संपादकीय
जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्याने ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेचा म्होरक्या अब्बास शेख याला यमसदनी धाडले. जम्मू-काश्मीरमध्ये या घटना नव्या नाहीत; परंतु शेख याला ठार करणे, हे सैन्यदलाचे मोठे यश मानले जात आहे; कारण शेख हा जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी घोषित केलेल्या १० ‘मोस्ट वॉन्टेड’ (हव्या असलेल्या) आतंकवाद्यांच्या सूचीतील एक होता. शेख याची पार्श्वभूमीच जिहादी होती. वर्ष १९९६ मध्ये, म्हणजे वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षापासून तो आतंकवादी कारवाया करू लागला. तो हिजबुल मुजाहिदीन या जिहादी आतंकवादी संघटनेत सहभागी झाला. त्याचा एक-दोन नव्हे, तर तब्बल २७ आतंकवादी कृत्यांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग होता. याद्वारे त्याने अनेक पोलीस, सैनिक, व्यापारी, नागरिक आदींच्या हत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्याला अटक करून वर्ष २००४ मध्ये एका वर्षाची आणि वर्ष २००७ मध्ये ४ वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यानंतरही त्याने आतंकवादी कृत्ये सोडली नाहीत. याला म्हणतात कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.
गेल्या वर्षीपासून शेख हा ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेचा म्होरक्या बनला होता. ही संघटना म्हणजे लष्कर-ए-तोयबा या जिहादी आतंकवादी संघटनेचा एक गट आहे. तो बर्याच कालावधीपासून पोलिसांना हवा होता. शेवटी सैनिकांनी त्याला यमसदनी धाडण्यात यश मिळवले. येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तत्कालीन सरकारांनी एवढ्या कुख्यात आतंकवाद्याला दोन वेळा अटक करून सोडलेच कसे ? एकीकडे निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठांवर खटला न चालवता त्यांना वर्षानुवर्षे कारागृहात खितपत ठेवायचे आणि दुसरीकडे पोलीस अन् सैनिक यांच्या जिवावर उठलेल्या कुख्यात आतंकवाद्याला फासावर न लटकवता किंवा किमान आजन्म कारागृहात न डांबता सोडून द्यायचे, हे चित्र विरोधाभासी आहे. फरार आतंकवादी सापडण्यासाठी पारितोषिक घोषित करायचे, तो मिळाल्यावर त्याला आजन्म शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न न करता काही वर्षांची शिक्षा करून सोडून द्यायचे आणि नंतर तो आतंकवादी कृत्यांत आढळल्यानंतर त्याला पुन्हा शोधत बसायचे, हा प्रकार देशासाठी आत्मघातकी आहे. याचसमवेत आतंकवाद्याला पकडल्यावर त्याला तात्काळ फाशीची शिक्षा न देता त्याला मांसाहारी पदार्थ खायला घालत पोसत रहाणे, हे देशातील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. त्यामुळे अनेक पोलीस आणि सैनिक यांना ठार करून, तसेच अनेक देशद्रोही कृत्ये करूनही तत्कालीन सरकारांनी शेख याला फासावर का लटकवले नाही ? हा खरा प्रश्न आहे. विद्यमान सरकारने याची चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे; कारण अशा आतंकवाद्यांना वेळीच फासावर न लटकवण्याचे मूल्य अंतिमतः देशालाच चुकवावे लागते !