भ्रष्टाचाराची ही कीड मुळापासूनच नष्ट व्हायला हवी. केवळ निलंबन नको, तर बडतर्फ आणि कठोर शिक्षाच हवी !
पुणे – महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २१ गावांपैकी १७ ग्रामपंचायतींचे १९ ग्रामसेवक आणि २ कृषी अधिकारी दोषी आढळले आहेत. यांपैकी १६ जणांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निलंबित केले. दोषी आढळलेल्या सर्वांची विभागीय चौकशी होणार असून या संदर्भात सर्वांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ (सूचना) दिल्या आहेत. हवेली तालुक्यातील पिसोळी आणि शेवाळवाडी, तर मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे या ३ ग्रामपंचायतींचीच नियमानुसार भरती झाली आहे. कर्मचारी भरतीमध्ये दोषी आढळलेल्या गावांमधील तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य मिळून २१२ गाव पुढारी या प्रकरणी दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
Recruitment scam: 16 suspended, 22 chargesheeted by Pune Zilla Parishad https://t.co/XKto6YvcSy
— HuntdailyNews (@HUNTDAILYNEWS1) December 21, 2021
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रेय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने या गावांसाठी मिळून २१ ग्रामपंचायती कार्यरत होत्या. ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याने ग्रामपंचायत कर्मचारीही पालिकेकडे वर्ग होणार होते. त्यामुळे पालिकेत नोकरी मिळणार या उद्देशाने अनेक ग्रामपंचायतींनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त आणि नियमबाह्य पद्धतीने कर्मचारी भरती केली होती, तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाणही झाली होती. याबद्दल अनेक तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्याने ही चौकशी समिती स्थापन केली होती.