छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजयदुर्गाविषयी पुरातत्व विभागाची अनास्था !

१. पूर्वेकडील ‘जिब्राल्टर’ म्हणून ओळखला जाणारा विजयदुर्ग !

विजयदुर्ग गड हा ‘जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट’ (पूर्वेकडील जिब्राल्टर) म्हणून ओळखला जातो. युरोपच्या नाविक इतिहासात जे महत्त्व जिब्राल्टर या चिंचोळी पट्टीचे आहे, तेच महत्त्व या गडाचे आहे. त्यामुळे त्याला ही उपमा दिली जाते. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या काळात या गडाने स्वराज्याच्या अनेक लढाया लढल्या आणि अनेक आक्रमणे अत्यंत यशस्वीरित्या परतवून लावली. मराठ्यांच्या स्वराज्याचा इतिहास लिहितांना काही पाने या गडाच्या इतिहासाला द्यावीच लागतील. अशा या गडाचे पुरातत्व विभागाच्या दृष्टीने किती महत्त्व आहे, हे पुढील माहितीवरून लक्षात येते.

२. केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विजयदुर्ग गडाला केवळ एकदा भेट देणे

वर्ष १९९० पासून आजपर्यंत केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या (हा किल्ला केंद्र शासनाच्या अंतर्गत असणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत आहे.) अधिकाऱ्यांनी किती वेळा या गडाची पहाणी केली ? काय निरीक्षणे नोंदवली ? आणि जी निरीक्षणे नोंदवली, त्या आधारावर काय केले ? याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मिळवली. त्या पुरातत्व विभागाने एकाच भेटीचा तपशील समवेत जोडला आहे आणि तोही वर्ष २०२० मधील आहे. गडाची भिंत ढासळल्यामुळे त्याची चर्चा झाली. १४ मार्च २०२० या दिवशी केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या मुंबई कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या गडाला भेट दिली होती.

३. विजयदुर्ग गडाच्या भेटीत केंद्रीय पुरातत्व विभागाने नोंदवलेली निरीक्षणे

अ. ३० वर्षांपासून मोडकळीस आलेले अतिथीगृह पुरातत्व विभागाला आता दिसले का ? : हा गड अनेक वर्षांपासून पहात असलेल्यांना कल्पना असेल की, या गडावरील मोडकळीस आलेले बांधकाम किमान ३० वर्षांपासून तरी दिसून येत आहे. तेथील अतिथीगृह कधी वापरात होते का ? असाही प्रश्न पडतो. पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्वप्रथम वर्ष २०२० मध्ये या गोष्टी लक्षात आल्या. त्यामुळे ‘इतकी वर्षे पुरातत्व विभाग झोपला असावा’, असाच त्याचा अर्थ निघतो. खरे पहाता संरक्षित क्षेत्रात इतर कोणत्याही संस्थेची रचना करता येत नाही. त्यामुळे धान्य कोठारावर असलेले राज्य सरकारी अतिथीगृह राज्य सरकारने कह्यात घ्यावे किंवा ते पाडण्यासाठी चर्चा चालू करावी, असे निरीक्षण या विभागाच्या प्रादेशिक संचालिका नंदिनी भट्टाचार्य साहू यांनी नोंदवले आहे.

आ. गडाच्या क्षेत्रात पुष्कळ झाडी वाढली आहे. त्यामुळे गडाच्या बांधकामावर प्रतिकूल परिणाम होतो. तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीनेही ते वाईट आहे, असे दुसरे मत या प्रादेशिक संचालिकांनी नोंदवले. तेव्हा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, जर प्रादेशिक संचालिकांनी तेथे झाडी वाढली असल्याचे दिसले, (तीही कोरोना काळापूर्वी) तर या गडाच्या देखभालीसाठी पुरातत्व विभाग प्रती मास अनुमाने लाख रुपये वर्ष २०१९-२० मध्ये व्यय करत होते. तेव्हा या पैशात काय होत होते ? ही झाडी तोडली का जात नव्हती ? कि त्या नावाखाली भ्रष्टाचार होत होता ?

इ. गडाचा घेरा मोठा असून आतमध्ये किंवा जवळ एकही प्रसाधनगृह नाही. ‘त्यासाठी त्वरित प्रयत्न करण्यात यावेत’, असेही निरीक्षण या प्रादेशिक संचालकांनी नोंदवले आहे; पण त्यावर पुढे काहीही झालेले नाही. ‘लोक त्याच झाडीचा आश्रय घेऊन त्यांच्या नैसर्गिक आवश्यकता पूर्ण करत असावेत’, अशी स्थिती आहे.

ई. गडाच्या आतील पाण्याच्या टाक्या आणि विहिरी स्वच्छ कराव्यात. धान्य कोठाराजवळच एक मोठी टाकी आहे. त्याची स्वच्छता होत नाही, ती केली पाहिजे, असेही निरीक्षण नोंदवले आहे. एकूणच या सर्वच निरीक्षणांवर काहीच झालेले नाही; कारण त्यांना काही करायचेच नाही.

४. गडांच्या संवर्धनासाठी प्रशासन काहीच करत नसल्याने धर्मप्रेमी नागरिकांनी संघटित होऊन आपला वारसा जपणे आवश्यक !

विजयदुर्ग गडाच्या बाहेरील समुद्रात असलेल्या पाण्याखालील भिंती आणि मराठेकालीन गोदी (शिपयार्ड) यांचे जतन, रक्षण अन् प्रसिद्धी यांसाठी ऑगस्ट २०२१ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राज्य सरकारच्या ‘किल्ले संवर्धन समिती’च्या सुकाणू समितीला पत्र लिहिले. या संवर्धन समितीने हे पत्र कारकुनी पद्धतीने राज्य पुरातत्व विभागाला पाठवून दिले. राज्य पुरातत्व विभागाने ज्या परिसराविषयी पत्र आहे, तो परिसर कुणाच्या अखत्यारीत येतो, याची निश्चिती न करता ते पत्र केंद्रीय पुरातत्व विभागाला पाठवून दिले. असे म्हणतात की, ब्रिटिशांनी भारतीय शिक्षणपद्धतीची रचनाच अशी केली आहे की, त्यांना त्या शिक्षणातून चांगल्या दर्जाचे कारकून मिळतील; पण नेते निर्माण होणार नाहीत. हा कारकून बनण्याचा कारखाना कसा चालू आहे, हे पहायचे असेल, तर या सरकारी कामांकडे पहावे लागेल. केवळ कारकुनी करायची आणि आलेले दायित्व पुढे ढकलून भत्ते, वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांची आकडेमोड करत दिवस ढकलायचा, असे करणारी ही कारकुनी वृत्तीची माणसे मराठा इतिहासातील सोनेरी पाने जपण्याचा प्रयत्न करतील का ? आणि त्यांच्याकडून हे होणार नसेल, तर आपण एकत्र येऊन काय करू शकतो, या दिशेने आपण आजच विचार करणे आवश्यक आहे.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (८.५.२०२२)