प्रशासकीय जिहाद !

देशात सध्या ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’, ‘हलाल जिहाद’ आदी जिहादी कारवाया चालू असतांना आता ‘प्रशासकीय जिहाद’ नवीन चालू झाला किंवा त्या दृष्टीने कुणाचे प्रयत्न चालू आहेत, असे जर कुणी म्हटले, तर आश्चर्य वाटायला नको. याद्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये ‘आपली’ माणसे घुसवून देशातील प्रशासकीय यंत्रणा आपल्याला हवी तशी राबवून घेण्याचा डाव जिहाद्यांनी रचला आहे, असे आतातरी समोर आलेले नाही; मात्र तसा प्रयत्न चालू असेल, अशी शक्यता कुणीही वर्तवत असेल, तर त्याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ‘सुदर्शन टीव्ही’ या हिंदी वृत्तवाहिनीने २ वर्षांपूर्वी ‘यू.पी.एस्.सी. जिहाद’ नावाचा एक कार्यक्रम बनवला होता. त्यात त्यांनी ‘मुसलमान भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये जाणीवपूर्वक घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, असे म्हटले होते. हा कार्यक्रम प्रसारित होऊ नये; म्हणून सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती. याचाच अर्थ २ वर्षांपूर्वी कुणीतरी राष्ट्रीय स्तरावर यावर विचार मांडणार होता; मात्र तो धार्मिक द्वेष ठरण्याच्या शक्यतेने त्यावर बंदी घालण्यात आली. आता हे सांगण्याचा उद्देश असा की, प्रशासकीय सेवेत नोकरी मिळण्यासाठी महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून प्रतिवर्षी ५० अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. आता हे अल्पसंख्यांक म्हणजे बहुसंख्य मुसलमान असेच म्हटले जाते. महाराष्ट्रात वर्ष २००९ पासून सरकारकडून त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा देण्यात येत आहेत. याला कुणाकडूनही विरोध झालेला नाही. सध्याचे सरकार हिंदुत्वनिष्ठ असले, तरी ‘यामुळे पुढे असे काहीतरी घडेल’, असे सांगून याला विरोध करण्याचे धाडस सरकार करणार नाही, हेही तितेकच खरे; कारण विरोधक तेवढेच सूत्र घेऊन सरकारला धारेवर धरू शकतात, यात आश्चर्य नाही. तरीही वर्ष २००९ पासून या योजनेद्वारे ज्यांची भरती झाली, त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. याचसमवेत पुढे भरती होणार्‍यांवरही तसे लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. भारतात हिंदूंना निधर्मीपणाचे डोस पाजण्यात आले आणि त्यानुसार हिंदु वागत आल्याने हिंदूंकडून स्वधर्मासाठी सरकारी अधिकार वापरण्यात आले आहेत, असे कधीच दिसून आले नाही; मात्र ‘ज्यांच्यासाठी देशाच्या आधी धर्म आहे आणि धर्मासाठी प्राणही देण्यास जे सिद्ध आहेत, ते अशा पदावर पोचल्यावर धर्मासाठीच प्राधान्याने काम करतील’, असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही. त्यामुळे सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. याला धार्मिक द्वेष म्हणता येणार नाही. मुंबई पोलीस दलामधील तत्कालीन अधिकारी ए.ए. खान यांच्यावर दंगलीच्या वेळी हिंदूंना लक्ष्य करण्याचा आरोप होता, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे अशा सरकारी योजनेचा अपलाभ घेऊन कुणी ‘प्रशासकीय जिहाद’ करणार वा करत असेल, तर त्याला रोखण्याचे दायित्व सरकारसह हिंदु प्रशासकीय अधिकार्‍यांचेही तितकेच असणार आहे.