आतंकवादी ‘जमात’ !

संपादकीय

पुढच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेल यांचे आखाती देशांतील भूगर्भातील साठे रिकामे होण्याची शक्यता असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे आतापासूनच जगभरातील देश या इंधनांना पर्याय म्हणून अन्य स्रोतांचा शोध घेत आहेत. त्यात वीज, हायड्रोजन आदी विविध पर्याय समोर येत आहेत. दुसरीकडे आखाती देशांपैकी सौदी अरेबियामध्ये भविष्यात इंधनाचा स्रोत बंद पडल्यास देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाचे नवीन स्रोत आतापासून निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यासाठी सौदी अरेबियाला पर्यटनाच्या दृष्टीने, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी सौदीचे राजकुमार प्रिन्स सलमान देशाची कट्टरतावादी प्रतिमा पालटण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येत आहे. ते ‘सौदी अरेबिया सर्व धर्मियांसाठी मोकळेपणाने अनुभवता येणारा देश’ यासाठी प्रयत्न करत आहेत. इस्लाममध्ये महिलांवर अनेक प्रतिबंध आहेत. त्यात सौदी अरेबिया हा इस्लामसाठी सर्वांत महत्त्वाचा देश असल्याने तेथेही अनेक प्रतिबंध आहेत. ते शिथिल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ‘तबलिगी जमात’ या कट्टरतावादी इस्लामी धार्मिक संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सौदी सरकार इथपर्यंतच थांबलेले नाही, तर देशातील मशिदींमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर ‘या संघटनेशी लोकांनी कोणतेही संबंध ठेवू नयेत, यासाठी तिची कुकृत्ये, तिची कट्टरतावादी मानसिकता यांविषयी माहिती द्या’, असा आदेश मशिदींना आणि तिच्या मौलवींना देण्यात आला आहे. हे विशेष मानले पाहिजे. इस्लामचा केंद्रबिंदू असलेल्या देशाकडून १५० हून अधिक देशांमध्ये ४० कोटी सदस्य असलेल्या एका इस्लामी धार्मिक संघटनेवर बंदी घालतांना अशा प्रकारे जनतेला माहिती देऊन तिच्याशी संबंध न ठेवण्याविषयी सांगणे, ही एक दुर्मिळ घटना आहे. याचा परिणाम संपूर्ण इस्लामी जगतावर होणार आहे. हिंदु धर्मामध्ये ‘राजा कालस्य कारणम्’ असे म्हटले जाते, ते सौदी अरेबियाच्या या निर्णयातून अधिक स्पष्ट होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. मुसलमानांमध्ये सौदी अरेबियाला विशेष महत्त्व आहे. हिंदूंना भारत जसा महत्त्वाचा देश आहे, तसा मुसलमानांना सौदी अरेबिया आहे. येथे मक्का आणि मदिना ही इस्लामची दोन्ही मुख्य धार्मिक स्थळे आहेत. जगभरातील मुसलमान या धार्मिक स्थळांच्या दिशेने तोंड करून दिवसातून ५ वेळा नमाजपठण करत असतात. ‘जगातील बहुतेक इस्लामी संघटनांना आर्थिकदृष्ट्या पोसण्याचे कामही सौदीकडून केले जाते’, असे म्हटले जाते. त्यामुळे सौदीने तबलिगी जमातवर घातलेली बंदी ही मोठी घटना आहे. यातून सौदीने जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, इस्लामपेक्षा आर्थिक प्रश्न आणि विकास हे महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचा कट्टरतावाद आता पोसला जाणार नाही. ‘काळ पालटणार आहे. त्यानुसार आपल्याला पालटले पाहिजे’, असाच याचा अर्थ आहे. हे आता जगभरातील इस्लामी देश आणि त्यांच्या संघटना यांना लक्षात घेतले, तर भविष्यात त्यांच्यावर येणार्‍या संकटांपासून रक्षण होऊ शकते.

भारतात ‘वहाबी’, ‘जमाती’ यांवर निर्बंध हवेत !

सौदीने जमातवर बंदी घातली असली, तरी जगात ज्या वहाबी विचारसरणीमुळे जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावादी घटना घडतात, त्यावर अद्याप कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. सौदी अरेबियाचे प्रिन्स सलमान कदाचित् भविष्यात या वहाबी विचारसरणीच्या लोकांवरही बंधने घालू शकतील, असेही त्यांच्या मानसिकतेवरून वाटत आहे. भारतातील विविध मदरशांमध्ये, मशिदींमध्ये वहाबी विचारसरणीचा प्रसार केला जात आहे. या वहाबींचे आर्थिक पोषण सौदी अरेबियाकडून केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्ष २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या वहाबींच्या नाड्या आवळण्यास प्रारंभ केला. विदेशातून पैसे घेणार्‍या वहाबी विचारसरणीच्या संस्थांवर अनेक बंधने घातल्याने त्यांना येणारा पैसा रोखला गेल्याने पर्यायाने त्यांचे कार्य मोठ्या प्रमाणात थांबले आहे. आता याच्यापुढे जाऊन ज्याप्रमाणे सौदी अरेबियाने तबलिगी जमातवर बंदी घातली आहे, तशा प्रकारचे पाऊल वहाबी संघटनांच्या विरोधात उचलणे आवश्यक आहे. सौदीने जमातवर घातलेल्या बंदीचा भारतात मुसलमान संघटना आणि त्यांचे धार्मिक नेते यांच्याकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, तर इस्लामी देशांकडून अद्याप प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलेल्या नाहीत. भारतातील काही इस्लामी संघटनांनी ‘सौदीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा’ अशी मागणी केली आहे, तर काहींनी ‘हा निर्णय योग्य आहे’, असे म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी सांगितले, ‘तबलिगी जमातचे सदस्य गरीब आणि अशिक्षित मुसलमानांपर्यंत जाऊन त्यांचा धार्मिक बुद्धीभेद करून त्यांच्यामध्ये कट्टरतेची बीजे रोवत असतात.’ जर काही इस्लामी संघटनाच हे सांगत असतील, तर ‘भारत सरकारने याकडे लक्ष का दिले नाही ?’ याचा विचार करून भारतानेही सौदीप्रमाणे जमातवर बंदी घातली पाहिजे. सौदीमध्ये जिहादी आतंकवादी घटना घडत नाहीत; कारण तेथील नियम अतिशय कठोर आहेत आणि बहुतेक सौदी नागरिक श्रीमंत आहेत. तशी स्थिती अन्य इस्लामी देशांमध्ये नाही, तसेच भारतासारख्या देशातही नाही. भारतात ३ दशके इस्लामी आतंकवाद कार्यरत आहे. सुरक्षादले जिहादी आतंकवाद्यांना ठार करत आली आहेत; मात्र जिहादी आतंकवादी निर्माण होण्यासाठी त्यांच्यात वैचारिक बीजारोपण केले जाते, ते रोखण्याचा प्रयत्न भारताने अद्यापही केलेला नाही. तो करण्याचा प्रयत्न आता भारत सरकारला करणे आवश्यक आहे. सौदीने भारताला मार्ग दाखवला आहे. त्यावर भारताने पाऊल टाकणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या काळात तबलिगी जमातने भारतात केलेल्या कारवाया आणि हिंसाचार भारतियांनी अनुभवला होता. तेव्हाच या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी झाली होती. त्या वेळी न झालेली कृती आता करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जी कारणे सौदी अरेबियाने सांगितली आहेत, तीच कारणे भारताने सांगून बंदी घातली पाहिजे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !