सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ‘नपुंसक’ म्हटल्याचे प्रकरण
मुंबई – हिंदू रस्त्यावर उतरले की, सर्वांना त्रास होतो आणि मुख्यत्वे साम्यवाद्यांना त्रास होतो. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर शाहीनबागमध्ये मुसलमान १०० दिवसांहून अधिक काळ बसून राहिले, तेव्हा न्यायालयाला हे चुकीचे होत आहे, असे वाटले नाही का ? हिंदूंना एक न्याय आणि मुसलमानांना दुसरा, या भूमिकेशी मी सहमत नाही, अशी प्रतिक्रया मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिपणीच्या पार्श्वभूमीवर ‘माझे मत न्यायालयापेक्षा वेगळे आहे’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांना दिली.
सौजन्य टाइम महाराष्ट्र
काय आहे प्रकरण ?
महाराष्ट्रात गेल्या ९ मासांमध्ये सकल हिंदु समाजाच्या वतीने हिंदूंवरील आघातांच्या विरोधात ४० हून अधिक ठिकाणी सहस्रो हिंदूंचे भव्य मोर्चे निघाले. या संदर्भात या मोर्च्यांत विद्वेषी वक्तव्ये केल्याचा कथित आरोप करून केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. ‘पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही’, असे या याचिकेत म्हटले होते. या संदर्भात न्यायालयाने ‘अधिकार्यांनी या प्रकरणांची नोंद घेऊन कारवाई करावी’, असा आदेश दिला; मात्र या याचिकेवर सुनावणी घेत असतांना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्र सरकारचा ‘नपुंसक आणि शक्तीहीन’ असा उल्लेख करून ‘‘सरकार कारवाईचा बडगा उचलण्यास अपयशी ठरत आहे. धर्माचा राजकारणासाठी वापर करायचा टाळला, तर विद्वेषी वक्तव्ये बंद होतील. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांनी धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत. वेळेवर कोणीही कारवाई करत नसेल, तर या सरकारची आवश्यकता काय ?’’ असे २९ मार्च या दिवशी म्हटले. या वेळी केंद्र सरकारचे अधिवक्ते तुषार मेहता तीव्र नापंसती व्यक्त करत या संदर्भात म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकार यावर शांत नाही. उलट केरळसारखी राज्यच वर्ष २०२२ मध्ये पी.एफ्.आय.च्या सभेत हिंदू आणि ख्रिस्ती यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यांवर शांत होती. तेव्हा न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल का घेतली नाही ?’’