कायद्याची प्रभावी कार्यवाही ?

गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र

बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध गर्भपात आणि गर्भलिंगनिदान यांच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. परळी येथील डॉ. सुदाम मुंडे यांच्या प्रकरणानंतर प्रशासनाने अनेक कठोर पावले उचलून अवैध गर्भपाताच्या प्रकरणांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र छुप्या पद्धतीने आजही सर्रासपणे अशी प्रकरणे चालू असल्याचे समोर आले आहे. नुकताच बीडमधील शीतल गाडे या महिलेचा गर्भपात करतांना मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाला जाग आली आणि अन्वेषण यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. या अंतर्गत प्रशासनाने जनजागृती अभियानाच्या अंतर्गत अवैध गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात यांची माहिती देणार्‍यास १ लाख रुपयांचे बक्षिस घोषित केले आहे.

वर्ष १९९४ चा गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र वापर (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) या कायद्यानुसार गर्भलिंग निवड गुन्हा आहे. सोनोग्राफीसारख्या तंत्राचा वापर गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ नये, यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार आरोपीला शिक्षा होऊ शकते; मात्र या कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होत नाही.

बीड जिल्ह्यातील शहरांमध्ये गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात यांचे मोठ्या प्रमाणात रॅकेट कार्यरत असून यात नामांकित डॉक्टरांसह, स्थानिक राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळेच त्यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या जात नाहीत, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ? त्यामुळेच ‘हेल्पलाईन नंबर’ आणि बक्षिसाची रक्कम घोषित करणे, म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांत शुद्ध धूळफेक आहे. त्याऐवजी आरोग्य विभागाने हा दिखाऊपणा बंद करून अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. स्त्रीला मुलगा किंवा मुलगी होणे, हे प्रारब्धानुसार ठरत असल्याने गर्भलिंगनिदान हे प्रारब्धापासून काढलेली पळवाट आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला धर्मशिक्षण मिळाल्यास अशा घटनांवर निर्बंध आणणे सहज शक्य होईल.

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर