निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोग अन्वेषण करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

भूमी बळकावल्याचे प्रकरण

पणजी, ३० ऑगस्ट (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेला चौकशी आयोग भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३० ऑगस्ट या दिवशी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली. पत्रकार परिषदेला पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नॉय यांचीही उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘चौकशी आयोग सरकारी प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटींचाही अभ्यास करून त्यानुसार सरकारला आवश्यक सूचना करणार आहे.’’ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे की, चौकशी आयोगाला राज्यघटनात्मक सर्व अधिकार दिले जाणार आहेत. चौकशी आयोगाच्या वतीने ३-४ मासांत अन्वेषण पूर्ण करण्यात येणार आहे. आणि भूमीचा दावा सिद्ध करणार्‍यांना त्यांच्या भूमी परत केल्या जाणार आहेत. यासाठी भूमीच्या मालकांना मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही. ज्या भूमींचे मालक पुढे येणार नाहीत, त्या भूमी सरकारच्या कह्यात रहाणार आहेत.
पत्रकार परिषदेत पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नॉय म्हणाले, ‘‘भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी आतापर्यंत १५ संशयितांना कह्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाकडे एकूण ९३ भूमी अन्वेषणासाठी आलेल्या आहेत, तर यांतील ४० भूमींचे अन्वेषण चालू आहे. ९३ भूमींपैकी २६ भूमींच्या मालकांची ओळख पटली आहे, तर इतर ६७ भूमींच्या मालकांची ओळख पटणे शेष आहे. विशेष अन्वेषण पथकामध्ये पोलीस उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली आणखीन एक गट निर्माण करण्यात आला आहे.’’

भूमी बळकावल्याच्या तक्रारींकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष; मात्र मुख्यंमत्री डॉ. सावंत यांनी लक्ष घातल्याने मोठा घोटाळा उघडकीस !

भूमी बळकावल्याच्या अनेक तक्रारी गेल्या काही वर्षांत विविध पोलीस ठाण्यांत नोंद झालेल्या होत्या; परंतु यावर कारवाई न झाल्याने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हाताशी धरून गुन्हेगार मोकाटपणे भूमी बळकावत होते. ही कृत्ये राजरोसपणे चालूच होती. एका सर्वसामान्य व्यक्तीने भूमी बळकावल्याची तक्रार केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्वरित या प्रकरणी अन्वेषणासाठी पोलीस अधिकारी निधीन वाल्सन (आय.पी.एस्.) यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष अन्वेषण पथक स्थापन केले. पथक स्थापन केल्यानंतर गोव्यात दोन्ही जिल्ह्यांमधून पथकाकडे एकूण ११० प्रकरणे अन्वेषणासाठी आलेली आहेत. (मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले नसते, तर पोलिसांच्या निष्क्रीयतेमुळे अनेक जणांना भूमी गमवाव्या लागल्या असत्या. पोलिसांचेही या प्रकरणांत साटेलोटे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष अन्वेषण पथकाने तक्रारींची नोंद न घेणार्‍या संबंधित पोलिसांना शोधून काढून त्यांच्यावरही कारवाई करावी ! – संपादक)