राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या रहाण्याचा, पाठ्यपुस्तकांचा, भोजन आदी सर्व व्यय, तसेच निर्वाह भत्ता शासनाकडून देण्यात येणार आहे. हा निधी ‘राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजने’तून दिला जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे, त्यांची नावे शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाकडून घोषित करण्यात आली आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य आणि ज्ञान मिळावे, यांसाठी सरकारकडून ही योजना राबवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय चांगला असला, तरी त्याच समवेत ज्या १०० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण देण्यात येणार आहे, त्यांनीही त्याप्रती कृतज्ञ रहायला हवे; कारण त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी वापरण्यात येणारा हा पैसा जनतेच्या करातून मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये समाज आणि राष्ट्र यांप्रती कर्तव्यभावना निर्माण होणे आवश्यक आहे. ‘पैशांपासून चालू झालेली आणि पैशानेच अंत होणारी’, अशी सध्याच्या मेकॉलेप्रणित शिक्षणव्यवस्थेची स्थिती झालेली आहे. मोठे होऊन देशसेवा, समाजसेवा करण्याचे ध्येय घेण्याऐवजी डॉक्टर आणि इंजिनीयर होऊन भरपूर पैसै कमावण्याचे ध्येय आताचे विद्यार्थी बाळगत आहेत. आज देशातील बुद्धीमान युवक उच्च शिक्षण घेऊन गलेलठ्ठ वेतनासाठी विदेशात जाऊन नोकरी करत आहेत. आज जगभरातील अनेक आस्थापने, तसेच संस्था यांमध्ये उच्च पदांवर भारतीय वंशाच्या व्यक्ती कार्यरत आहेत. याच व्यक्तींनी जर भारताच्या जडणघडणीमध्ये योगदान दिले असते, तर आज देशाचे चित्र वेगळे असते. देशातून कुशाग्र बुद्धीमत्तेच्या युवकांनी चांगल्या वेतनाच्या नोकरीसाठी परदेशात जाण्यामागे ‘राष्ट्रभक्तीच्या भावनेचा अभाव’, हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
प्राचीन काळी भारतामध्ये गुरुकुल शिक्षणव्यवस्थेतून घडलेले प्रतिभासंपन्न विद्यार्थी राष्ट्रउभारणीत मोठे योगदान द्यायचे. याउलट सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थी मानसिक रुग्ण बनत चालला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खर्या अर्थाने घडण्याचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने शासकीय निधीतून लाभ देतांना विद्यार्थ्यांमध्ये समाज आणि राष्ट्र यांप्रती कर्तव्यभावना निर्माण करणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे.
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे