नगरनियोजन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा विरोधामुळे रहित करण्याचा सरकारचा निर्णय

पणजी, २६ सप्टेंबर (वार्ता.) – नगरनियोजन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा आणि कलम १६ अंतर्गत सर्व प्रकरणे रहित करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सुपुर्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी केली आहे. ‘गोवा भू-विकास आणि इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमन २०२२’ कायद्यातील सुधारणांना ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ या राजकीय पक्षासह अनेक अशासकीय संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. गोवाभर या प्रस्तावित सुधारणांच्या विरोधात  आंदोलन करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. २६ सप्टेंबर या दिवशी सकाळी काही संघटनांनी नगरनियोजन खात्याच्या पाटो, पणजी येथील कार्यालयासमोर निदर्शने करून प्रस्तावित सुधारणेला विरोध दर्शवला होता. यानंतर मंत्री विश्वजीत राणे यांनी २६ सप्टेंबर या दिवशी सायंकाळी हा निर्णय घोषित केला.

नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले,‘‘नगरनियोजन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा स्थगित ठेवल्यास याविषयी शंकाकुशंका अधिक वाढू शकतात आणि यामुळे प्रस्तावित सुधारणा रहित करण्यात येत आहे. अमेरिकेतील लॉस अजिलिसस्थित नगरनियोजन तज्ञ विनायक भरणे यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ समिती आणि नगरनियोजन मंडळ प्रस्तावित सुधारणांवर विचारविनिमय करणार आहेत. स्वाती साळगावकर या तज्ञ समितीच्या उपाध्यक्ष असणार आहेत. ही तज्ञ समिती प्रस्तावित सुधारणावरून नागरिक, अशासकीय संघटना, धार्मिक संस्था, राजकीय पक्ष आदींशी चर्चा करून संबंधितांची मते जाणून घेणार आहे. आवश्यकता भासल्यास प्रस्तावित सुधारणांचे प्रारूप पुन्हा सिद्ध करून ते अधिसूचित केले जाणार आहे. प्रस्तावित सुधारणांविषयी नागरिकांची अन्य काही नागरिकांकडून दिशाभूल केली जात आहे. सरकार ‘विभागीय आराखडा-२०२१’ अंतर्गत पारदर्शकपणे नवीन कायदे आणू पहात आहे; मात्र लोकांच्या मनात शंका असल्यास त्यांच्या भावनांचा मी आदर करतो.’’ नगरनियोजन कायद्यातील कलम १६ ब अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि सरकारी प्रकल्पांचे बांधकाम यांना ‘एफ्.ए.आर्.’, तसेच इतर गोष्टींमध्ये शिथिलता देण्यात आली होती. यामुळे गोव्यातील शेती, खाजन भूमी (खाडीच्या पाण्याच्या जवळील शेतभूमी) आदी ठिकाणी ‘गोल्फ कोर्स’, बंदर आदी मोठे प्रकल्प उभे रहातील, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे. विरोधाविषयी बोलतांना मंत्री विश्वजीत राणे पुढे म्हणाले, ‘‘यापूर्वी काही लोक कोकण रेल्वे प्रकल्प, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आदी प्रकल्पांनाही विरोध करत होते; मात्र पारदर्शकपणे विकास करायचा असल्याने सरकार कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करू इच्छित आहे.’’