफाय मोबाईल व्हॅन’) हवेतील धुळीचे प्रमाण अल्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तसेच काही मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत, अशी माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली.
Mumbai Pollution Ke Chalte Builders Contractors Ko Dust Mitigation Norms Follow Karme Kaha BMC Ne At Malad#mumbai #dailynews #mumbainews #gallinews #mumbainews #mumbaipollution #bmc #malad pic.twitter.com/ol5cEh8fgN
— Gallinews.com (@gallinews) November 4, 2023
१. गेल्या काही दिवसांपासून महापे, नेरूळ, सानपाडा आदी ठिकाणी रात्रीच्या वेळी हवेत पुष्कळ प्रमाणावर धुके निदर्शनास येते. यात धूलिकण, रासायनिक आस्थापनांतून होणार्या वायू उत्सर्जनाचा उग्र दर्प येत असल्याची रहिवाशांची तक्रार आहे. पावणे, जुईनगर, घणसोली येथील नाल्यात रसायनमिश्रित पाणी सोडले जात आहे.
२. या प्रकरणी प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी सतीश पडवळ यांनी सांगितले की, नवी मुंबईतील प्रदूषित हवेत धूलिकणांचे प्रमाण आढळून आल्याने त्याविषयी कार्यवाही करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील आस्थापनांकडून होणार्या वायूप्रदूषणाच्या संदर्भात त्यांना अचानक भेटी देऊन पहाणी केली जाते, तसेच नोटिसाही बजावल्या जातात.
३. अतिरिक्त शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी सांगितले की, नेरूळ आणि महापे परिसरात धूळशमन यंत्रणेने हवेतील धूळ खाली बसण्यासाठी पाण्याचे फवारे मारले जातात. शहरातील बांधकामांच्या ठिकाणी हवेत धुळीचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी करावयाच्या उपायोजनांची नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतरही संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांकडून नियमावलीची कार्यवाही करण्यात आली नाही. अशा ५ बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून या दंडाची रक्कम प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या वर आहे.
रस्त्यावरील दुभाजकाच्या लगतची धूळ नष्ट करण्यासाठी यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता केली जाते. इलेक्ट्रिक बसगाड्या अधिकाधिक उपलब्ध करून देणे यांसह अन्य उपाययोजना अवलंबण्यात येत आहेत.