(म्हणे) ‘पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला मुसलमानांविषयी कोणतीच आस्था नाही !’-असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी यांची लोकसभेत गरळओक

नवी देहली – पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला मुसलमानांविषयी कोणतीच आस्था नाही. जर ती असती, तर बिलकिस बानो हिच्या हत्यार्‍यांना निर्दोष सोडून दिले नसते. भारतात सर्व जाती-धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने रहात आहेत. भारताची ही ओळख भाजपला पुसायची आहे. काँग्रेस भाजपला विरोध करण्याचे केवळ नाटक करते. जर काँग्रेसला खरंच अल्पसंख्यांकांविषयी आस्था असती, तर तिने बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायद्याला (यूपीए कायद्याला) समर्थन घोषित केले नसते, अशी गरळओक १० ऑगस्टच्या दुपारी लोकसभेमध्ये एम्.आय.एम्. पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारच्या विरोधातील अविश्‍वास ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी केली. ‘यूएपीए’ हा देशाची एकता आणि अखंडता यांवर आघात करणार्‍या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रतिबंध लादणारा कायदा असून त्यान्वये केंद्रशासनाला अशी कृत्ये करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्यात आले आहेत.

ओवैसी पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदुत्व मोठे कि देश, यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. (दुसर्‍यांकडून अपेक्षा करण्याआधी ओवैसी महाशयांनी स्पष्ट करावे की, त्यांच्यासाठी ‘इस्लाम मोठा कि भारत ?’ – संपादक) एका बाजूला पंतप्रधान म्हणतात की, ते या देशाचे ‘चौकीदार’ (रक्षणकर्ते) आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रा’ चालू करून ‘द्वेषाच्या बाजारात प्रेमाचे दुकान’ अशा प्रकारे घोषणा देतात; परंतु जेव्हा मुसलमानांवर अत्याचार होतात, तेव्हा चौकीदार आणि दुकानदार या दोघांचेही तोंड उघडत नाही.

संपादकीय भूमिका

  • ओवैसी यांचे हे वक्तव्य म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेविषयी मुसलमानांची मने कलुषित करून त्यांना दिलेली ही एक प्रकारची चिथावणीच होय ! त्यामुळे ओवैसी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी !
  • पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ष २०१९ मध्ये निवडून येताच ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्‍वास’ अशा प्रकारे घोषणा देऊन मुसलमानांसाठी अनेक योजना राबवल्या. असे असले, तरी ओवैसी काय कि त्यांचा मुसलमान समाज काय, ते भाजपला कधीच मत देणार नाहीत, हे सत्यही स्वीकारणे आवश्यक आहे !