संपादकीय : ‘तुष्टीकरणा’चा संसर्ग !

सध्या टोकियोत चालू असलेल्या ऑलिंपिक्समध्ये जिथे प्रत्येक देशातील खेळाडू पदक मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत, तिथे भारतात मात्र मुसलमानी तुष्टीकरणाची ‘शर्यत’ चालू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कोणताच विचार न करता ‘जनता जनार्दना’च्या रक्षणास प्रथम प्राधान्य देत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दळणवळण बंदी अन् अन्य नियम सक्तीचे केल्याने जिथे कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आणण्यात देशाला यश आले होते, तिथे केरळचे साम्यवादी सरकार मात्र या सर्वावर पाणी फिरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चिन्हे आहेत. भारत कोरोना महामारीच्या तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर असतांना केरळच्या पिनराई विजयन् सरकारने ‘बकरी ईद’च्या निमित्ताने १८ ते २० जुलै या कालावधीत राज्यातील मुसलमान जनतेसाठी दळणवळण बंदीचे अनेक नियम शिथिल केले. त्यामुळेच गेल्या २-३ दिवसांपासून राज्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली असून त्यामागे सरकारचे लांगूलचालनाचे आत्मघातकी धोरणच उत्तरदायी असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.

हिंदुद्वेष्टी काँग्रेस !

भारतभरात गेल्या ५० दिवसांत एकाच राज्यातून २० सहस्रांहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळण्याची ही पहिलीच वेळ असून सलग २ दिवस केरळने ही संख्या गाठत जणू ‘तुष्टीकरणा’चे सुवर्णपदक पटकावले आहे. ही संख्या देशाच्या एकूण संख्येपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. एवढेच नाही, तर २८ जुलै या दिवशी भारतभरात कोरोनाला बळी पडलेल्या लोकांमध्ये २५ टक्के लोक हे एकट्या केरळचे आहेत. असे असले, तरी यावर तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा गट गप्प आहे. एरव्ही हिंदूंच्या सणांसंदर्भात काही घडले, तर जिथे हे लोक ‘टिवटिव’ करून जनतेचा बुद्धीभेद करत हिंदुविरोधी राजकारण करतात, तिथे या सर्वांची ट्विटरची खाती जणू गोठलेली दिसत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक साम्यवादी विचारसरणीची प्रसारमाध्यमे केरळमधील आरोग्य यंत्रणा कशी सक्षम असून तेथील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येणारच, अशा आशयाची वृत्ते देण्यात मग्न आहेत. मार्च-एप्रिल मध्ये हरिद्वारच्या कुंभमेळ्याला ‘सुपर स्प्रेडर’ (मोठ्या प्रमाणात संसर्ग पसरवणारे) ठरवण्यासाठी ‘काय करू अन् काय नको’, असे काँग्रेसी, निधर्मीवादी आणि पुरोगामी यांना झाले होते. त्यातूनच विविध माध्यमांचा वापर करून या हिंदुद्वेष्ट्यांनी कुंभमेळा, हिंदु धर्म अन् हिंदू यांची जगभर नाचक्की केली. आता मात्र हेच काँग्रेसी ‘आपला तो बाब्या अन् दुसर्‍याचे ते कारटे’ या भूमिकेत जाऊन केरळच्या समस्येवर चिडीचूप आहे. सर्वाेच्च न्यायालयानेही उत्तरप्रदेश शासनाला कावड यात्रेसाठी दिलेली अनुमती रहित करण्यास भाग पाडले. केरळ सरकारच्या बकरी ईदच्या संदर्भात दिलेल्या मुभेवर मात्र केवळ शाब्दिक विरोध केला. या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पडत्या फळाची आज्ञा !

केरळमधील साम्यवादी सरकारचेही काही वेगळे नाही. शेजारी असलेल्या लक्षद्वीपच्या हितासाठी तेथील प्रशासनाने काही कठोर अधिनियम केल्यावर केरळच्या सत्ताधार्‍यांनी विधानसभेत ‘ते निर्णय लक्षद्वीपच्या मुसलमानांच्या विरोधातील आहेत’, असे म्हणत प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधात चक्क ठरावच संमत करून घेतला होता. ‘पटेल हे हिंदुत्वाचे राजकारण करत आहेत’, असे टाहो फोडून सांगणारे साम्यवादी आज कोणते राजकारण करत आहेत ? अर्थात् हे राजकारण साम्यवाद्यांना मते मिळवून देईल, असे जरी सकृतदर्शनी दिसले, तरी ते जनतेला कोरोनासारख्या जीवघेण्या संसर्गाच्या खाईत लोटत आहे. केरळच्या २७ टक्के मुसलमानांसाठी कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसवून राज्य सरकार जनतेच्या जिवाशी खेळत आहे. ‘तबलिगी जमात’च्या धर्मांधांनी मागील वर्षी केलेले कारनामे जनता विसरलेली नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत संसर्गाच्या भयावहतेविषयी जागतिक स्तरावर अनभिज्ञता असतांनाही अल्पसंख्यांकांनी त्यांच्या सणांच्या कालावधीत सर्वच नियम धाब्यावर बसवत सण साजरे केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीकडे पहाता केरळ सरकारने ‘बकरी ईद’ला दिलेली सूट म्हणजे ‘पडत्या फळाची आज्ञा’ मानीत धर्मांधांनी त्याचा अपलाभ उठवला आणि त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

राष्ट्रहित सर्वाेपरि ।

बकरी ईदच्याच कालावधीमध्ये उत्तर भारतातील हिंदु श्रद्धाळू कावड यात्रेचा परंपरागत उत्सव साजरा करणार होते. त्यावर उत्तराखंड, देहली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड आदी राज्यांनी कोरोना महामारीच्या भयापोटी बंदी आणली. उत्तर भारतातील कावड यात्रा असो कि महाराष्ट्रातील आषाढी एकादशीची वारी असो, या हिंदूंच्या परंपरांवर सलग दुसर्‍या वर्षी बंदी लादण्यात आली; परंतु हिंदूंनी ते निमूटपणे सहन केले. कुणा हिंदूंनी त्याचा विरोध केला, तर त्यांच्यासहित त्यांच्या संतांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. तरीही हिंदू शांतच राहिले. हे केवळ हिंदूंचे सामंजस्य अथवा सहिष्णुता नसून ‘राष्ट्रहित सर्वाेपरि ।’ची विशाल भावना आहे, ज्यामुळे सरकारी नियमांचे व्यापक स्तरावर पालन केले जाते.

साम्यवादाचा विचार करता, चीनचे सत्ताधारी साम्यवादी जिथे तेथील उघूर मुसलमानी जनतेवर अत्याचार करतात, तिथे त्याच साम्यवादाचे पुरस्कर्ते केरळ अन् बंगाल सारख्या राज्यांत त्यांचा अनुनय करतात. ही जगाच्या पाठीवरून नायनाट होत चाललेल्या साम्यवादाची शेवटची फडफड आहे. या नायनाटासमवेतच भारतीय लोकशाहीतील विविध व्यवस्थांना जो ‘तुष्टीकरणा’चा संसर्ग जडला आहे, तो कोरोना संसर्गापेक्षाही अधिक धोकादायक आहे. तो राष्ट्राच्या मुळावर उठलेला आहे. या संसर्गाचा नायनाट होण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र स्थापना’रूपी लस हेच परिणामकारक औषध असून राष्ट्रप्रेमी हिंदू हे महत्कार्य करतील, हे लक्षात घ्या !