Recognize Israel : नागरी अणू करारासाठी सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता द्यावी !

  • अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील नागरी अणू करार पुढे नेण्यासाठी ट्रम्प यांची अट

  • गेल्या वर्षी ट्रम्प यांना रहित करावी लागली होती अट !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील महत्त्वपूर्ण नागरी अणू सहकार्य करार पुढे नेण्यासाठी सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता देणे, ही एक अट असेल. सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता दिल्याविना हा करार पूर्णत्वास जाणार नाही, असे वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या त्यांच्या सामाजिक माध्यमावर केले. ट्रम्प प्रशासनाने हा करार अधिकृतपणे स्वाक्षरीत केल्यानंतर काही काळानंतरच ट्रम्प यांनी हे विधान आले आहे. या कराराद्वारे सौदी अरेबियाला शांततापूर्ण उद्देशांसाठी अणूऊर्जा कार्यक्रम विकसित करण्यास साहाय्य केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी इस्रायलला मान्यता देण्याची अट या प्रक्रियेतून वगळल्यानंतरच हा करार पुढे सरकला होता.

ट्रम्प पुढे म्हणाले की, या कराराला जरी संमती देण्यात आली असली, तरी तो पूर्णपणे सौदी अरेबियाच्या ‘अब्राहम करारा’मध्ये (अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन, मोरोक्को, तसेच सुदान यांच्यात संबंध सामान्य करण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारामध्ये) सहभागी होण्यावर अवलंबून आहे. हे करार मध्यपूर्वेतील शांतता आणि सहकार्य यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले असून प्रस्तावित अणू सहकार्य करार केवळ शांततापूर्ण आणि सैनिकी नसलेल्या उद्देशांसाठीच मर्यादित राहील. तसेच या अंतर्गत अणूसाहित्याचे संवर्धन केले जाणार नाही.

इराण अण्वस्त्रसज्ज झाल्यास आम्हीही अण्वस्त्रे विकसित करू ! – महंमद बिन सलमान

ऊर्जा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी सौदी अरेबिया दीर्घकाळापासून नागरी अणूऊर्जा कार्यक्रम विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘इराण अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनल्यास सौदी अरेबियाही अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा विचार करील’, असे सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा करार अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंध अधिक दृढ करण्यासह इराणचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाचाही भाग मानला जात आहे.

अमेरिका-सौदी अरेबिया नागरी अणू सहकार्य कराराचा घटनाक्रम

१. वर्ष २०२० : अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘अब्राहम करार’ झाले. या करारांमुळे इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रांमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.

२. ऑक्टोबर २०२३ : हमासच्या इस्रायलवरील आक्रमणानंतर सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावरील वाटाघाटींना खीळ बसली. (या कराराला विरोध म्हणून इमासने इस्रालयवर आक्रमण केल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते.)

३. वर्ष २०२४ : अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाने सौदी अरेबियाससमवेत अणु सहकार्य आणि सुरक्षा करार यांच्या बदल्यात इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रस्तावावर वाटाघाटी केल्या.

४. मे २०२५ : ट्रम्प प्रशासनाने करार पुढे नेण्यासाठी सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता देण्याची अट तात्पुरती बाजूला ठेवली. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींना वेग आला.

५. २२ जुलै २०२६ : अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात ३० वर्षांच्या नागरी अणु सहकार्य करारावर स्वाक्षरी झाली.

६. २३ जुलै २०२६ : ट्रम्प यांनी कराराच्या अंतिम कार्यवाहीसाठी सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता देणे पुन्हा अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील प्रक्रियेसाठी हा करार अमेरिकन काँग्रेसकडे परीक्षणासाठी पाठवला जाणार आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल देशांतील सुरक्षातज्ञांकडून चिंता व्यक्त !

या प्रावधानांमुळे मात्र अमेरिका आणि इस्रायल येथील काही राजकारणी आणि सुरक्षातज्ञ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त अरब अमिरातशी केलेल्या करारातील कठोर अटींच्या तुलनेत सौदी अरेबियाशी केलेल्या करारातील निर्बंध अल्प करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. भविष्यात सौदी अरेबियाकडून युरेनियम संवर्धनाची क्षमता अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी वापरली जाण्याचा धोका नाकारता येणार नाही, अशी भीतीही अमेरिका आणि इस्रायल या देशांतील काहींनी व्यक्त केली आहे.