भ्रष्टाचाराचे पूल !

बिहारच्या भागलपूर येथे गंगा नदीवर बांधण्यात येणारा पूल अचानक कोसळला. बांधकाम चालू असलेला हा पूल कोसळल्याने जीवितहानी झाली नाही; मात्र यातून बिहारमधील सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या बांधकामांची स्थिती पुन्हा एकदा उघड झाली. गेल्या वर्षी याच पुलाचा काही भाग बांधकामाच्या वेळी पडला होता. यातून ‘या पुलाचे बांधकाम कशा प्रकारे केले जात होते ?’, हे लक्षात येते. आता कोसळलेल्या पुलावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी ‘पुलाचे बांधकाम चांगले झाले नसल्याने आम्हीच हा पूल पाडण्यास सांगितले होते’, असा दावा केला आहे, तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पूल पडल्याची चूक मान्य करून ‘संबंधितांवर कठोर कारवाई करू’, असे म्हटले आहे. ‘लवकरात लवकर पूल बांधण्यात येईल’, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यादव यांनी म्हटल्याप्रमाणे १ सहस्र ७५० कोटी रुपये खर्च करून गेल्या काही वर्षांपासून बांधण्यात येणारा पूल चांगल्या प्रकारे बांधण्यात येत नसल्याचे लक्षात येऊन तो पाडण्याचा आदेश दिला आहे, असे जर गृहीत धरले, तर ‘यावर झालेला खर्च’ आणि ‘पुढे किती कालावधीत नवीन पूल बांधला जाणार ?’, याची माहिती तेजस्वी यादव यांनी दिलेली नाही. त्यांच्या विधानावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्ष भाजपने यादव यांच्यावर टीका केली आहे. आता नेहमीच्या सरकारी पद्धतीनुसार या पुलाविषयी एक सरकारी चौकशी समिती नेमली जाईल आणि ती याची चौकशी करील. त्या चौकशीला किती वर्षे लागतील ? हे कुणीही सांगू शकणार नाही. चौकशी पूर्ण होऊन तिचा अहवाल समोर येईल, त्यात काय असेल ? हे आताच सांगू शकत नाही. त्या वेळी दुसर्‍या पक्षाचे सरकार असेल, तर काय स्थिती असेल ? हेही आता सांगता येणार नाही. याचाच अर्थ या पुलाच्या पडण्यावर कुणाला शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा करता येत नाही, हे स्पष्ट आहे. तेजस्वी यादव यांनी ‘पुलाचे बांधकाम करणार्‍या आस्थापनाला काळ्या सूचीत टाकण्यात येणार आहे’, असे जरी म्हटले, तरी ते पुरेसे आहे का ? हा सामान्य प्रश्न आहे. काळ्या सूचीत टाकण्यात आलेल्या आस्थापनांचे मालक दुसर्‍या नावाने आस्थापन स्थापन करून पुन्हा सरकारकडून कंत्राट मिळवतील आणि अशाच प्रकारे बांधकाम करतील, हेही तितकेच खरे आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ‘कठोर कारवाई करू’, असे म्हटले असले, तरी ‘ते काही करतील’, अशीही शाश्वती वाटत नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा या पुलाचा भाग कोसळला होता, तेव्हाच याकडे गांभीर्याने का पाहिले गेले नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वर्ष २०१२ मध्ये या पुलाच्या बांधकामाला प्रारंभ झाला होता. आज ११ वर्षांनंतरही तो पूर्ण झाला नाही आणि पूर्ण होण्यापूर्वीच कोसळला. जर हा पूल बांधकामानंतर वाहतूक चालू असतांना कोसळला असता, तर येथेही जीवितहानी होऊ शकली असती. याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतेही नवीन बांधकाम करत असतांना त्यावर लक्ष ठेवून ते भक्कम होत आहे ना, याची चाचणी करण्याचे दायित्व सरकारच्या बांधकाम विभागाचे आहे. ‘या विभागाचे या बांधकामावर लक्ष होते का ?’ असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर या विभागाचे लक्ष असते, तर पुलाच्या उभारणीला ११ वर्षे लागली नसती आणि आजच्या सारखी स्थिती ओढवली नसती. जर तेजस्वी यादव म्हणतात की, ‘पुलाचे बांधकाम चांगले नव्हते; म्हणून आम्हीच पाडले’, तर ‘जेव्हा बांधकाम चालू होते, तेव्हाच याकडे लक्ष का दिले गेले नाही ?’, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. आता हे सर्व चौकशी केल्यानंतर समोर येईल, असे गृहीत धरावे लागणार आहे आणि ही चौकशी कधी पूर्ण होणार, याची वाट पहावी लागेल.

प्राचीन वास्तूकला पुनरूज्जीवित करण्याची आवश्यकता !

भारतातील सरकारी बांधकामे भक्कम नसतात. त्यामुळे ‘ती किती दिवस टिकतील’, याची हमीही कुणी देऊ शकत नाही, अशी जनतेमध्ये धारणा आहे. भारतावर ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे राज्य केले, त्यांनी बांधलेले पूल, इमारती आजही भक्कम स्थितीत आहेत. मुंबईत रेल्वेमार्गावरील ब्रिटीशकालीन काही पूल वाहतुकीस अडचणीचे ठरू लागल्यावर ते पाडावे लागले. एकेक पूल पाडण्यासाठीच २-२ दिवस द्यावे लागले होते, इतके ते १०० वर्षांनंतरही भक्कम होते. त्यातही भारतियांनी जे पूल १०० वर्षांनंतर जीर्ण झाले आहेत, त्यात पालट करण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि पुढे हे पूल कोसळले, पुरामध्ये वाहून गेले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली, हेही लक्षात घ्यायला हवे. सावित्री नदीवरील पूल याचे एक ठळक उदाहरण आहे. अशा घटनांची चौकशी कधी पूर्ण होते आणि संबंधितांवर कारवाई होते, हे जनतेला कधीच कळत नाही. जनताही काही काळाने घटना विसरून गेलेली असते. याचा अपलाभ राजकारण्यांना आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना होतो. ते निवांत होऊन जातात. जनतेतील काही जणांनी याची आठवण केली, तरी त्यावर काहीच कृती होत नाही. इंग्रजांच्या वेळी बांधण्यात आलेल्या पुलांची हमी १०० वर्षांपर्यंत देण्यात आलेली होती. १०० वर्षांनंतर अशी बांधकामे केलेल्या ब्रिटीश आस्थापनांकडून भारतातील संबंधित सरकारी विभागांना स्मरणपत्रे पाठवून ‘१०० वर्षे पूर्ण झाल्याने आमचे दायित्व आता संपले आहे’, अशी आठवण करून दिल्याच्याही घटना समोर आलेल्या आहेत. भारतात अशी हमी कोणतेही आस्थापन देऊ शकत नाही आणि देतही नाही. गेल्या वर्षी गुजरातच्या मोरबी येथे नदीवरील लोखंडी दोरखंडांचा १४३ वर्षे जुना पादचारी पूल एकाच वेळी मर्यादेपेक्षा अधिक लोक त्यावर आल्याने कोसळला होता. यातही मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. या पुलाच्या नूतनीकरणाचे काम करण्यात आले होते; मात्र मानवी चुकीमुळे तो कोसळला. याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. भारतात इस्लाम आणि ब्रिटीश येण्यापूर्वीची मंदिरे अन् अन्य बांधकामे म्हणजे गड, दुर्ग आजही चांगल्या स्थितीत असल्याचे आपल्याला दिसतात. म्हणजे पूर्वीची हिंदु वास्तूकला अत्यंत प्रगत होती, हे लक्षात येते. वास्तूकलेचे ते सुवर्णयुग पुन्हा आणायचे असेल, तर भारताला हिंदु राष्ट्र करून हिंदु संस्कृती पुन्हा स्थापित केली पाहिजे.