सातारा, २८ जानेवारी (वार्ता.) – पर्यावरणाला हानी पोचवणार्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवणे आणि त्यांची विक्री करणे, यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मनाई आदेश दिले आहेत; मात्र या आदेशावर प्रशासनाकडून कार्यवाही करण्यात येत नाही. कारवाई करण्याविषयी प्रशासन उदासीन का ? असा प्रश्न ‘श्री संत गोरोबाकाका कुंभार समाज माती कला संस्थे’चे अध्यक्ष श्री. मारुति कुंभार यांनी समस्त कुंभार समाजाच्या वतीने पत्रकार परिषदेद्वारे उपस्थित केला आहे.
श्री. कुंभार म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे. सातारा प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यवाहीसाठी स्पष्ट सूचना द्याव्यात. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी. आदेशावर कार्यवाही करण्यात चालढकलपणा केल्यास आम्ही पुन्हा न्यायालयात दाद मागू.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २५ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘पीओपी’पासून बनवलेली काेणतीही मूर्ती पूजेसाठी विकता येणार नाही. अशा मूर्ती सार्वजनिक किंवा घरगुती तलावात विसर्जित करता येणार नाहीत. ‘पी.ओ.पी.’पासून बनवलेल्या मूर्ती जर कुणी विकत असेल, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे कुंभार या वेळी म्हणाले.
सध्या ‘एआय’ कॅमेर्यावरून दंड आकारणार नाही
१ ऑगस्टपासून ‘म्हाजी बस योजना’ संपूर्ण गोव्यात लागू होणार
राज्यातील ६ शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या जवळ उभारण्यात येणार सुसज्ज धर्मशाळा !
आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे जाण्यासाठी पुणे विभागातून ३५० अधिकच्या गाड्या !
पंढरपूर येथे यात्रेसाठी उभारलेला तात्पुरता मंडप कोसळला !
महाविद्यालयीन तरुणीवर वर्षभर अत्याचार करणार्या ४ मुसलमान तरुणांना अटक !