विकासातील पोकळता !

संपादकीय

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली. अमृत महोत्सवापर्यंतची वाटचाल झाली. खरेतर एव्हाना भारताने ‘अतीविकसित किंवा अतीप्रगत देश’, अशी प्रसिद्धी मिळवायला हवी होती; पण देशाची तशी मोहोर अजून उमटलेली नाही. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारा भारत प्राथमिक सोयीसुविधांच्या संदर्भात मात्र अजूनही मागेच आहे. या ‘प्राथमिकते’मध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे; पण सध्या सर्वत्र विशेषकरून चर्चिली जाणारी एकच समस्या आहे, ती म्हणजे रस्त्यांची ! रस्ते चौपदरीकरण करून, तसेच विविध उड्डाणपूल बांधून त्याविषयी बढाया मारल्या जातात; पण त्याच उड्डाणपुलाच्या खाली असणारे रस्ते पुष्कळ कच्चे आणि खड्डेमय असतात. उड्डाणपुलावरून गतीने जाणारी वाहने पाहून पुलाखालील रस्त्यांकडे लक्ष गेले की, त्यांची दुःस्थिती पाहून प्रत्येक भारतियाला ओशाळल्यासारखेच वाटते. ज्या देशाची वाटचाल प्रगतीपथावर असायला हवी, त्याच भारतातील नागरिकांची वाटचाल (रस्त्यावरून होणारी) मात्र पडत, अडखळत, धडपडत होत असते, हे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे दुर्दैव आहे. या समस्येसाठी आजवर अनेकांनी आवाज उठवला, आंदोलनेही केली. असे झाले की, मग कुठेतरी रस्ते दुरुस्ती करण्याची तोंडदेखली कृती केली जाते. काही दिवसांत पुन्हा त्यांची एवढी दुर्दशा होते की, मग आहेच ‘ये रे माझ्या मागल्या !’ रस्त्यांच्या याच खराब स्थितीला कंटाळून कर्नाटकातील रामपुरा गावातील २६ वर्षीय विवाहोत्सुक तरुणी बिंदू हिने थेट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले आहे. यात तिने स्वतःची व्यथा मांडतांना म्हटले आहे, ‘जोपर्यंत गावात चांगले रस्ते होत नाहीत, तोपर्यंत मी लग्न करू शकत नाही.’ रस्त्यांच्या बिकट स्थितीमुळे गाव आणि ग्रामस्थ यांची पुष्कळ हानी होत आहे. संपर्क आणि दळणवळण यांसाठी ही समस्या अडचणीची ठरत आहे. शालेय शिक्षणासाठी तेथील विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन १४ किलोमीटर इतका प्रवास करावा लागतो. गावाची लोकसंख्या ३०० इतकी आहे. असे असतांनाही संपूर्ण गावात सध्या बिंदू ही एकटीच शिक्षित मुलगी आहे. तिने ‘अर्थशास्त्र’ या विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. ‘आपल्या विवाहानंतर गावाचे काय होईल ? गावासाठी लढा देण्यास कुणीच शेष रहाणार नाही’, या चिंतेमुळे तिने हे पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सकारात्मक गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ‘ही समस्या तातडीने सोडवली जाईल’, असे उत्तर तिला कळवण्यात आले आहे. ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग यांनाही याविषयीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

देशाची कार्यक्षमता धोक्यात !

एका पत्रानंतर शासकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील सर्वच यंत्रणा हलल्या आहेत, हे चांगलेच झाले म्हणायचे; पण याचे दुःख वाटते की, असे होण्यासाठी पत्र लिहिण्याची वेळ नागरिकांवर का ओढावते ? प्रशासन अशा समस्यांची वेळच्या वेळी नोंद का घेत नाही ? ठरलेल्या समयमर्यादेत रस्त्यांची पहाणी का होत नाही ? कि पहाणी होऊनही लक्षात आलेल्या सूत्रांकडे दुर्लक्ष केले जाते ? खराब रस्त्यांमुळे होणारा इंधन आणि वेळ यांचा अपव्यय कोण भरून काढणार ? यातून होणार्‍या साधनसंपत्तीच्या अपव्ययाचा हिशोब कोण ठेवतो ? रस्ते दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही देण्यात येतो, मग ते पैसे कुणाच्या खिशात जातात ? महामार्ग सिद्ध करून विकासाचा चकचकाट दाखवण्यात येतो; पण रस्त्यांची दयनीय स्थिती कधी सुधारणार ? हे दायित्व कुणाचे ? नागरिकांकडून रस्ते कर किंवा पथकर वसूल केला जातो. नोकरदार वर्ग आयकरही भरतो, मग अशांनी चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांची अपेक्षा का करू नये ? यांसारखे अनेक प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात येतात; पण त्यांची उत्तरे कधीच मिळत नाहीत. केवळ ‘करू’, ‘पाहू’, ‘कळवतो’, ‘सांगतो’, ‘प्रयत्न करतो’, असे शब्दजंजाळ वापरून सबुरी राखण्याचा अजब सल्लाच प्रशासनाकडून देण्यात येतो. याच रस्त्यांवरून ये-जा करणार्‍यांमध्ये देशाची भावी पिढी असते. देशासाठी आतापर्यंत अनेक खस्ता खाणारे वयोवृद्ध असतात, तसेच देशाच्या विकासात हातभार लावू पहाणारी सध्याची तरुणाईही असते; पण या सर्वांना पायाभूत सुविधेसाठी प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक त्रास सोसावा लागतो. असे झाले, तर कामात लक्ष तरी कसे लागणार ? त्यामुळे या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या संपूर्ण कार्यक्षमतेवरच होत असतो. अर्थात् हे साहजिकच आहे.

सामाजिक कर्तव्याची जाणीव !

बिंदूच्या भूमिकेतून विचार करायचा झाला, तर रस्ते दुरुस्तीसाठी तिने स्वतःच्या विवाहाचा निर्णय थांबवून ठेवला आहे. खरेतर तिला हे सर्व करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती; पण तिने स्वतःच्या सुखाचा त्याग करून देशाची नागरिक म्हणून संवेदनशीलता आणि सामाजिक भान जोपासत घेतलेला निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे. हीच संवेदनशीलता आणि सामाजिक भान शासन अन् प्रशासन यांनी दाखवले, तर नागरिकांवर स्वसुखाचा त्याग करण्याची वेळच ओढावणार नाही. उलट सर्वच जण आनंदाने आणि सन्मानाने रहातील. तसे झाल्यास देश पूर्ण क्षमतेने प्रगतीपथावर वाटचाल करू शकेल. समाजकर्तव्य जाणणारी बिंदूसारखी तरुणी आजच्या तरुणाईसमोरील आदर्शच आहे. ही झाली बिंदूची बाजू; पण तिला थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहावेसे का वाटले असेल ? याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर या समस्या सोडवल्याच जात नसल्यानेच शेवटी कंटाळून नाईलाजास्तव इतके पुढचे पाऊल उचलावे लागते. आपण भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याचे ध्येय जर समोर ठेवले असेल, तर प्राथमिक टप्प्यातील सोयीसुविधांमध्ये स्वयंपूर्ण होणे याची पूर्तता करायला हवी; कारण पाया मजबूत असेल, तर जागतिक महासत्तेचा डोलारा आपण सांभाळू शकू. प्राथमिक सोयीसुविधांच्या अभावाचे त्रांगडे सरळ करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन यांनी कंबर कसायला हवी. या मूलभूत आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष करून उधार किंवा उसनवारीवर राष्ट्राचा विकास होऊ शकत नाही, हे सत्य लक्षात घेऊन कृतीशील व्हावे !