‘मुंबई पोर्ट ट्रस्‍ट’च्‍या जागेवरील शेकडो इमारतींच्‍या नूतनीकरणाची कामे मार्गी लावू !

मुंबई, ८ ऑक्‍टोबर (वार्ता.) – मागील अनेक वर्षांपासून ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्‍ट’च्‍या जागेवरील रहिवाशांना अनेक समस्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्‍या सोडवण्‍यासाठी ६ ऑक्‍टोबर या दिवशी विधानसभेचे अध्‍यक्ष अधिवक्‍ता राहुल नार्वेकर यांनी विधीमंडळाच्‍या परिसरात एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टमधील भाडेपट्टी न्‍यून करणे, इमारतींच्‍या नूतनीकरणाला अनुमती देणे, तसेच वारसा हक्‍काचा प्रश्‍न सोडवण्‍याचे आश्‍वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिले. या बैठकीला मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टचे अध्‍यक्ष राजीव जलोटा यांसह अन्‍य पदाधिकारी उपस्‍थित होते.

मुंबईतील २५ ते ३० टक्‍के भूभाग हा मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टच्‍या अखत्‍यारित येतो. या जागेवर ४ सहस्रांहून अधिक इमारती असून ५० सहस्रांहून अधिक कुटुंबे रहातात; मात्र या भूभागाची मालकी केंद्रशासनाकडे असल्‍यामुळे मुंबई महानगरपालिका आणि राज्‍यशासन हे येथील नागरिकांच्‍या समस्‍या सोडवू शकत नाहीत. त्‍यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून या भागातील पिण्‍याचे पाणी, गटाराची व्‍यवस्‍था, रस्‍त्‍यांवरील विजेचे दिवे, रस्‍त्‍यांचे नूतनीकरण आदी अनेक प्रश्‍न रखडले आहेत. या प्रश्‍नांवर कायमस्‍वरूपी उपाययोजना काढण्‍यासाठी ही बैठक आयोजित करण्‍यात आली होती. या जागेतील भाडेकरारांचे नूतनीकरण अनेक वर्षांपासून झालेले नाही. त्‍यामुळे यातून सरकारला मिळणारा महसूलही बुडत आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसाहक्‍क त्‍यांच्‍या वारसदारांना देण्‍याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. यामुळे इमारतींचे नूतनीकरण होऊ शकत नाही. गटारासाठी खोदकाम करण्‍यासाठी अनुमती मिळत नाही आदी समस्‍या नागरिकांनी या बैठकीत मांडल्‍या.