न्यायालयांत पायाभूत सुविधा असल्या, तरच लोकांना न्याय देणे शक्य होईल ! – सरन्यायाधीश रमणा

न्यायालयातील असुविधांचा न्यायाधीश, अधिवक्ते आणि नागरिक यांना प्रचंड त्रास होतो. न्यायव्यवस्थेत रिक्त पदे आणि सुविधा यांची समस्या गंभीर असतांनाही प्रशासन यांकडे लक्ष का देत नाही ?

भाग्यनगर (तेलंगाणा) – मी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारताच न्यायालयांतील रिक्त पदांवर भरती आणि पायाभूत सुविधांत सुधारणा, यांत लक्ष घातले आहे. न्यायालयांची संख्या पुरेशी असली आणि तेथे योग्य त्या पायाभूत सुविधा असल्या, तरच लोकांना न्याय देणे शक्य होईल. त्यामुळे मी यात लक्ष घातले आहेे. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांत एकही रिक्त जागा असता कामा नये, अशी माझी इच्छा आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी येथे केले. येथे आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ‘तेलंगणा राज्य न्यायिक अधिकारी परिषदे’चे उद्घाटन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.

NV Ramana: CJI ने खाली पदों पर चिंता की जाहिर, कहा-सब तक पहुंचे न्याय https://t.co/I9nHfj6se5

— The News Air (@TheNewsAir) April 15, 2022

तेलंगणातील न्यायाधिशांची पदे २४ वरून ४२ पर्यंत वाढवण्याविषयीची प्रलंबित धारिका (फाइल) मी विनाविलंब निकालात काढली, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव या वेळी उपस्थित होते. तेलंगणा सरकारने न्यायालयांतील ४ सहस्र जागांवर भरती चालू केली आहे. केंद्र आणि अन्य राज्यांनी कंत्राटी भरती चालू केली असतांना राव यांनी असा निर्णय घेतल्याविषयी सरन्यायाधिशांनी त्यांचे कौतुक केले.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, न्यायमूर्तींवर आक्रमणे होण्याच्या घटना वाढत आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलत आहोत. न्यायालयांत आणि न्यायालयांबाहेर न्यायाधिशांना पुरेशी सुरक्षा असावी यासाठी निर्देश दिले आहेत. न्यायाधिशांच्या वेतनाचा प्रश्‍न आयोगापुढे असून लवकरच दिलासादायक बातमी मिळेल, अशी ग्वाहीसुद्धा त्यांनी या प्रसंगी दिली.