अवैध ‘होर्डिंग्ज’वर कारवाई अत्यावश्यक !

अवैध होर्डिंग (मोठे फलक) आणि फलक यांच्या विरोधात वर्ष २०१७ मध्ये न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याविरोधात कारवाई न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील अवैध होर्डिंग्जविरोधात कारवाई करण्यासाठी आणि भूमिका मांडण्यासाठी सरकारला नुकतीच शेवटची संधी दिली. या संदर्भात सरकारने राज्यभरात विशेष मोहीम राबवली आणि त्याअंतर्गत अनुमाने २७ सहस्र होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली. या सुनावणीच्या वेळी मुख्य याचिकाकर्त्यांनी अवैध होर्डिंग्ज आणि फलक यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने त्यावर ‘क्यूआर्’ कोड लावल्यास त्याची प्रशासनास नोंद ठेवणे सोयीस्कर होईल, असे सांगितले आहे.

अवैध होर्डिंग आणि फलक हा बहुतांश शहरांतील गंभीर प्रश्न असून त्यामुळे अनेकवेळा शहरे विद्रूप होतात. अनेक शहरांमध्ये गल्लीमधील राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध नियुक्त्या, कार्यक्रम आणि सत्कार यांचे जागोजागी अवैध फलक लावलेले आढळून येतात. ज्या भागात संबंधित राजकीय पक्षांचे वर्चस्व असते, तेथील पदपथांवरही अनधिकृत फलक लावलेले आढळून येतात. यामुळे अनेक वेळा शहरातील मुख्य दिशादर्शक फलक झाकले जातात, तसेच शहरातील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. त्याही पुढे जाऊन हे फलक दीर्घकाळ तेथेच रहातात. अनेक शहरांमध्ये केवळ अवैध होर्डिंग्ज जागा व्यापतात असे नाही, तर अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागा बळकावून त्यावर विज्ञापने लावून पैसेही कमावतात. अनेक ठिकाणी ही कमाई लाखांत असते. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये तर किती अनधिकृत फलकांची कोणतीच आकडेवारी प्रशासनाकडे नसते.

बहुतांश वेळा याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे कार्यकर्तेच उत्तरदायी असतात, तर अनेकवेळा प्रशासन अशा अवैध फलकांवर केवळ तोंडदेखली कारवाई करते. त्यामुळे मूळ समस्या तशीच रहाते. वास्तविक अवैध फलक लावणार्‍यांना १० सहस्र रुपये दंड आणि ६ मास कारावासाची तरतूद आहे; मात्र फारच थोड्या ठिकाणी अशी कारवाई केली जाते. या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी प्रशासनाला कठोर कारवाई करावीच लागेल, त्याचसमवेत प्रत्येक शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि नेते यांनीही स्वत: पुढाकार घेऊन असे फलक लागणार नाहीत, हे कसोशीने पाळले पाहिजे. असे झाले, तरच ही समस्या काही प्रमाणात सुटेल !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर