राज्यात आज रात्रीपासून १५ दिवस संचारबंदी लागू – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

मुंबई – पुढचे १५ दिवस कोरोनाची शृंखला तोडण्यासाठी (ब्रेक दि चेन) राज्यात १४४ कलम लागू करत आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १३ एप्रिलच्या रात्री केली. फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांनी जनतेशी संवाद साधला.

या वेळी ते म्हणाले की, ‘मी कोरोनाला मदत करणार कि कोरोनाविरुद्ध लढणार्‍या सरकारला मदत करणार’, हे ठरवायचे आहे. सकाळी ७ ते रात्री ८ अत्यावश्यक सेवा वगळून सर्व आस्थापने बंद रहातील. लोकल आणि बस सेवा अतीआवश्यक कर्मचार्‍यांसाठी वापरल्या जातील. पेट्रोल पंप, रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार सेवा, आरोग्य सेवा आणि संबंधित उद्योग चालू रहातील. हॉटेल, रेस्टॉरंट घरपोच डिलिव्हरी करू शकतील. गाडीवरून खाद्यपदार्थ बांधून घेऊन जाता येतील. ७ कोटी लाभार्थ्यांना पुढचा १ मास ३ किलो गहू आणि १ तांदूळ विनामूल्य देण्यात येईल. पुढचा १ मास २ लाख थाळ्या शिवभोजनाच्या माध्यमातून विनामूल्य देण्यात येतील. ५ लाख अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी १५०० रुपये देण्यात येतील. १२ लाख परवानाधारक रिक्शाचालकांना आणि १२ लाख आदिवासी लाभार्थ्यांना साहाय्य करण्यात येईल.

या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले,

१. वैद्यकीय परीक्षा उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सेवेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. स्वयंसेवी संस्था, नागरिक यांनाही मी आवाहन करतो की, त्यांनी हे युद्ध जिंकण्यासाठी शासनासमवेत यावे.

२. नागरिकांनी अनावश्यक ये-जा पूर्ण बंद करावी. अतिआवश्यक काम असल्याविना घराबाहेर पडू नये. हा जनता बंद आहे. ‘कोरोनाला नव्हे, तर शासनाला साहाय्य करणार’, असे आता जनतेनेच ठरवायचे आहे.

३. राज्यातील ‘कोविड केअर सेंटर’ ची संख्या ४ सहस्रपर्यंत वाढवण्यात आली आहे; मात्र या सुविधांवरही भार यायला लागला आहे.

४. इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्या नंतरही घेऊ शकतो; पण आपली परीक्षा पुढे ढकलू शकत नाही. यामध्ये उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. मी समाजातील प्रत्येक घटकाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मतमतांतर असणारच; पण आता चर्चा करण्याची वेळ राहिलेली नाही.

५. रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, ‘रेमडेसिविर’ औषधांची  मागणी प्रचंड वाढली आहे. ऑक्सिजन अपुरा पडत आहे. ही औषधे शासन न्यून पडू देणार नाही. ही औषधे जेथून मिळतील, तेथून घेऊ.

६. पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी ही परिस्थिती त्यांना सांगितली आहे. आम्ही एकही मृत्यू लपवलेला नाही. पारदर्शकपणे प्रत्येक गोष्टीला धाडसाने तोंड देत आहोत.

७. काही काळानंतर ऑक्सिजनची आवश्यकता भासणार आहे. अन्य राज्यांतून ऑक्सिजन आणण्यात अधिक वेळ जात आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन आणण्यासाठी लष्करी साहाय्य देऊन हवाई मार्गाने ऑक्सिजन आणण्याची व्यवस्था केंद्रशासनाने करावी. याविषयी मी पंतप्रधानांची स्वत: बोलणार आहे.

८. लघु आणि मध्यम उद्योगांना साहाय्याची आवश्यकता आहे. त्यांचा सेवा आणि वस्तू करातील परताव्याचा कालावधी केंद्रशासनाने ३ मासांनी वाढवावा.

९. भूकंप, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नागरिकांना आपण जे साहाय्य करतो, त्याप्रमाणे कोरोनाच्या परिस्थितीला नैसर्गिक आपत्तीचे निकष लावून केंद्रशासनाने नागरिकांना साहाय्य करावे.

१०. आता कोरोनाच्या लाटेची जी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, त्याप्रमाणेच राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ही लाट थोपवण्यासाठी येत्या काळात भरपूर प्रमाणात लसीकरण करावे लागेल.

११. आरोग्य सुविधा तोकडी पडत असली, तर हात-पाय गाळून चालणार नाही. ही उणीदुणी काढण्याची वेळ नाही. तसे केले, तर महाराष्ट्र क्षमा करणार नाही. देशातील प्रमुख नेत्यांना एकत्र करून राजकारण बाजूला ठेवून काम करण्याची आवश्यकता आहे. याला आपण ‘साथ’ म्हणत असू, तर आपणही ‘एकसाथ’ असायला हवे.

शासनाकडून अशा प्रकारे साहाय्य मिळणार !

१. एक मास शिवभोजन थाळी विनामूल्य देण्यात येतील. नियमित २ लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

२. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना २ मासांकरता प्रत्येकी १ सहस्र रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.

३. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, तसेच २५ लाख घरेलू कामगारांसाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

४. राज्यातील ५ लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसाहाय्य थेट त्यांच्या अधिकोषीय खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

५. राज्यातील १२ लाख रिक्शाचालकांना प्रत्येकी १ सहस्र ५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.

६. खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रतीकुटुंब २ सहस्र रुपये इतके आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल.

अशी असेल संचारबंदी

१. सबळ कारणाविना कुणालाही रस्त्यावर फिरता येणार नाही किंवा खासगी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. या काळात अत्यावश्यक सेवा, उद्योग आणि त्यांच्याशी निगडित सेवा चालू रहातील.

२. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी ठेवण्यास अनुमती असेल; मात्र गर्दी होत असल्यास अशी बाजारपेठ किंवा दुकाने बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

३. विवाह समारंभासाठी २५ जणांच्या उपस्थितीला अनुमती आहे. विवाहस्थळी उपस्थित असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल ‘निगेटिव्ह’ असणे आवश्यक आहे. अहवाल नसल्यास कर्मचार्‍यांना १ सहस्र, तर व्यवस्थापकांना १० सहस्र रुपये दंड आकारण्यात येईल.

४. अंत्यविधीसाठी २० जणांच्या उपस्थितीला अनुमती आहे.

५. सर्व कार्यालयांतील उपस्थिती ५० टक्के असेल. कोरोना नियंत्रणाशी निगडित कार्यालयांमध्ये आवश्यकतेनुसार संख्या न्यून-अधिक असेल.

६. शासकीय कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांना प्रवेश बंदी असेल. एकाच आवारातील कर्मचारी वगळता अन्य सर्व बैठका ‘ऑनलाईन’ होतील.

खालील सेवा बंद रहातील !

अत्यावश्यक किंवा जीनावश्यक वस्तू वगळता सर्व दुकाने, शाळा-महाविद्यालये, खासगी शिकवणीवर्ग, उपाहारगृहे, मद्यालये, उद्याने, चौपाट्या, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, क्रीडासंकुले, वॉटरपार्क, चित्रपट, मालिका आणि विज्ञापने यांचे चित्रीकरण, मॉल्स, व्यापारी संकुले, धार्मिकस्थळे, केशकर्तनालये, स्पा, ब्युटीपार्लर.

या सेवा चालू असतील !

जीवनावश्यक सेवांची दुकाने, त्यांच्याशी निगडित वाहतूक आणि अन्य सुविधा, उपनगरीय रेल्वे सेवा, रिक्शा, टॅक्सी, बस वाहतूक आदी सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक सेवा (आवश्यक सेवांसाठी काम करणार्‍यांनाच त्यांचा उपयोग करता येईल.), रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित लस उत्पादनासारखे सर्व सेवा आणि उद्योेग, पाळीव प्राण्यांची चिकित्सालये, त्यांची खाद्याची दुकाने, अधिकोष अन् अन्य वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स सेवा, विमा आस्थापने, शीतगृहे, राजकिय कार्यालये, पावसाळ्यापूर्वीची कामे असलेल्या सेवा, पेट्रोल पंप, मालवाहतूक, औद्योगिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा, उपाहारगृहातून घरपोच सेवा (उपहारगृहात बसून खाता येणार नाही.), रस्त्यावरील खाद्यविक्रीची घरपोच पार्सल सेवा, आवश्यक सेवेतील उद्योगांची निर्यात