श्री सिद्धीविनायक मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी होणार !

अर्पणनिधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचा आमदार सदा सरवणकर यांचा आरोप !

नागपूर, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – प्रभादेवी (मुंबई) येथील ‘श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासा’त शिवभोजन थाळी, मंदिरांचे नूतनीकरण, ‘क्यू.आर्. कोड’ यंत्रणेसाठीच्या निविदा आणि प्रसादासाठी खरेदी करण्यात आलेले तूप, या प्रक्रियांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी केला. यावर १ मासात चौकशी करून कारवाई करण्याची घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आमदार सरवणकर यांनी ‘भाविकांनी अर्पण केलेल्या निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत अनियमितता असणारे आणि भ्रष्टाचार करणारे ‘श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यास’ बरखास्त करावे’, अशी मागणी केली. यावर गृहमंत्र्यांनी चौकशीची घोषणा केली. राज्यशासनाकडे याविषयी तक्रार आली असून चौकशी चालू आहे. चौकशीत काही गंभीर गोष्टी समोर आल्या आहेत. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

आमदार सदा सरवणकर

आमदार सदा सरवणकर केलेले गंभीर आरोप,

१. कोरोनाच्या काळात शासनाने शिवभोजन थाळी चालू करण्याची सूचना केली होती; मात्र श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाने त्याकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री साहाय्य निधीला ५ कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले. नियमामध्ये कोणतीही तरतूद नसतांना हा निधी देण्यात आला. निधी देतांना न्यासाच्या अन्य सदस्यांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही.

२. २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम व्यय करतांना शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असतांना कोणत्याही प्रकारे निविदा न मागवता कोरोनाच्या काळात भाविकांना दर्शन घेता येण्याच्या नावाखाली ‘क्यू.आर्. कोड’ साठी ३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा ओळखीच्या व्यक्तींना देण्यात आल्या. ही यंत्रणा ४० ते ५० लाख रुपयांना मिळत असतांना निविदा न काढता यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला.

३. मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम चालू आहे. यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. हे काम १८ मासांच्या आत पूर्ण करण्याची समयमर्यादा देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे काम न झाल्यास प्रतिदिनी १० सहस्र रुपये दंड आकारण्याचे ठरले होते; प्रत्यक्षात समयमर्यादेपेक्षा पुढे अधिक ७ मास काम चालूनही ठेकेदाराकडून दंडाचे २१ लाख रुपये घेण्यात आले नाहीत. यामुळे न्यासाची आर्थिक हानी झाली.

४. कोरोनाच्या काळात उत्तरप्रदेशातून १६ सहस्र ४०० लिटर तूप घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील तूप विक्रेत्यांना डावलण्यात आले. कोरोनाच्या काळात एवढ्या तुपाची आवश्यकता नसतांना या तुपाची खरेदी करण्यात आली. हे तूप विनावापर पडून होते. त्यानंतर काही प्रमाणात ते फेकून देण्यात आले, तर उर्वरित तुपाची नियमात तरतूद नसतांना निविदा मागवून विक्री करण्यात आली.