मंदिरे आणि धर्मभ्रष्टता !

देवाचे निवासस्थान म्हणजे मंदिर ! या मंदिरांच्या रूपातून साक्षात श्रीहरि तेथे स्थित असतो’, असे अग्निपुराणात म्हटले आहे. ही मंदिरे किंवा देवालये देवासमान आहेत; पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या मंदिरांवर आज अनेकांचा डोळा आहे. ‘ही मंदिरे म्हणजे जणूकाही धनाची खाणच आहे’, अशा हेतूने मंदिरांची भूमी, त्यातील निधी हे सर्व या ना त्या माध्यमांतून हडप करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मंदिरांचे सर्रासपणे सरकारीकरण केले जाते. हे आज दिसणारे संपूर्ण भारतातीलच चित्र आहे. अशा स्थितीमुळे हिंदू आणि भक्त यांना केवळ ‘मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे’ इतकाच काय तो अधिकार उरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘मंदिरांना दान देणार्‍या भाविकांच्या इच्छेविरुद्ध मंदिराची भूमी कुणालाही देऊ नये. ती भूमी मंदिरांकडेच राहील’, अशा स्वरूपाचा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय स्तुत्य आहे. या निर्णयामुळे सरकार, प्रशासन आणि पुरातत्व विभाग यांना मात्र एक प्रकारे चपराकच बसली आहे. अर्थात् जे न्यायालयाला समजते, ते या सर्वांना का बरे समजत नाही ? कि ते समजूनच घेत नाहीत ? याचीही उकल व्हायला हवी. ‘कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय विभागाचा (मुजराई विभागाचा) निधी यापुढे कोणत्याही अहिंदु धार्मिक संस्थांना देण्यासाठी वापरला जाऊ नये’, असा आदेश कर्नाटक सरकारने दिला आहे. तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांतील घटना हिंदूंसाठी निश्चितच आशादायी आहेत. आता तेथील निकाल किंवा आदेश यांनुसार सर्व गोष्टी अल्पावधीत होतीलही; पण आतापर्यंत जे अपप्रकार झाले, त्यांचे काय ? तेथील उत्तरदायींना कठोर शासन कोण करणार ? मंदिरातील धन कुणाकडे गेले ? किंवा तेथील भूमी कुणाच्या कह्यात गेलेली आहे ? मंदिरांना भ्रष्टाचाराचे आगर बनवणार्‍यांचा शोध कोण घेणार ? हे प्रश्न अनुत्तरित न ठेवता तमिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारांनी यात लक्ष घालून हिंदूंना न्याय द्यायला हवा ! जे तमिळनाडू आणि कर्नाटक येथे घडले, ते भारतातील अन्य राज्यांमध्येही व्हायला हवे, ही सर्वच हिंदूंची अपेक्षा आहे.

मंदिरांचे अर्थकारण !

मागील वर्षी कोरोना महामारीच्या काळामध्ये संपूर्ण देश दळणवळण बंदीमुळे ठप्प झाला होता. सरकार आणि प्रशासन यांनी निधी नसल्याचे सांगत हात वर केले. अर्थव्यवस्थाही कोलमडली असल्याने तिला उभारी देण्यासाठी मंदिरांतील निधी वापरण्याचे सांगत अनेकांकडून निधर्मी कावकाव केली गेली. खरे पहाता हे अनाकलनीय आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण झाले की, मंदिरांचा पैसा सरकारजमा होतो आणि आर्थिक संकटाच्या वेळी मंदिरांवर स्वतःची संपत्ती विकण्याची पाळी येते. हा सरकारीकरणाचा मोठा दुष्परिणाम आहे. हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर मंदिरांतील निधीचा उपयोग धर्मकार्य, धर्मप्रसार करणे, तसेच हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे, यांसाठीच होणे अपेक्षित असते; पण अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्याने हा निधी धार्मिक गोष्टींत अल्प, उलट सामाजिक गोष्टींसाठीच अधिक प्रमाणात वापरला जातो. हे श्रद्धाळू हिंदूंचे दुर्दैवच आहे. आपत्कालीन स्थितीत मंदिरांचाच पैसा का ? चर्च किंवा मशिदी यांच्याकडे निधी मागण्याचे धाडस का होत नाही ? त्यांच्या धार्मिक स्थळांच्या भूमीचा वापर करण्याची मागणी कुणीच का करत नाही ? मागणी तर सोडाच, त्याविषयी कुणी अवाक्षरही काढत नाही. प्राचीन काळी परकीय आक्रमकही मंदिरांच्याच संपत्तीवर डोळा ठेवून असायचे. हे सर्व पहाता हिंदूंच्या मंदिरांचे अर्थकारण नेहमीच सर्वश्रेष्ठ ठरत आले आहे. त्यामुळेच अनेक अर्थव्यवहारांच्या केंद्रस्थानी मंदिरे असतात. असे असले, तरी सरकारच्या कह्यातील मंदिरांचा विकास, संवर्धन, जीर्णाेद्धार, सोयीसुविधा या गोष्टी पुष्कळ अल्प प्रमाणात वाट्यास येतात. पुरातत्व विभागाचेही दुर्लक्ष याला कारणीभूत ठरते. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिल्यास खासगी मंदिरांचे सौंदर्य, तेथील स्वच्छता हे सर्वकाही वाखाणण्यासारखे असते, तर मग सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतच अशी दुःस्थिती का ? भ्रष्टाचार, सर्वत्र दिसून येणारी बेशिस्त, भल्या मोठ्या रांगा हे दृश्य पाहिल्यावर ‘आपण मंदिरात आहोत कि एखाद्या सरकारी कार्यालयीन इमारतीत आहोत ?’, असाच प्रश्न पडतो. श्रद्धाळू आणि भक्त यांना सहजपणे, भक्तीभावाच्या स्वरूपात देवदर्शनाचा लाभ घेता येत नाही. टोकन पद्धत, मागच्या दाराने पैसे देऊन दर्शन घेणे, अधिक पैसे देऊन थेट गाभार्‍यापर्यंत जाऊन दर्शन घेता येणे, या सर्व पद्धती बघितल्या, तर एखाद्या आस्थापनातील प्रवेशाप्रमाणे वाटते. मंदिरांत होणारे अपप्रकार सर्वश्रुतच आहेत. मंदिरे जरी सरकारच्या कह्यात असली, तरी त्यांची गुणवत्ता ही राजकारण, समाजकारण आणि धर्मकारण, अशा तिन्ही स्तरांवर अवलंबून असते; पण तसे होत नसल्याने मंदिरांची दुर्दशा होत आहे. हे सर्व पहाता ‘कोणतेही सरकार मंदिरांची भक्तीभावाने जपणूक करेल’, हा विश्वासच हिंदूंना आता उरलेला नाही. धर्मसंस्कृतीवर झालेल्या या आक्रमणांच्या विरोधात हिंदूंनीच आता संघटित होण्याविना पर्याय उरलेला नाही. मंदिरांच्या लेखाजोखाच्या संदर्भात काही प्रमाणात नियोजन आखून देणे इथपर्यंत सरकारची भूमिका ठीक आहे; परंतु मंदिरांतील सर्वच सूत्रांचे दायित्व सरकारने घ्यावे, हे पूर्णतः अयोग्य आहे.

शासकीय स्तरावरील अनेक मंडळे किंवा महामंडळे तोट्यात जात असतांना त्यांचे खासगीकरण करण्यास प्राधान्य दिले जाते. मग प्रत्येक वेळी मंदिरांच्याच संदर्भात दुटप्पी भूमिका घेऊन मंदिरे बळकावली जाणे, हे संतापजनक आहे. हा हिंदु समाजावर केला जाणारा अन्यायच आहे. मद्रास किंवा कर्नाटक येथील घटनांचा विचार केल्यास केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. भारतातील सर्व मंदिरांची जपणूक करणे आणि तेथील सात्त्विकता टिकवणे यांसाठी श्रद्धाळू भाविकच हवेत. ही धार्मिक बाजू केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावी ! मंदिरांच्या संदर्भातील घोटाळा आणि धर्मभ्रष्टता दूर करण्यासाठी हिंदूंनीही पुढाकार घेणे योग्य ठरेल !