सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात अनेक शाळांत शिक्षक नसल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ठिकठिकाणी आंदोलने !

सिंधुदुर्ग – जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधून शिक्षक नसल्याने १५ जून या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच ‘शाळांमध्ये शिक्षक मिळावेत’, यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ सिंधुदुर्गवासियांवर आली. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर या जिल्ह्यातील असूनही ही परिस्थिती उद्भवल्याने त्यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आंदोलन

दोडामार्ग तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा आडाळी क्रमांक १ या शाळेसाठी संमत असलेली शिक्षकांची पदे भरल्याविना मुलांना शाळेत पाठवणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका आडाळीचे सरपंच पराग गांवकर आणि पालक यांनी घेतली आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षातील पहिल्याच दिवशी ही शाळा चालू होऊ शकली नाही.

कुडाळ तालुक्यात शिक्षक नसलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने कुडाळ पंचायत समिती कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.

वेंगुर्ला तालुक्यातील १३३ शाळांपैकी १५ शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. या शाळांवर अन्य शाळांतील एका शिक्षकाला तात्पुरत्या स्वरूपात पाठवून शाळा चालू करण्यात आल्या आहेत; मात्र याचा परिणाम दोन्ही शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे.

कणकवली तालुक्यात शिक्षक नसलेल्या शाळांमध्ये तातडीने शिक्षकांची भरती करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

देवगड तालुक्यातील साळशी येथील शाळेत पदवीधारक शिक्षक मिळावा, या मागणीसाठी १५ जून या दिवशी सकाळपासून ‘शाळा बंद’ आंदोलन चालू करण्यात आले आहे. या शाळेत इयत्ता १ ली ते ७ वीपर्यंतचे वर्ग असून ‘सेमी इंग्लीश’ माध्यमातून येथे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे येथे पदवीधर शिक्षक मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याची पूर्तता न केल्याने हे आंदोलन करण्यात आले.

मालवण तालुक्यात शिक्षकांची नियुक्ती न झालेल्या २५ शाळांमध्ये पर्यायी शिक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तालुक्यातील कोणतीही शाळा शिक्षकाविना बंद रहाणार नाहीत, अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी संजय माने यांनी दिली.

संपादकीय भूमिका

महाराष्ट्रात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतांना  शिक्षकांची पदे रिक्त रहाणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !