अन्य देशांना भारतियांच्या घटनात्मक अधिकारांवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही ! – भारताने अमेरिकेला फटकारले

भारतात अल्पसंख्यांकांवर आक्रमणे होत असल्याचा अमेरिकेचा अहवाल

भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची व अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन

नवी देहली – अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून ‘जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्य’  अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. भारताची निसर्गत: संमिश्र आणि विविधतेने नटलेली समाजरचना आहे. भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार यांना संपूर्ण महत्त्व दिले जाते; मात्र या अहवालात अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने भारताच्या संदर्भात अनावश्यक आणि अर्धवट माहितीच्या आधारे चुकीची टिप्पणी केली आहे. अन्य देशांना आमच्या देशातील नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर भाष्य करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, अशा शब्दांत भारताने अमेरिकेला फटकारले. ‘पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन आणि विशिष्ट हेतूंनी प्रेरित माहितीवर आधारित विश्‍लेषण करणे टाळावे’, असे आवाहन भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा वर्ष २०२१ चा जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवाल अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या हस्ते प्रकाशित झाला. त्यात जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणि उल्लंघन, यांविषयी भाष्य केले आहे. भारतात अल्पसंख्यांकांवर आक्रमणे होत असल्याची टिप्पणीही त्यात करण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

  • अमेरिकेला भारताने फटारले हे योग्य झाले; मात्र यावरच न थांबता अमेरिका, तसेच युरोपीय देशांतील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनांविषयी भारतानेही अहवाल प्रसिद्ध करून जशास तसे उत्तर द्यावे !
  • ‘स्वतःच्या देशात कृष्णवर्णियांवर जीवघेणी आक्रमणे होऊ देऊन त्यात त्यांना मरू देणार्‍या अमेरिकेला असा अहवाल द्यायला लाज कशी वाटत नाही’, असे केंद्र सरकारने अमेरिकेला खडसावले पाहिजे !