-
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून उत्तराची विचारणा
-
प्रवासाचा व्यय ४० लाख रुपये झाल्याचा आरोप
मुंबई – राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी दळणवळण बंदीच्या काळात प्रशासकीय कामाची गोष्ट पुढे करून मुंबई, नागपूर, भाग्यनगर (हैदराबाद) आणि देहली येथे ‘चार्टर्ड’ विमानाने प्रवास केला होता. या प्रवासाचा ४० लाख रुपयांचा व्यय त्यांनी सरकारी वीज आस्थापनांना भरण्यास भाग पाडले आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका भाजपचे माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती, तसेच राऊत यांच्या ‘चार्टर्ड’ प्रवासावर करण्यात आलेला अवैध व्यय वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळासह (एम्.एस्.ई.बी.) ‘महाजनको’, ‘महाट्रान्स्को’ आणि ‘महावितरण’ या आस्थापनांना द्यावेत, अशी मागणीही पाठक यांनी याचिकेत केली होती. त्यानुसार पाठक यांच्या याचिकेवर २८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राऊत यांना दिले आहेत.
नितीन राऊतांचा खासगी कामासाठी सरकारी पैशातून विमान प्रवास; हायकोर्टाने मागितलं उत्तर https://t.co/97hCZy3KbB via @LoksattaLive
— LoksattaLive (@LoksattaLive) July 15, 2021
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली होती, तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती पाठक यांनी केली होती. त्या वेळी ‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० एप्रिलपर्यंत आम्ही केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेणार आहोत. या याचिकेसाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही’, असे नमूद करत न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता; मात्र आता उच्च न्यायालयाने राऊत यांच्याकडे उत्तर मागितले आहे. ‘नितीन राऊत यांनी केवळ खासगी कारणांसाठी अवैधरित्या प्रवास केला असून विमान आस्थापनांच्या अधिकार्यांवर कारवाई व्हायला हवी. राऊत यांनी विमान आस्थापनांवर दबाव आणून हे केले आहे’, असा आरोप पाठक यांनी केला होता.