‘ट्विटर’ची विकृती !

भारत देश सार्वभौम आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील ७ वा मोठा देश, तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. देशाची व्याप्ती इतकी मोठी आहे, तसेच भारताला सहस्रो वर्षांचा जुना इतिहासही लाभला आहे. असे असूनही देशाचे वैभव आणि देशाचा होणारा गौरव पाहू न शकणारे राष्ट्रद्वेष्टे नेहमीच भारतविरोधी भूमिका घेऊन राष्ट्रद्वेष उघडउघड प्रकट करतात. असे करण्यामध्ये सध्या अग्रस्थानी आहे ते म्हणजे ट्विटर ! ‘ट्विटर आणि भारतद्वेष’ हे गेल्या काही वर्षांपासूनचे समीकरणच झाले आहे. कोणत्या ना कोणत्या घटनेनंतर ट्विटर आपला भारतद्वेष व्यक्त करण्याची संधी सोडत नाही. ‘तो द्वेष नेहमीच खदखदत असतो’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ट्विटरने नुकतेच जगाचे मानचित्र प्रसिद्ध केले; पण त्यातील भारताच्या मानचित्रामध्ये ‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाख’ हा भागच दाखवलेला नाही. उलट तो भाग भारताच्या सीमेबाहेर दाखवला आहे. जणूकाही ‘ते दोन्ही भाग म्हणजे स्वतंत्र देशच आहेत कि काय’, असे त्यातून वाटावे. यावरूनच भारतद्वेष त्याच्या नसानसांत किती भिनला आहे, हे लक्षात येते. एखाद्या देशाचा भूभाग मानचित्रात न दाखवणे हे संतापजनक आणि देशासाठी अवमानकारकच आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला ठेच पोचवणारी ही घटना आहे. राष्ट्रप्रेमींनी एकत्रितपणे सामाजिक संकेतस्थळांच्या माध्यमातून ‘ट्विटर’वर प्रत्युत्तर देण्यास प्रारंभ केला आहे. याही आधी एकदा ट्विटरने लेह येथील भौगोलिक ठिकाण दाखवतांना जम्मू-काश्मीर हा भाग चीनमध्ये असल्याचे दाखवले होते. सद्यःस्थितीत काही नियम आणि धोरणे यांचे पालन न केल्याने सरकारकडून ट्विटरवर विरोधाचे शस्त्र उगारले जात आहे. असे असतांनाही ट्विटरकडून नरमाईची भूमिका घेतली जात नसून प्रत्येक वेळी वरचढ ठरण्याचाच प्रयत्न केला जातो. भारताचे कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर खातेही १ घंट्यासाठी ‘ब्लॉक’ करण्यात आले होते. अशा मिजासखोर ट्विटरविषयी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलेले ‘ट्विटरची भारताविषयी दुटप्पी वृत्ती आहे. ट्विटरचा हेतू योग्य वाटत नाही’, हे विधान खरे ठरत आहे, याचा प्रत्यय वरील सर्व उदाहरणांतून येतो. पुष्कळ विरोधानंतर ‘ट्विटर इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला असला, तरी हे असे प्रकार घडणे अपेक्षितच नाही.

बाणेदारपणा दाखवा !

केंद्र सरकारने ट्विटरला अनेक प्रश्न विचारले की, नकाशामध्ये हा पालट कधी झाला ? संकेतस्थळावर हे मानचित्र कधी ठेवण्यात आले ? असे करण्यामागील हेतू काय आहे ? हे मानचित्र कुणी सिद्ध केले ? या सर्वच प्रश्नांची चौकशी होत असली, तरी केंद्र सरकारची भूमिका यात महत्त्वपूर्ण वाटते; कारण केवळ प्रश्नांची सरबत्ती करून काहीही होणार नाही, उलट सरकारने आक्रमक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. सरकार बाणेदारपणा कधी दाखवणार ? प्रत्येक वेळी भारताच्याच मानचित्रामध्ये पालट घडवण्याचे धाडस कसे होते ? जगामध्ये अनेक देश बलाढ्य आणि शक्तीशाली आहेत. अमेरिका, रशिया त्यांच्या संदर्भात असा प्रकार घडल्याचे कधीतरी ऐकिवात आहे का ? केवळ भारतानेच राष्ट्रद्वेष्ट्यांच्या कृत्याला का बळी पडत रहायचे ? भारतालाही स्वतःचा मान-सन्मान आहे. तो अशा वेळी प्रकट करायला हवा. या सर्व बाजूंचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा !

वर्ष २०२० मध्ये सौदी अरेबियाने दाखवलेल्या एका नकाशामध्येही भारताचा अविभाज्य भाग असणारा जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा प्रदेश वगळण्यात आला होता. तेव्हा भारत सरकारने याचा कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आणि असंतोषही व्यक्त केला. सरकार केवळ एकाच बाजूने प्रयत्न करते; पण ‘अशा घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने पावले उचलावीत’, असे जनतेला वाटते. केवळ कठोर शब्द उच्चारून द्वेष्ट्यांना प्रत्युत्तर मिळत नसते, तर कठोर भूमिकेचा अवलंब केल्यासच अशा घटनांना रोखता येऊ शकते. किती दिवस राष्ट्रद्वेष्ट्यांकडून होणारा हा पोरखेळ पहात बसायचा ? त्याला काही अंतच नाही. ‘जशास तसे’ ही भूमिका घेण्याची वेळ आता आली आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. देशद्रोह करणार्‍यांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी तितकीच कठोर कलमे संबंधितांना लावायला हवीत. भारताचे असे भूभाग मानचिन्हातून वगळले जाणे, यातून भारताला तोडण्याचे अलिखित षड्यंत्र कसे रचले जात आहे, हेच प्रकर्षाने दिसून येते.

‘भारत माझा देश आहे’, अशी प्रतिज्ञा अभिमानाने म्हटली जाते; पण राष्ट्रहानी करणारे प्रकार घडले की, तो सार्थ अभिमान गळून कसा काय बरे पडतो ? हे लज्जास्पद नव्हे का ? भारताच्या उत्तुंग सीमा मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलीदान दिले, अनेक जण आजही या सीमांचे प्राणपणाने रक्षण करत आहेत. इंच इंच सीमा लढवत आहेत. त्या सर्वांच्या प्रयत्नांची जाण ठेवून प्रत्येक नागरिकाने अशा प्रकारांच्या विरोधात संघटित व्हायला हवे. मानचित्राच्या संदर्भावरील सर्वच घटना पाहिल्या, तर प्रत्येक वेळी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भूभागांनाच अशा प्रकारे बळी पडावे लागते. काश्मीर प्रश्न गेली अनेक वर्षे धगधगत आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेले लांगूलचालन आणि वेळकाढूपणा यांमुळे हा प्रश्न कधीच मिटवता आलेला नाही, उलट तो चिघळत चाललेला आहे. काँग्रेस आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या चुकीच्या ध्येय-धोरणांमुळे तो प्रश्न निर्माण झाला खरा, अन्यथा काश्मीर हा तर सदैव भारताचाच एक भाग आहे. हे सत्यात उतरवण्यासाठी आताच्या सरकारने कणखर भूमिका घ्यावी. अशा घटनांवर वेळीच नियंत्रण न मिळवल्यास पाक आणि चीन यांच्याप्रमाणे ट्विटरकडून कुरापती करणे चालूच राहील ! आज मानचित्रात १-२ भूभाग वगळले, उद्या देशाचेच अस्तित्व मिटवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. असे होऊ नये, यासाठी ट्विटरची ही विकृती वेळीच नष्ट करायला हवी, हाच पर्याय आहे.