न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण करणे आवश्यक ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

स्वातंत्र्यानंतर ७४ वर्षांनीही भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण न होणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांसाठी लज्जास्पद ! – संपादक

नवी देहली – न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. न्यायदानाची व्यवस्था ही अधिक प्रभावी असायला हवी. त्याचसमवेत ती सर्वांना सहज उपलब्धही असायला हवी, असे मत सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायमूर्ती मोहन एम्. शांतानागौदर यांना श्रद्धांजली वहाण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सरन्यायाधिशांनी मांडलेली सूत्रे

न्यायव्यवस्था सामान्य माणसांसाठी अडथळे निर्माण करणारी ठरते !

देशातील न्यायव्यवस्था ही दावे दाखल करणार्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी हवी. तसेच न्यायदानात सुलभता आणणेही महत्त्वाचे आहे. अनेकदा आपली न्यायव्यवस्था सामान्य माणसांसाठी अडथळे निर्माण करणारी ठरते.

आपल्या पद्धती, नियम हे अजूनही वसाहतवादाच्या काळातील !

सध्या ज्या पद्धतींचा वापर न्यायदानासाठी केला जातो, त्या आपल्याला अनुकूल नाहीत. आपल्या पद्धती आणि नियम हे अजूनही वसाहतवादाच्या काळातील आहेत.

त्यातून भारतीय नागरिकांच्या गरजा भागत नाहीत किंबहुना अडथळेच अधिक निर्माण होतात.

न्यायालयातील सगळे काम इंग्रजीत चालत असल्याने लोकांना कळत नाही !

जेव्हा आपण भारतियीकरण म्हणतो, तेव्हा त्यात समाजात व्यावहारिक पातळीवर योग्य असतील, अशा पद्धतींचा वापर करणे अभिप्रेत आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्थानिकीकरण आवश्यक आहे. समजा एखादा ग्रामीण भाग आहे आणि तेथील कौटुंबिक वाद न्यायालयापुढे आला, तर संबंधितांना युक्तीवाद समजत नाहीत; कारण हे सगळे काम इंग्रजीत चालते.

न्यायदानाची पद्धत पारदर्शक आणि प्रभावी असायला हवी !

आजकाल निकालपत्रे लांबलचक होत चालली आहेत. त्यामुळे पक्षकारांची स्थिती गुंतागुंतीची बनते. निकालपत्राचे परिणाम समजून घेण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे न्यायालये ही पक्षकार किंवा दावेदार यांना अनुकूल असली पाहिजेत. न्यायदानाची पद्धत पारदर्शक आणि प्रभावी असायला हवी.

न्यायालयात जातांना न्यायाधिशांची भीती वाटू नये !

प्रक्रियात्मक अडथळे हे अनेकदा न्याय मिळण्यात अडचणी आणतात. सामान्य लोकांना न्यायालयात जातांना न्यायाधिशांची भीती वाटता कामा नये.

नागरिकांमध्ये सत्य सांगण्याचे धाडस निर्माण झाले पाहिजे !

नागरिकांमध्ये सत्य सांगण्याचे धाडस निर्माण झाले पाहिजे. अधिवक्ता आणि न्यायाधीश यांनी पक्षकारांना अनुकूल वातावरण निर्माण केले पाहिजे. पक्षकार न्याय मिळण्यास इच्छुक आणि व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. मध्यस्थी, समेट यांसारखे पर्यायी मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. त्यामुळे खटल्यांच्या संख्येचा ताण अल्प होईल. साधनांची बचत होईल.