संपादकीय : सत्तापिपासू तृणमूल बंडखोर ! 

सत्तेसाठी काहीही करण्याची आणि कोणत्याही थराला जातांना मागेपुढे न पहाणार्‍याला ‘राजकारणी’ असे म्हटले जाते आणि ‘भारतात अशांची संख्या मुबलक आहे’, ही मोठी शोकांतिका आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यात अनेक प्रकारच्या निवडणुकांच्या वेळी सत्तेसाठीची चढाओढ दिसून आली आहे. एका रात्रीत सत्ता स्थापन करण्यापासून सत्तांतर घडवण्यापर्यंत अनेक राजकीय धक्क्यांना हीच सत्तापिपासू वृत्ती किंवा सत्तेची सावली कारणीभूत ठरली आहे. बंगालमध्येही तेच घडत आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत बंडाळी उफाळून आली असून विधानसभेचे ६० आमदार पक्षापासून विलग झाले आहेत, तर लोकसभेतील तृणमूलच्या २० खासदारांनी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला साथ दिली असून राज्यसभेच्या खासदारांनी त्यागपत्र दिले आहे. बंगालमधील विधानसभेत ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी वेगळा गट बनवला आहे, तर लोकसभेत काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली किमान २० खासदार एकवटले आहेत. यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या समोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. तृणमूलमधील बंडखोर खासदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वावर भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि वास्तवापासून दूर गेल्याचा आरोप केला आहे; तर तृणमूलचे पक्षनिष्ठ नेते त्यांना ‘जनादेशाचा विश्वासघात करणारे’ म्हणत आहेत. पक्षांतर्गत बंडखोरीच्या या आव्हानाला ममता बॅनर्जी सामोर्‍या कशा जातील ? हा त्यांचा प्रश्न आहे; परंतु ‘शितांभोवती जमणार्‍या भुतांप्रमाणे’ सत्तेभोवती गुंजी घालणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींचे वागणे कलियुगाच्या नियमाला धरून आहे, हे नक्की !

बंगालमध्ये पक्षांतर ही अपवादात्मक घटना नाही. वर्ष २०२१ च्या निवडणुकीपूर्वी तृणमूलचे किमान ३४ नेते भाजपच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढले, २२ जिल्हा परिषद सदस्यांनी पक्ष पालटला आणि आज वर्ष २०२६ मध्ये तृणमूलचे खासदार-आमदार पुन्हा नव्या राजकीय आसर्‍याच्या शोधात आहेत. यावरून बंगालचे राजकारण विचारसरणीपेक्षा सत्तासरणीवर चालते, हेच स्पष्ट होते. गेल्या १५ वर्षांपासून तृणमूल काँग्रेसच्या ज्या नेत्यांनी सत्तेच्या बळावर आणि हिंसेच्या जोरावर हिंदूंचा अतोनात छळ केला, बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात वसवले, विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला, आज तेच तृणमूलचे नेते त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यपद्धती आणि अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात बोलत आहेत. बंगालमधील हिंदूंनी त्यांच्या हितांना समोर ठेवून भाजपला निवडून दिले आणि हरलेल्या तृणमूलच्या नेत्यांना भेटतील, तिथे विरोध करायला आरंभ केला. कामारहाटी भागातील तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार मदन मित्रा यांच्या वाहनावर संतप्त आंदोलकांनी अंडी फेकून अन् त्यांच्याविरुद्ध घोषणा देऊन रोष व्यक्त केला. कोलकाता येथील पटुली पोलीस ठाण्याच्या परिसरातच तृणमूलचे नेते दासगुप्ता यांनासुद्धा अशाच प्रकारे अंडी फेकून मारण्यात आली. तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी निवडणुकीच्या आधी हिंदूंवर दबाव आणला, निवडणुकीनंतर मत न दिल्यावरून हिंदूंना धारेवर धरत त्यांना मारहाण केली आणि आता हिंदू एकजुटीने त्यांना विरोध करू लागल्यावर ममता अन् अभिषेक बॅनर्जी कसे चुकीचे वागले, त्यांनी कसा भ्रष्टाचार केला ? याचे पाढे म्हणत आहेत. हिंदू अद्दल घडवू लागल्यानंतर ‘आता केवळ देशाचे सत्ताधारीच आपल्याला वाचवू शकतात, त्यासाठी ममतांच्या विरोधात जावे लागेल’, हे जाणून तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरड्याप्रमाणे त्यांचा रंग पालटण्यास आरंभ केला आहे.

सत्ता हेच प्राधान्य ! 

स्वातंत्र्यानंतरच्या आरंभीच्या काळात भारतातील राजकारणात विचारसरणीला महत्त्व होते. समाजवाद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, साम्यवाद, धर्मनिरपेक्षता अशा विविध विचारसरणींवर पक्ष उभे राहिले. आज मात्र अनेक लोकप्रतिनिधी निवडणूक एका पक्षाकडून लढवतात, विजय मिळवतात आणि सत्तेचे समीकरण पालटताच त्यागपत्र देऊन दुसर्‍या पक्षात प्रवेश करतात. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार, हुकूमशाही किंवा अकार्यक्षमता यांचे आरोप केले जात होते, दुसर्‍या दिवशी त्यांच्याच मंचावर ते नेते हसतमुखाने उभे राहिलेले पहायला मिळतात. यावरून आताच्या काळातील पक्षीय राजकारणाची उथळ विचारसरणी दिसून येते. अनेक राजकीय कार्यकर्ते विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रेरणेने नव्हे, तर सत्तेच्या जवळ रहाण्यासाठी पक्षात प्रवेश करतात. जोपर्यंत सत्ता, पदे आणि लाभ मिळतो, तोपर्यंत निष्ठा टिकते आणि अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास पक्षांतर किंवा त्यागपत्र यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. दुर्दैवाने आज भारतीय राजकारणात हाच प्रकार सत्तेपर्यंत पोचण्याचा अथवा सत्तेच्या सावलीत रहाण्याचा सर्वसामान्य मार्ग बनला आहे.

‘एकदा मतदान झाल्यावर जनतेच्या हातात काहीच रहात नाही’, हेच या सत्ताकारणाचे सर्वांत भयावह वास्तव आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर होत असलेला हा सत्तेचा घोडेबाजार पाहिला की, सर्वसामान्य माणसाला राजकारणाविषयी किळस वाटते. एकीकडे युती, विचारसरणी आणि नैतिकता यांच्या गप्पा मारायच्या अन् दुसरीकडे सत्तेसाठी कधी पाठीत खंजीर खुपसायचा, तर कधी एकमेकांच्या हातात हात घालून मिरवायचे, हा दुटप्पीपणा उघडपणे दिसत आहे. निवडणुकीत ज्या पक्षांविरुद्ध आरोपांच्या फैरी झाडल्या, त्याच पक्षासमवेत सत्तेसाठी हातमिळवणी करतांना तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना कसलीही लाज वाटत नाही. त्यांच्यामुळेच आतापर्यंत बंगालमध्ये लोकशाहीची सगळी मूल्ये पायदळी तुडवली गेली.

अलीकडील भारतातील राजकीय घडामोडी पाहिल्यास देशात केवळ सत्तेची स्पर्धा राहिलेली नाही, तर ते उघड उघड सत्तेच्या दलालीचे आणि गुलामांच्या बाजाराचे रूप पहायला मिळते. विचारसरणी, पक्षनिष्ठा, जनतेशी बांधीलकी या सगळ्या गोष्टी केवळ निवडणूक घोषणापत्रापुरत्याच उरल्या आहेत. सत्तेची चव चाखण्यासाठी सगळे तत्त्वज्ञान, घोषणा आणि नैतिकता यांचे मुखवटे फेकले जात आहेत. याहूनही अधिक धक्कादायक, म्हणजे या सगळ्या घाणेरड्या राजकारणाला प्रशासन आणि यंत्रणा मूकपणे सहन करत आहेत, कधी कधी तर अप्रत्यक्षपणे पाठबळही देत आहेत.

भाजपने असे करू नये, ही अपेक्षा !

लोकशाहीत मतदाराचा कौल हा पवित्र मानला जातो. एखाद्या पक्षाच्या धोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी नागरिक मतदान करतो. भारतातील हिंदूंनीही त्यांच्या संरक्षणासाठी भाजपला अनेक राज्यांमध्ये सत्तेवर बसवले आहे. पूर्वी भाजपच्या नावाने नाके मुरडणारे आता सत्तेसाठी भाजपमध्ये शिरकाव करू पहात आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नागरिकांनी नाकारले असेल आणि निवडणुकीनंतर त्याने सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला, तर मतदाराने दिलेल्या मताचा अर्थच पालटतो. ‘जनतेचा कौल’ केवळ राजकीय व्यवहारातील एक कागदी औपचारिकता बनून राहू नये, यासाठी भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या पक्षात प्रवेश करू पहाणार्‍यांना पडताळून घेणे अत्यावश्यक ठरते, तसेच हिंदु मतदारांनीही सत्तेसाठी हपापलेल्या अशांना धडा शिकवावा.