पुणे – महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून अर्थसंकल्पाची मोडतोड करणार्या ‘वर्गीकरण संस्कृती’वर प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था टीका करत असतात; मात्र प्रशासक राजवटीमध्ये कोट्यवधींची वर्गीकरणे विनातक्रार संमत झाली आहेत. स्थानिक स्वरूपातील ठराविक कामांसाठी नगरसेवक अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे वर्गीकरण करत असल्याने निधीचा विनियोग होत नाही, अशी तक्रार करणार्या अधिकार्यांनी अनेक क्षुल्लक कामांसाठी वर्गीकरण करून निधी वळवला आहे. (यासाठी नेमकी कार्यपद्धत काय आहे ? हे प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे. ही चूक असल्यास संबंधितांची चौकशी केली पाहिजे. – संपादक)
१. प्रशासक राजवटीमध्ये प्रत्येक मासातील स्थायी समितीच्या ४ पैकी ३ बैठकांमध्ये वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.
२. समाविष्ट गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजित कामांसाठी ८२ कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण केले आहे. महापालिकेच्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी असणार्या तरतुदींतून सुशोभीकरण आणि ड्रेनेज सांडपाणी वाहिनीच्या कामासाठी काही रक्कम मिळवली आहे. या योजनेतील १ कोटी रुपये भाजी मंडई आणि बहुउद्देशीय सभागृह यांसाठी वळवले आहेत.
३. समाविष्ट गावांच्या पाण्यासाठी असलेले ७ कोटी रुपये पंपिंग, वीज खर्च ११ गावांच्या पाणी योजनेसाठी वळवले.
४. प्राण्यांचे चिकित्सालय उभारणीसाठी असणारे सव्वा दोन कोटी रुपये क्रीडा मैदान आणि कलाग्राम यांसाठी वर्गीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले आहेत.
५. ‘भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालया’साठीच्या निधीतून काही रक्कम शहरी गरीब योजनेतील औषध खरेदीसाठी वर्गीकरण केली आहे.
६. पूर्वी स्थायी समितीने कोणताही निर्णय घेतला, तरी वित्तीय समितीने संमती दिल्यानंतरच निधी उपलब्ध होत होता; मात्र ही समितीच अवैध असल्याचा दावा केला गेला. ‘प्रशासकराज’मध्ये आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाची कार्यवाही करणे अपेक्षित होते; मात्र आयुक्त, प्रशासक म्हणून स्थायी समितीचे अध्यक्ष असल्यावरही नगरसेवकांच्या वर्गीकरणाचीच ‘री’ ओढली आहे. प्रत्यक्षात कामे करणे अपेक्षित असतांना वर्गीकरण करावे लागते याचे दायित्व कुणाचे ? लोकप्रतिनिधींना एक न्याय आणि प्रशासकांना वेगळा नको. पुढील अर्थसंकल्प तरी वर्गीकरण विना राबवावा, असे मत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी व्यक्त केले.