प्रलंबित खटले, लोकप्रतिनिधी आणि विशेष न्यायालयांची आवश्यकता !

१. देशात कायदे बनवणारे आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात ४ सहस्र ४४२ गुन्हेगारी प्रकरणांची नोंद

न्यायव्यवस्था ही सक्षम लोकशाहीचा कणा असते. ज्या वेळी कुणाकडूनही कायद्याचे उल्लंघन होते, त्या वेळी संबंधित व्यक्तीला समज देणे अथवा आवश्यकता पडल्यास शासन करणे, हे दायित्व न्यायव्यवस्था पार पाडत असते. विधिमंडळाने संमत केलेला एखादा कायदा किंवा त्यातील काही भाग चुकीचा असेल, तर तो भाग वगळण्याचा निर्णय न्यायव्यवस्था करू शकते. तसेच न्यायव्यवस्थेने दिलेला एखादा महत्त्वाचा निर्णय सोयीचा नसल्यास लोकप्रतिनिधींकडून त्या विरोधात कायदे केल्याचेही अनेकदा आपण पाहिले आहे. विधिमंडळात कायदा बनवणार्‍या लोकप्रतिनिधींकडूनही कायद्याचे योग्य पालन व्हावे, अशी अपेक्षा करणे रास्तच आहे; त्यात काहीही चुकीचे नाही. प्रत्यक्षात मात्र येथेच मोठा विरोधाभास पहावयाला मिळतो.

वर्ष २०२० च्या आकडेवारीनुसार देशातील आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात ४ सहस्र ४४२ गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद असून याविषयीचे खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील काही खटल्यांना विविध उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे, तर अनेक ठिकाणी ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याची कारणेही विविध आहेत. ज्या ठिकाणी गुन्हे नोंद आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध नाही, सरकारी अधिवक्ते उपलब्ध नाहीत, तसेच अन्वेषण वेळेत पूर्ण होत नाही. अशा विविध कारणांमुळे अशा खटल्यांचे निवाडे येण्यास अनेक वर्षे निघून जातात.

२. आमदार आणि खासदार यांच्यावरील खटल्यांमध्ये असलेला राजकीय स्वरूपाचा हस्तक्षेप

अनेक राजकीय नेते सत्ता उपभोगत असतात. एखाद्या लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात एखादा खटला चालू असतांनाच आणखीही अनेक प्रकरणे समोर येत रहातात. याचीही उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. जामिनावर असलेल्या राजकीय पुढार्‍यांना खटला पुढे चालू नये किंवा सुनावणी होऊ नये, असे वाटत असते. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या न्यायाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे खासदार अन् आमदार एकमेकांविषयी बोलण्याविषयी उत्सुक नसतात. एखादा राजकीय पुढारी जामिनावर सुटून आला, म्हणजे ‘तो एका विशिष्ट नेत्याच्या मर्जीतील आहे किंवा मर्जीतील असल्यानेच त्याची जामिनावर सुटका झाली’, अशा चर्चा ऐकायला मिळतात. एखाद्या पुढार्‍याच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला किंवा त्याला अटक झाली, तर एखाद्या नेत्याच्या अवकृपेने हे घडले, अशीही चर्चा सर्रासपणे चालू असते. नाक दाबून तोंड उघडण्याच्या स्पर्धेमुळे कुणी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचा, तर कुणी राज्यातील अन्वेषण यंत्रणांचा वापर केल्याचेही आरोप होतात.

बंगालच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एका पक्षाच्या नेत्याने दुसर्‍या पक्षाच्या एका नेत्याला ‘ते जामिनावर सुटले आहेत, निर्दाेष नाहीत. त्यामुळे हळू बोला, अन्यथा महागात पडेल’, याची आठवण महाराष्ट्रातच करून दिली. त्यावर त्या दुसर्‍या पक्षाच्या नेत्यानेही ‘जशास तशी’ प्रतिक्रिया दिली. या दोन्ही राजकीय वक्तव्यांना नेमका अर्थ काय, हे ते बोलणारे नेतेच सांगू शकतील; पण अशा चर्चेमुळे जनमानसात न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मात्र मलिन होण्याचा धोका असतो.

३. सध्याच्या लोकसभेमध्ये गुन्हेगारी खटले प्रविष्ट असलेल्या ४३ टक्के खासदारांचा सहभाग

एखादी ग्रामपंचायत असो किंवा लोकसभेची निवडणूक त्यामध्ये निवडून येण्यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न करावे लागतात, हे सर्वश्रृतच आहे. राजकीय पक्षही तिकीट वाटप करतांना उमेदवाराच्या चारित्र्यापेक्षा त्याची निवडून येण्याची क्षमता पहात असतात. त्यामुळेच वर्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी २६ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले प्रविष्ट होते. हे प्रमाण वर्ष २०१९ मध्ये वाढून ४३ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांची ही संख्या चिंता करायला लावणारी आहे. हे प्रमाण वाढण्यामागे वेळेत खटल्यांचा निवाडा न लागणे, हेही एक कारण आहे. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटल्यांचा निवाडा वेळेत लागला, तर एखाद्या खोट्या फसवल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधीला अशा कलंकापासून त्वरित मुक्तता मिळू शकेल आणि त्या राजकीय व्यक्तीचे ‘करिअर’ही योग्य दिशेने सरकू शकेल. संबंधित व्यक्ती खरंच गुन्हेगार असेल, तर त्यास शिक्षा होईल आणि ती व्यक्ती निवडणुकीला पुन्हा उभी राहू शकणार नाही.

४. लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेच्या आदेशाची कार्यवाही करणे आवश्यक

१ नोव्हेंबर २०१७ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने एक निवाडा देतांना निर्देश दिले की, ‘केंद्र सरकारने आजी आणि माजी खासदार-आमदार यांच्यावर असलेल्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालयाच्या धर्तीवर विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी. अशा न्यायालयांची स्थापना करण्याविषयी काय तरतूद केली आणि याचा अहवाल ६ आठवड्यांमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात सादर करावा.’ त्यानंतर १४ डिसेंबर २०१७ या दिवशी केंद्र सरकारद्वारे आमदार आणि खासदार यांच्यावरील खटले चालवण्यासाठी १२ जलदगती न्यायालये उभे करण्याविषयीचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयांशी चर्चा करून संबंधित राज्यांना असे न्यायालय चालू करण्याविषयी आदेश दिले. असे स्पष्ट निर्देश असूनही अनेक राज्यांनी त्याचे योग्य प्रकारे पालन केलेले दिसून येत नाही.

सध्याच्या या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा झाली, तर त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास ६ वर्षांसाठी बंदी आहे. जर एखादा आमदार किंवा खासदार यांना ते या पदावर असतांना दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षे शिक्षा झाली, तर त्यांचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल, असाही नियम आहे. सध्याच्या घडीला मुंबईमध्ये असे विशेष न्यायालय चालू आहे आणि अशा लोकप्रतिनिधींचे खटले तेथे वर्ग करण्यातही आले आहेत. या न्यायालयांमध्ये जर अपेक्षेप्रमाणे कामकाज चालले, तर विधिमंडळातही स्वच्छ प्रतिमेच्या राजकारण्यांची संख्या वाढीस लागेल. ज्यांच्यावर खोट्या गुन्ह्यांतर्गत खटले चालू आहेत, त्यांना न्याय मिळेल आणि एकूणच राजकारणाची प्रतिमाही यातून सुधारेल.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष शासकीय अधिवक्ता, मुंबई