‘पहले हिजाब, फिर पूरी किताब ?’

‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !

अधर्म, कुनीती, कुप्रथा यांचे अनुकरण करणार्‍यांच्या विरोधात सरकारने कारवाई करायला हवी ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालय

राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३० नुसार त्या त्या धर्मातील शिकवणीत सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थी शाळा आणि गुरुकुल येथे त्यांच्या धर्मानुसार शिक्षण घेऊ शकतात; मात्र राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार शाळांचा कारभार हा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वानुसार होत असल्याने तिथे सर्व धर्मातील विद्यार्थ्यांना त्याचे पालन करावेच लागेल. अशा ठिकाणी मुसलमान विद्यार्थिनींची हिजाबची मागणी का ? धर्मांध आज हिजाब, तर पुढे शाळांमध्ये नमाजासह अनेक मागण्या करतील. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देते, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारे यांना जे अधर्म, कुनीती, कुप्रथा यांचे अनुकरण करतात, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचाही अधिकार देते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

धर्मांध पुढे ‘कुराण’मध्ये सांगितलेल्या गोष्टीनुसार अन्य मागण्याही लादण्याचा प्रयत्न करतील ! – नीरज अत्री, अध्यक्ष, विवेकानंद कार्य समिती, हरियाणा

ज्या मुसलमान मुलींना हिजाब पूर्वी अनिवार्य वाटत नव्हता, त्यांना आज तो पुस्तकांपेक्षा महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. हिजाबचा वाद हा जाणूनबुजून निर्माण केला आहे. पूर्वी धर्मांध रस्त्यावर गुंडगिरी करायचे. आता ते गुंडगिरी करतातच; पण त्यासह ते काही प्रसारमाध्यमांना हाताशी घेऊन ‘हिजाब’चा विषय लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हिजाबची मागणी या देशात लादून झाल्यावर धर्मांध पुढे ‘कुराण’मध्ये सांगितलेल्या गोष्टीनुसार अन्य मागण्याही लादण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे न्यायालयानेही विचार करून निर्णय द्यायला हवेत, असे वाटते.

हिजाबच्या माध्यमातून भारताचे ‘इस्लामिक राष्ट्र’ करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र उधळले पाहिजे ! – मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

कर्नाटक राज्यात शाळेचे नियम आणि न्यायालयाचा आदेश यांनुसार हिंदु विद्यार्थी अन् विद्यार्थिनी गणवेश घालून शाळेत शिक्षण घेत आहेत; मात्र मुसलमान विद्यार्थिनी अजूनही हिजाब घालून येथील (कर्नाटकमधील) शाळांमध्ये येत आहेत. हिजाबला विरोध करणार्‍यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. हिजाबचा विषय पुढे करून भारताला ‘इस्लामी राष्ट्र’ करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र उधळले पाहिजे.