‘द केरल स्टोरी’वरील बंगालमधील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली !

तमिळनाडू राज्यातील चित्रपटगृहांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला आदेश !

नवी देहली – बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत हटवण्याचा आदेश दिला. यासह तमिळनाडू सरकारलाही हा चित्रपट पहाण्यासाठी सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्याचाही आदेश दिला. बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी घालतांना ‘या चित्रपटामुळे लोकांच्या भावना भडकण्याची शक्यता आहे’, असे म्हटले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जुलैला होणार आहे.

संपूर्ण देशात चित्रपट प्रदर्शित होत असतांना बंगालमध्ये बंदी कशी घातली जाते ?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड म्हणाले की, भावनांच्या आधारे लोकांंचा मूलभूत अधिकार तुम्ही बाधित करू शकत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे आहे. जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये विशेष परिस्थितीमुळे बंदी घालण्यात आली असती, तर वेगळी गोष्ट ठरली असती; मात्र तुम्ही संपूर्ण राज्यातच या चित्रपटावर बंदी घातली. बंगाल सरकारकडून चित्रपटावर घालण्यात आलेल्या बंदीचा योग्य आधार दिसत नाही. संपूर्ण देशात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असतांना एका राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणावरून बंदी कशी घातली जाते ? असा प्रश्‍नही सरन्यायाधिशांनी विचारला.

Supreme Court stays West Bengal government’s ban on ‘The Kerala Story’ film
https://t.co/PSROTaPgTQ

— OpIndia.com (@OpIndia_com) May 18, 2023

चित्रपट आवडत नाही, तर तुम्ही तो पाहू नका !

कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता स्वीकारता येणार नाही; मात्र अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार कुणाच्या तरी भावनेमुळे किंवा सार्वजनिक निदर्शनांमुळे ठरवता येणार नाही. भावनांचे सार्वजनिक प्रदर्शनही नियंत्रित केले पाहिजे. जर तुम्हाला चित्रपट आवडत नाही, तर तुम्ही तो पाहू नका, असेही सरन्यायाधिशांनी स्पष्ट केले.

तमिळनाडूतील चित्रपटगृहांच्या मालकांवर दबाव आणू नका !

सरन्यायाधिशांनी म्हटले की, तमिळनाडू सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातलेली नाही. तेथे चित्रपटगृहाच्या मालकांनीच चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्यावर कोणताही दबाव नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तमिळनाडू सरकारने चित्रपटगृहांना सुरक्षाव्यवस्था पुरवावी. सरकार किंवा सरकारशी संबंधित लोकांकडून चित्रपटगृहांच्या मालकांवर कोणताही दबाव आणण्यात येऊ नये.

‘चित्रपटात सांगण्यात आलेल्या ३२ सहस्र तरुणींच्या पीडित होण्याचा आकडा अधिकृत नसल्याचे चित्रपटाच्या प्रारंभी चौकट दाखवून स्पष्ट करा’, असा आदेश सरन्यायाधिशांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिला आहे.

८ मे या दिवशी बंगाल सरकारने घातली होती बंदी !

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने ‘द केरल स्टोरी’वर ८ मे या दिवशी बंदी घातली होती. ५ मे या दिवशी हा चित्रपट देशभरात प्रदर्शित झाला होता. याविषयी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले होते की, ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट एका समुदायाला वाईट दाखवण्यासाठी बनवण्यात आला होता. ‘द केरल स्टोरी चित्रपटाच्या माध्यमातून पण केरळला वाईट दाखवण्याचाच प्रयत्न होत आहे. (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय केवळ हिंदुद्वेषी होता, हे लक्षात येते ! – संपादक)