राज्यातील ३२५ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेला अनुदान
पुणे – राज्यातील भाकड गायी, तसेच कसायांकडून सोडवून आणलेल्या आणि शेतकर्यांनी सांभाळण्यासाठी गोशाळांकडे दिलेल्या गायींसाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. गोसेवा आयोगाकडून राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजनेच्या वतीने आर्थिक ‘बुस्टर’ देण्यात येणार आहे.
राज्याच्या पशूसंवर्धन आयुक्तालयांतर्गत गोसेवा आयोगाच्या वतीने ही नवीन योजना राज्यात राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मुंबई, मुंबई उपनगर आणि अनुदानप्राप्त ३२ तालुके वगळता ३४ जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक तालुका अशा जवळपास ३२५ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेला हे अनुदान देण्यात येणार आहे.
तालुक्यातील फक्त एकाच गोशाळेला अनुदान देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे ! – आचार्य विनोबा गोसेवक संघ
पुणे येथील ‘आचार्य विनोबा गोसेवक संघा’चे अध्यक्ष दीपक निकम म्हणाले, ‘‘गोसेवा आयोग स्थापन झाले ही गोशाळा चालकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे; मात्र तालुक्यातील फक्त एकाच गोशाळेला अनुदान देण्याचा हा निर्णय चुकलेला आहे. भाकड गाय-गोवंश सांभाळणार्या इतर गोशाळांवर हा अन्याय होईल. त्यामधील काही अटी जाचक आहेत. महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत प्रत्येक गोशाळांना सरसकट अनुदान मिळाल्यास गोसेवा आयोग स्थापनेचे सार्थक होईल आणि बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या गोशाळा चालू रहातील.’’ यावर राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा म्हणाले की, शासनाच्या वतीने गोशाळांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने गोसेवा आयोग नेमला आहे. अधिक गोवंश असलेल्या गोशाळांचा आर्थिक भार अल्प करण्याचा प्रयत्न असून भविष्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वच गोशाळांपर्यंत पोचणार. |