राज्यातील दळणवळणबंदी कायम राहील; मात्र निर्बंध काही प्रमाणात शिथील होतील ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

राज्यातील २१ जिल्ह्यांत कोरोनाबाधित आढळण्याचे प्रमाण अधिक

राजेश टोपे

मुंबई – राज्यातील दळणवळणबंदी सरसकट हटवली जाणार नाही; मात्र निर्बंध काही प्रमाणात शिथील होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. २७ मे या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. ‘दळणवळण बंदीविषयीची नियमावली येत्या २ दिवसांत घोषित करण्यात येईल’, असे या वेळी टोपे यांनी सांगितले.

या वेळी राजेश टोपे म्हणाले की,

१. राज्यात राबवण्यात आलेल्या ‘ब्रेक दि चेन’ या मोहिमेमुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आला. या मोहिमेमुळे रुग्णसंख्या मंदावली असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

२. सद्य:स्थितीत असलेले दळणवळण बंदीचे नियम कायम रहातील; मात्र त्यात ‘कोणत्या प्रकारे शिथिलता द्यावी’, याविषयी ‘टास्क फोर्स’शी चर्चा करून २ दिवसांत निश्‍चित करण्यात येईल.

३. राज्यातील २१ जिल्ह्यांत कोरोनाबाधित रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या जिल्ह्यांना राज्याच्या सरासरी टक्केवारीपर्यंत आणण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले.

४. राज्यात सद्य:स्थितीत ३ लाख १५ सहस्र कोरोनाचे रुग्ण आहेत. त्यांतील साधारण ६० टक्के रुग्ण गृहविलगीकरणात असू शकतात. अशा रुग्णांना उपचारासाठी कोविड सेंटरमध्ये भरती करणे आवश्यक आहे.

५. ग्रामीण भागात घरे छोटी असल्यामुळे तेथे गृहविलगीकरण होऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधित रुग्णांना तालुकापातळीवर किंवा ग्रामीण भागातच शाळा, मंगल कार्यालये आदी ठिकाणी विलगीकरणात ठेवण्याची सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. त्यांना त्या ठिकाणी सर्व सुविधा पुरवण्यात येतील.

६. राज्यात ‘म्युकरमायकोसिस’चे रुग्ण वाढत आहेत. त्यांची काळजी घेणे आमचे दायित्व आहे. राज्यातील १३१ रुग्णालये ‘म्युकरमायकोसिस’वरील उपचारासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहेत. या रुग्णांना १ रुपयाही व्यय करावा लागणार नाही.

दळणवळण बंदी वाढवण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही ! – एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री

एकनाथ शिंदे

मुंबई – राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत अद्यापही कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत घसरण झालेली नाही. दळणवळण बंदी वाढवण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. याविषयी मुख्यमंत्री ‘टास्क फोर्स’ समवेत बोलून निर्णय घेतील, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.