हिंदु जनजागृती समितीची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याकडे निवेदनेद्वारे मागणी
सिंधुदुर्ग – पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या नावाखाली काही अशास्त्रीय कृती करण्यास हिंदु धर्मियांवर दबाव टाकला जात आहे. कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्ती वापरा, कृत्रिम हौदात मूर्तींचे विसर्जन करा, अशा प्रकारे अत्यंत अशास्त्रीय आवाहन केले जात आहे. या माध्यमांतून पर्यावरणाचे रक्षण होणे दूरच; परंतु हिंदु धर्मियांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. यासाठी अशा प्रकारातून होणारी श्री गणेशमूर्तींची विटंबना रोखा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा मुख्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी सौ. शुभांगी साठे, सावंतवाडीचे नायब तहसीलदार मनोज मुसळे, सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या साहाय्यक निरीक्षक आसावरी केळबाईकर, मालवणचे तहसीलदार अजय पाटणे आणि मालवण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा सौ. प्रियांका साळसकर, देवगडचे नायब तहसीलदार सत्यवान गवस, कणकवलीचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, वेंगुर्लेचे नायब तहसीलदार नागेश शिंदे आणि कुडाळचे तहसीलदार अमोल पाठक यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
१. ‘गणेशोत्सवासाठी श्री गणेशमूर्ती कागदी लगद्यापासून बनवाव्यात. कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तींपासून जलप्रदूषण होत नाही’, असे महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता घोषित केले. पर्यावरण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात ‘कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन मिळावे’, ‘कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्ती सर्वत्र उपलब्ध व्हाव्यात, यांसाठी पुढाकार घ्यावा’, तसेच ‘कागदी लगद्याच्या श्री गणेशमूर्तींना विशेष सवलत द्यावी’, असे नमूद केले होते; मात्र कागदी लगद्याच्या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याने त्यावर ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी ‘राष्ट्रीय हरित लवाद’ (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल), पुणे यांनी ‘सण पर्यावरणपूरक साजरे करणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना’ यावर स्थगिती आणली. (कागदाचा लगदा पाण्यातील प्राणवायू शोषून घेतो आणि त्यातून जीवसृष्टीला हानीकारक अशा ‘मिथेन’ वायूची निर्मिती होते. वृक्षापासून निर्माण केलेल्या कागदाच्या लगद्यामध्ये ‘लिग्नीन’ नावाचा विषारी पदार्थ असतो. तो जर पाण्यात उतरला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पाण्यातील लगद्याचे तरंगणारे तुकडे माशांच्या कल्ल्यांमध्ये अडकून मासे मरण्याचे प्रमाण वाढते. या वैज्ञानिक संशोधनावरून शासनाचा पर्यावरण विभाग किती अभ्यासहीन आणि अवैज्ञानिक आहे, ते दिसून येते ! सिंधुदुर्गातील प्रशासकीय अधिकार्यांनी याची नोंद घेऊन जिल्ह्यात कागदी श्री गणेशमूर्तींवर बंदी घालून जिल्ह्यातील जलाशयांचे प्रदूषण रोखावे, ही अपेक्षा ! – संपादक)
२. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’सारख्या जागतिक संकटांचा सामना आज जगाला करावा लागत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे महत्त्व आज सर्वांना लक्षात यायला लागले आहे. मानवाला चांगले आरोग्य लाभण्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरीदेखील अनेक विषयांमध्ये शासन-प्रशासन यांच्याकडून अपेक्षित कृती होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. यावर सर्वांगीण आणि वास्तविक उपाय न योजता केवळ वर्षातून एकदा येणार्या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मूर्तीदान आणि कृत्रिम हौदात विसर्जन यांसारख्या मोहिमा राबवल्या जात आहेत. (प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकार्यांमुळे बेसुमार वृक्षतोड, अनियंत्रित खनिज उत्खनन, प्रतिदिन वाढत जाणारी सिमेंटची जंगले, नद्या-नाले-समुद्र यांचे वर्षानुवर्षे होणारे प्रदूषण यांकडे दुर्लक्ष करून हिंदूंच्या सणांना लक्ष करणार्या प्रशासनास हिंदुद्वेषी म्हटले, तर चुकीचे ठरेल का ? हिंदूंच्या व्यतिरिक्त अन्य धर्मियांच्या चालीरिती, परंपरा यांमध्ये प्रशासन कधी ढवळाढवळ करते का ? असे केल्यास त्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे प्रशासन जाणून आहे. – संपादक)
३. बुलडोझरने मूर्ती चिरडणे ही श्री गणेशाची अक्षम्य आणि घोर विटंबना आहे, तसेच प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या मूर्ती विसर्जन न करता थेट विक्री करणे, हेदेखील अक्षम्य आहे. अशा मूर्ती विक्री करण्याचा अधिकार या संघटनांना कुणी दिला ? कचर्याच्या गाड्यांमध्ये देवतेच्या मूर्ती नेणे, हेदेखील हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे आहे.
४. त्यामुळे गणेशभक्तांकडून प्रशासनाने वा अन्य अशासकीय संस्थांनी ‘मूर्तीदान’ घेऊ नये. पूर्वापार धार्मिक प्रथा-परंपरेनुसार नैसर्गिक जलक्षेत्रात मूर्तीचे विसर्जन करण्यास आडकाठी आणू नये. (हिंदूंच्या सर्व परंपरा आणि धर्मशास्त्र पर्यावरणाला पूरकच आहे. – संपादक)
५. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’, रासायनिक रंग, अविघटनशील पदार्थ यांऐवजी शाडूची माती आणि नैसर्गिक रंग यांपासून बनवलेल्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी शासनाने मूर्तीकारांना प्रोत्साहन द्यावे. जो निधी कृत्रिम तलावांसाठी वापरला जातो, तो या मूर्तीकारांना अनुदान म्हणून द्यावा.
६. प्रशासनाने प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या मूर्तींची निर्मिती, विक्री आणि विसर्जन यांवर बंदी आणावी. शासनाने या मूर्तींना प्रोत्साहन देणे त्वरित थांबवावे. शासनाने जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यासाठी याविषयी परिपत्रक काढून त्याची कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाने शाडू मातीची आणि नैसर्गिक रंगांत रंगवलेल्या श्री गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घ्यावा.