कर्नाटकमध्ये धर्मांधता पसरवणार्‍या मदरशातील शिक्षणावर बंदी घाला !

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांना निवेदन

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्यातील मदरशांमधून देण्यात येणार्‍या शिक्षणावर बंदी घातली पाहिजे, तसेच आतंकवादी कारवाईत सहभागी असलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (पी.एफ्.आय.वर) बंदी घालण्यात यावी, अशा मागण्या विधानसभेच्या अधिवेशनात करावी; म्हणून शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश, कन्नड आणि संस्कृती मंत्री सुनील कुमार, भाजपाचे राज्यप्रमुख एन्. रविकुमार यांच्यासह विविध मंत्री यांना हिंदु जनजागृती समितीकडून निवेदने देण्यात आली. या वेळी समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा, हिंदुत्वनिष्ठ नेते श्री. प्रशांत संबरगी, श्री. पुनीत केरेहळ्ळी, श्री. मुने गौडा, अधिवक्ता त्यागराज, श्री. पद्मनाभ होळ्ळ आदी उपस्थित होते.

Ban madarasa education which spreads intolerance in the state

Memorandum submitted to @BCNagesh_bjp, Minister of School Education, @karkalasunil, Kannada & Culture Minister, Govt of Karnataka by @Mohan_HJS State Spokesperson @HinduJagrutiOrg@vip_sambaragi & others were present pic.twitter.com/Y7ongOKpZo

— HJS Karnataka (@HJSKarnataka) September 21, 2022

या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. राज्यात सहस्रो मदरसे सरकारी अनुदान घेऊन चालवण्यात येत आहेत. अलीकडे मदरशांमध्ये देशविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी विषय शिकवण्यासह बहुसंख्य हिंदूंच्या विरुद्ध द्वेष पसरवण्यात येत असल्याचे लक्षात येत आहे. राज्यातील काही मदरसा शिक्षक  आणि विद्यार्थी यांना आतंकवादी कारवायांच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

२. आज कर्नाटकात काही दंगलींच्या प्रकरणात, तसेच हत्या, द्वेष पसरवण्याच्या प्रकरणात मदरशातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता) यांचा सहभाग असल्याचे लक्षात येत आहे. नुकतेच राजस्थानच्या उदयपूर येथे निष्पाप कन्हैयालाल यांच्या हत्येच्या प्रकरणानंतर केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी ‘देशात मदरसांमध्ये धर्मांधतेचा प्रचार करण्यात येत आहे; म्हणून मदरसा शिक्षण बंद करावे’, असे जोर देऊन सांगितले. एवढेच नव्हे, तर शिया केंद्रीय वक्फ बोर्डचे माजी अध्यक्ष वासिम रिझवी (आताचे जितेंद्र त्यागी) यांनी मदरशात देशविरोधी सूत्रे शिकवण्यात येतात; म्हणून मदरसा शिक्षण बंद करण्यात यावे, यावर जोर दिला.

३. गेल्या मासामध्ये आसाम येथे आतंकवादी कारवायांच्या प्रकरणात मदरशाच्या मौलवींना अटक केल्यानंतर आसाम सरकारने राज्यातील बहुतांश मदरसे बंद करून त्यांची सामान्य सार्वजनिक शाळा म्हणून गणना केली आहे. एवढेच नव्हे, तर उत्तराखंडच्या सरकारने तेथील १७ मदरशांची मान्यता रहित केली आहे. उत्तरप्रदेश सरकारनही देशविरोधी कारवायांच्या प्रचार प्रकरणात तेथील ७ सहस्रांपेक्षा अधिक मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. काही मदरशांमध्ये मुलींचा लैंगिक छळ करणार्‍या घटना घडत असल्याचे उघडकीस आले आहे. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय मुलांचे हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रियंक कानगो यांनी मदरशांतून मुलाच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असून मदरसे राज्यघटनेच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २१चे घोर उल्लंघन करत आहेत, असे सांगितले आहे.

४. वरील विषय राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून राज्याच्या धार्मिक सौहार्दतेच्या वातावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेऊन कर्नाटक राज्यातील मदरसा शिक्षणाची मान्यता रहित करावी.